दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट में 40 साल से लंबित मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 40 साल पुराने वाद की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश जारी किए, जो फरवरी 1980 से निचली अदालत के समक्ष लंबित है।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि

"चूंकि यह वाद 41 (वर्षों) से अधिक समय से लंबित है, इसलिए निचली अदालत को कार्यवाही में तेजी लाने और छह महीने की अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है ।"

न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्र निपटान के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर, 2020 तक का भी समय दिया है।

यह निर्देश मुहम्मद अजमल द्वारा 23.11.2020 के आदेश से व्यथित याचिका में दिया गया, जिसके द्वारा निचली अदालत ने लंबी तारीख के लिए वाद को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि वाद को 19-12-2020 को फिजिकल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और वर्तमान महामारी को देखते हुए, कार्यवाही में शारीरिक रूप से उपस्थित होना संभव नहीं होगा ।

इसका जवाब देते हुए अदालत ने कहा,

" उच्च न्यायालय द्वारा जारी परामर्शों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को शारीरिक रूप से पेश होने के लिए नहीं कहा जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा एडवाइज़री को संशोधित नहीं किया जाता है... उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही शुरू करने और शारीरिक सुनवाई के लिए कार्यवाही की नहीं करने का निर्देश दिया गया है जब तक कि सभी पक्ष इस पर सहमति न दें।"

पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि पक्षकार सूचित किए जाने के बाद भी वर्चुअल मोड के माध्यम से प्रकट नहीं होते हैं, तो निचली अदालत कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।

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