न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए

केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।

8 दिसंबर की अधिसूचना मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के लिए जारी की गई है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में एक पूर्ण न्यायालय का संदर्भ आज मुख्य न्यायाधीश को विदाई देने के लिए हुआ।

न्यायमूर्ति मित्तल ने अपने विदाई भाषण में कहा,

"जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं, तो वह आपके लिए महल के दरवाजे खोलता हैं; मैं सच में विश्वास करती हूं। मुझे यकीन है कि कल मेरे लिए एक और दरवाजा खुलेगा।"

हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, जस्टिस बिंदल ने 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सर्विस शुरू की। उन्होंने 2004 तक एक दशक से अधिक समय तक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने 1992 से हाईकोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। वह हरियाणा राज्य की ओर से एराडी ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पंजाब राज्य के साथ सतलुज यमुना जल के विवाद के निपटारे में जुड़े रहे। उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष आयकर विभाग, हरियाणा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया।

न्यायमूर्ति बिंदल को 22 मार्च, 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन, 2016 में इलेक्ट्रॉनिक नियमों के लिए मसौदा नियम तैयार करने के लिए अपनाई गई समिति के अध्यक्ष बने रहे, जिसने नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक बहु-सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होने के नाते, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण बिल, 2016 के नागरिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उन्होंने बच्चों की सुरक्षा (अंतर-देश हटाने और प्रतिधारण) की सिफारिशों और विधेयक, 2018 अप्रैल 2018 में मंत्रालय को मसौदे के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उनके कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति बिंदल ने लगभग 80,000 मामलों का निपटारा किया। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में उनके स्थानांतरण से पहले वह कंप्यूटर समिति, एरियर्स समिति सहित विभिन्न समितियों का नेतृत्व कर रहे थे।

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में स्थानांतरण पर उन्होंने 19 नवंबर, 2018 को पद की शपथ ली।

वर्तमान में वह जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में वित्त समिति, भवन और अवसंरचना समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति के अध्यक्ष और जम्मू और कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं।