अब समय आ गया है कि भारतीय कानून के तहत विवाह के अपूरणीय विघटन को तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि विवाह के अपूरणीय विघटन को भारतीय कानून के तहत तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:पत्नी के लगातार आचरण और रुचि की कमी से यह पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है। हालांकि भारतीय कानून में अभी तक अपूरणीय विघटन तलाक का आधार नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ अन्य देशों में न्यायशास्त्र में अपूरणीय विघटन के घटक को क्रूरता के...

बलात्कार के मामलों में 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि लगाए गए आरोप वास्तविक और मनगढ़ंत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आमतौर पर न तो लड़की और न ही उसका परिवार बदला लेने के लिए अपनी बेटी का नाम लेता है। ऐसे मामलों में एक 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि पीड़िता 'वास्तविक' आरोप लगा रही है।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने एक लड़के की सजा बरकरार रखी, जो घटना के समय 17 साल और 9 महीने का था, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा संतुष्ट होने के बाद कि उसके पास अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है। वह इसके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमों के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 और 2018 के प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध घोषित किया, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी, 2012 के बाद सिविल पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन और वेतन वृद्धि के लाभ सीमित कर दिए गए तथा उस तिथि से पहले की अवधि के लिए बकाया राशि देने से इनकार कर दिया गया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नियमों ने पेंशनभोगियों को लाभ देने के लिए "मनमाना कट ऑफ तिथि निर्धारित की" तथा संविधान के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत दूसरे धर्म की 'पीड़िता' से विवाह करने के लिए अंतरिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक हिंदू व्यक्ति को POCSO Act के तहत गिरफ्तार किया गया, जिससे वह मुस्लिम लड़की (कथित पीड़िता) से विवाह कर सके और उसकी कस्टडी मिलने के बाद उसका पंजीकरण करा सके।न्यायालय ने यह आदेश अभियोक्ता के बयान पर विचार करने के बाद पारित किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह एक वयस्क है, उसने आरोपी से मंदिर में विवाह किया और वह उसके साथ रहने को तैयार है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने 14 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा,"पक्षकारों के वकीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री...

PMLA कोर्ट के जज को "ED की विस्तारित शाखा" की तरह काम नहीं करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिरासत में पूछताछ का अनुचित आदेश खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विशेष PMLA अदालतों में तैनात न्यायिक अधिकारियों को आगाह किया कि वे संदिग्ध के खिलाफ रिमांड के आदेश पारित करके केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की "विस्तारित शाखा" की तरह काम न करें।ऐसा कहते हुए इसने PMLA मामले में आरोपी बलवंत सिंह से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत देने वाले विशेष अदालत का "नियमित आदेश" खारिज किया।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा,"यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि (रिमांड) आदेश न तो सुसंगत है; न ही ED के कहने पर याचिकाकर्ता से 04...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को मुस्लिम जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाले आदेश पर लगी रोक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश में राज्य वक्फ बोर्ड और उसके अधिकारियों को विवाहित मुस्लिम आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाले सरकारी आदेश पर 7 जनवरी तक रोक लगाई।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,"प्रथम दृष्टया मजबूत मामले को देखते हुए बोर्ड और अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाला 30-8-2023 का विवादित आदेश अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। वक्फ बोर्ड या उसके अधिकारी अगली तारीख तक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ED को याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया। हालांकि, न्यायालय ने स्थगन आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया।सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और रेबेका एम जॉन केजरीवाल की ओर से पेश हुए। एडवोकेट तुषार...

हाईकोर्ट ने मस्जिद के बाहर नमाज़ियों के बीच हुई घातक झड़पों पर नाराजगी जताई, पुलिस को 'नियंत्रित' करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मस्जिद के बाहर नमाज़ के समय को लेकर नमाज़ियों के दो समूहों के बीच हुई झड़पों पर चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने हिंसा भड़कने पर आपत्ति जताई और स्थानीय पुलिस को मस्जिद में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा,"मानवता सबसे ऊपर है। कौन-सा धर्म कहता है कि आपको किसी की हत्या करनी है? धर्म में भावना, चेतना और भावनाएं शामिल हैं। यदि इनमें...

यूपी कोर्ट ने संभल की मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक अदालत ने चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को आदेश दिया। कथित तौर पर सर्वेक्षण अदालत के आदेश के कुछ ही घंटों बाद शाम को शुरू हुआ।यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह ने महंत ऋषिराज गिरि सहित आठ वादियों द्वारा दायर एक मुकदमे पर पारित किया, जिन्होंने दावा किया कि विचाराधीन मस्जिद 1526 में वहां मौजूद मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। एडवोकेट रमेश चंद राघव को अधिवक्ता आयोग के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया।"यदि स्थिति...

NCLAT जज के भाई ने मैसेज भेजकर अनुकूल आदेश देने का अनुरोध किया, जज ने मामले से खुद को अलग किया

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के न्यायिक सदस्य ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उनके भाई ने उन्हें मैसेज भेजकर मामले में अनुकूल आदेश देने का अनुरोध किया था।मजे की बात यह है कि अपने आदेश में जज ने पूरे संदेश को शब्दशः उद्धृत किया।यह असाधारण घटना NCLAT चेन्नई बेंच में जस्टिस शरद कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष हुई। जस्टिस शर्मा ने आदेश में कहा कि उनके सगे भाई ने उनसे "संपर्क" किया था।मैसेज को इस प्रकार उद्धृत किया गया:"भाई, मैं जो कागज भेज रहा हूं,...

NI Act की धारा 138 के तहत चेक अनादर का संज्ञान केवल लिखित शिकायत पर ही लिया जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

चेक बाउंसिंग मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 142 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए पुलिस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही अदालत को शिकायत की जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का अधिकार है।अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि NI Act की धारा 142(1)(ए) के तहत चेक अनादर के लिए धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान केवल लिखित शिकायत पर ही लिया जा सकता है।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने अपने आदेश में कहा,"बार में किए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA, MCD को अपने अधिकार क्षेत्र का सीमांकन करने का आदेश दिया; LG से सर्वेक्षण कराने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अपनी सीमाओं और अधिकार क्षेत्र का यथासंभव सटीकता (देशांतर और अक्षांश) के साथ सीमांकन करें।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा,"माननीय उपराज्यपाल को निर्देश दिया जाता है कि वे सर्वेक्षण को पूरी दिल्ली तक बढ़ाने पर विचार करें, जिससे सभी वैधानिक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन हो सके और जमीनी स्तर की वास्तविकता रहस्यपूर्ण न रहे और सभी...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री की जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब भर्ती घोटाला मामले में आरोपी पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य की जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी, तब जस्टिस बनर्जी ने सभी आरोपियों को जमानत दी, जबकि जस्टिस सिन्हा रे ने चटर्जी और शिक्षा विभाग के चार अन्य अधिकारियों सुबीरेश भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय, अशोक साहा और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने से इनकार किया।आरोपियों पर आईपीसी और...

विभाग का पोर्टल अनुपालन स्वीकार करता है तो प्री-डिपॉजिट का भुगतान न करने के कारण अपील खारिज नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि विभाग के पोर्टल पर स्वचालित रूप से उत्पन्न अनंतिम पावती से पता चलता है कि अपेक्षित पूर्व-जमा किया गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि निर्धारिती ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 (6) के तहत आवश्यक पूर्व-जमा का विधिवत अनुपालन किया था।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने देखा कि बाइटडांस (इंडिया) टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूओआई [WP (L) no. 23724 of 2024 ] में इसी तरह के एक मामले में, इस अदालत द्वारा यह माना गया था कि "प्री-डिपॉजिट की राशि पर, याचिका के साथ...

निर्मला सीतारमण और BJP नेताओं के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के नाम पर जबरन वसूली के मामले में दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

पूर्व राज्य BJP अध्यक्ष नलीन कुमार कतील ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित तौर पर धन उगाही के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि सह-आरोपी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, जैसा कि अपराध के लिए संबंधित प्रावधान में परिभाषित किया गया।कतील ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि कथित पीड़ित शिकायत कर रहा था। अगर पीड़ित ने शिकायत की तो पूरी शिकायत का स्वरूप बदल जाएगा। आदर्श अय्यर द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया...

पंजाब और हरियाणा में जिला कोर्ट का बुनियादी ढांचा दिव्यांगों के अनुकूल नहीं, हाईकोर्ट ने भवन समितियों से कार्रवाई करने को कहा

पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा दायर हलफनामे से हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यों में जिला कोर्ट और उप-जिला कोर्ट में बुनियादी ढांचा दिव्यांगों के अनुकूल नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस आलोक जैन की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब और हरियाणा राज्य द्वारा दायर चार्ट से पता चलता है कि दोनों राज्यों में जिला न्यायालयों और उप-मंडल न्यायालयों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं में कई कमियां हैं।"न्यायालय ने दोनों राज्यों द्वारा दी गई जानकारी को सारणीबद्ध चित्रण के साथ संबंधित भवन...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UPNL कर्मचारियों को नियमित न करने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

UPNL कर्मचारियों को नियमित करने के हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने में राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस मुद्दे पर जवाब मांगने के लिए सिविल अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।12.11.2018 को कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार मौजूदा योजनाओं के अनुसार एक वर्ष के भीतर UPNL प्रायोजित कर्मचारियों को नियमित करे। यह...

गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म में 'गिरफ्तारी का आधार' कॉलम जोड़ें: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म में अभियुक्त की 'गिरफ्तारी का आधार' दर्ज करने के लिए एक कॉलम जोड़ने को कहा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि CrPC की धारा 50 और BNSS, 2023 की धारा 47 के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म या कुछ अनुलग्नक जोड़े जाने चाहिए।प्रावधानों में कहा गया कि गिरफ्तार किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को विशेष अपराध और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।जस्टिस शर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से...

एयरसेल मैक्सिस केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगाई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।चिदंबरम ने अभियोजन के लिए मंजूरी न मिलने के आधार पर आदेश को चुनौती दी।उनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन और एडवोकेट अर्शदीप सिंह...

केरल में खुला देश का पहला 24x7 ऑनलाइन कोर्ट

केरल के कोल्लम में 24*7 ON (खुला और नेटवर्क वाला) न्यायालय वकीलों के लिए एक पहल है, जिसके तहत वे आवेदन दाखिल करने, स्थगन मांगने, मामलों की निगरानी करने और न्याय के त्वरित वितरण के लिए चौबीसों घंटे समन ट्रैक करने जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।ON Court वकीलों और कानूनी बिरादरी से जुड़े सभी लोगों के लिए चीजों को आसान और अधिक कुशल बनाएंगे। इसे शुरू में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक अनादर के मामलों से निपटने के लिए लॉन्च किया जाएगा।यह पहल भारत में न्यायिक प्रणाली को डिजिटल बनाने...