POSH अधिनियम: यौन उत्पीड़न या व्यवहार का कोई भी रूप जो अस्वीकार्य है, 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा के तहत होगा: केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न या व्यवहार जो अस्वीकार्य है, वह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

जस्टिस एएम शफीक की पीठ और जस्टिस पी गोपीनाथ की एकल पीठ ने एक कार्यस्थल में एक महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न की अवधारणा पर फैसले [अनिल राजगोपाल बनाम केरल राज्य और अन्य 2017 (5) केएचसी 217] को बरकरार रखते हुए कहा एक एक्सप्रेस यौन अग्रिम, अवांछित व्यवहार से शुरू होनी चाहिए, जिसके पीछे एक यौन स्वर है जिसके बिना अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के एक संदर्भ का जवाब दे रही थी जिसमें कहा गया था कि अनिल राजगोपाल के फैसले में उस हद तक पुनर्विचार की आवश्यकता है, जब तक कि अधिनियम, 2013 की धारा 2 (n) और 3 (2) में निहित प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता का विवाद था उस उत्पीड़न को किसी व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न रूपों में और केवल ऐसे उदाहरणों में ही सुना जा सकता है, जहां उत्पीड़न में किसी न किसी रूप में यौन उन्नति का तत्व होता है, यह यौन उत्पीड़न बन जाता है।

यह तर्क दिया गया था कि दो व्यक्तियों के बीच सेक्स में मात्र अंतर यौन उत्पीड़न को जन्म नहीं दे सकता, भले ही उत्पीड़न हो। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि किसी भी प्रकार की यौन धमकी या भेदभाव या व्यवहार जो केवल यौन संबंध में अंतर के कारण उत्पीड़न को आकर्षित करता है, को यौन उत्पीड़न के रूप में भी जाना जा सकता है।

अधिनियम की धारा 2 (एन) का उल्लेख करते हुए पीठ ने देखा:

स्पष्ट रूप से यह एक समावेशी परिभाषा है और केवल कुछ अस्पष्ट कृत्यों या व्यवहार का उल्लेख उपवर्ग (i) से (v) में किया गया था। अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यवहार जो अवांछित है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। उप-खंड (i) से (v) केवल अवांछित कृत्यों या व्यवहार के उदाहरण हैं, लेकिन एक क़ानून की व्याख्या करते समय, हमें "यौन उत्पीड़न" शब्द के अर्थ को उप-खंड (i) को ध्यान में रखना होगा। साथ ही उप-खंड (i) से (v) सभी दृष्टांत हैं। लेकिन जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है, हालांकि उप-खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट मापदंडों के भीतर नहीं आते हैं, तो अधिनियम को सीधे या निहितार्थ के साथ यौन अग्रिम के साथ कुछ करना चाहिए। क़ानून के अनुसार उप-धाराओं (i) से (v) के तहत केवल कुछ अवांछित कृत्यों का परिसीमन किया गया था। यह संभव है कि अन्य अवांछित कृत्यों या व्यवहार हो सकते हैं जो एक यौन अग्रिम या मांग के समान होगा।

अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न पर सुनवाई करने के लिए निश्चित रूप से कुछ कार्य करने के लिए गलत काम करने वाले की ओर से एक प्रयास होना चाहिए जो कि अवांछित था या व्यवहार के माध्यम से, सीधे या निहितार्थ से पीड़ित को महसूस करने के लिए बनाता है कि यह राशि है यौन उत्पीड़न के लिए।

धारा 3 का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा:

धारा 3 कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विषय में एक पूर्ण निषेध बनाती है। वहां भी धारा 3 की उपधारा (2) किसी भी अधिनियम या यौन उत्पीड़न के व्यवहार पर जोर देती है। खंड (i) से (v) ऐसे उदाहरण हैं जो किसी कार्यस्थल में हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उप-धारा (2) का इंगित करता है कि क्लॉज़ (i) से (v) में उल्लिखित परिस्थितियाँ संपूर्ण नहीं हैं। 'अन्य परिस्थितियों में' शब्द उक्त स्थिति को स्पष्ट करता है। ऐसी कोई भी परिस्थिति, यदि यह घटित होती है, या केवल यौन उत्पीड़न के किसी अधिनियम या व्यवहार के संबंध में या उसके साथ मौजूद है, तो उसे यौन उत्पीड़न के रूप में माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, धारा 3 (2) में धारा (i) से (v) के रूप में महिलाओं को प्रभावित करने वाला कोई भी कार्य केवल यौन उत्पीड़न के लिए होगा, अगर इस तरह की घटनाएँ घटित होती हैं और किसी के संबंध में या उससे जुड़ी होनी चाहिए यौन उत्पीड़न का कार्य या व्यवहार। धारा 3 (2) का उद्देश्य यह है कि, यदि खंड (i) से (v) या अन्य किसी भी परिस्थिति में उल्लिखित कोई भी घटना घटती है, तो यह यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य या व्यवहार के संबंध में या उससे जुड़ा होना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि 2013 अधिनियम सेक्स के आधार पर भेदभाव की स्थिति पर विचार नहीं करता है, जबकि यह विशेष रूप से कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से संबंधित है।

संदर्भ का जवाब देते हुए बेंच ने देखा:

"इसलिए, एक महिला के खिलाफ कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की बहुत अवधारणा एक एक्सप्रेस या निहित यौन अग्रिम, यौन उपक्रम या अवांछित व्यवहार से शुरू होनी चाहिए, जिसके पीछे एक यौन स्वर है जिसके बिना अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अनिल राजेंद्रगोपाल (सुप्रा) भी, इस न्यायालय ने 2013 अधिनियम की व्याख्या करते समय एक ही खोज पर पहुंच गया था। परिणाम में, हम यह नहीं सोचते हैं कि अनिल राजगोपाल (सुप्रा) को किसी भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम केवल यह स्पष्ट करेंगे कि किसी भी प्रकार का यौन दृष्टिकोण या। व्यवहार जो अवांछित है वह 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा के तहत आएगा और यह धारा 2 (एन) में उल्लिखित किसी भी उप खंड तक ही सीमित नहीं है, जो निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों और मामले पर निर्भर करेगा आधार। लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि 2013 अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए, शिकायत किए गए कार्य S.2 (n) और अधिनियम की धारा 3 या यौन उपचार या यौन व्यवहार के किसी अन्य रूप के दायरे में आने चाहिए। पर प्रतिवादी का हिस्सा। "

मामला: डॉ. प्रसाद पन्नियन बनाम केन्द्रीय राज्य की केन्द्रीय राज्य [WP (C) .No.9219 of 2020 (B)]

कोरम: जस्टिस एएम शैफिक और पी. गोपीनाथ

वकील: एस.आर. ADV. एस. श्रीकुमार, एडीवी सुरी बिनो, याचिकाकर्ता के लिए एडीवी वी. सेजित कुमार, उत्तरदाताओं के लिए एडीवी आरकेएचए वसुदेव।

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