दिल्ली सरकार ने अधिवक्ताओं के मेडिकल इंंश्योरेंस के अग्रिम प्रीमियम के रूप में 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 29077 पात्र अधिवक्ताओं को ग्रुप (मेडी-क्लेम) बीमा देने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

18 नवंबर, 2020 के एक मंजूरी आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 30,53,08,500 रुपये की अग्रिम प्रीमियम राशि का भुगतान किया है। यह राशि ऑडिट अवलोकन और अधिक भुगतान की वसूली के अधीन होगी, यदि कोई हो, जिसका बाद के चरण में पता लगाया जा सकता है।

एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम की घोषणा पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। इस नीति को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी।

योजना के तहत 29077 पात्र अधिवक्ताओं को निम्न सुविधाएंं उपलब्ध करवाई जाएंंगी...

· प्रति अधिवक्ता 10,00,000 रुपये का जीवन कवर प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं के लिए समूह (टर्म) बीमा।

· 5.00,000 रुपये की बीमित परिवार फ्लोटर राशि के लिए अधिवक्ताओं, उनके पति या पत्नी और 25 वर्ष की आयु तक के दो आश्रित बच्चों के लिए समूह मेडी-क्लेम कवरेज।

· ई-पत्रिकाओं और ई-पत्रिकाओं के वेब संस्करणों के साथ 10 कंप्यूटरों की ई-लाइब्रेरी, सभी 6 जिला अदालतों में प्रिंटर के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी ।

· 6 जिला अदालतों में से प्रत्येक में अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के कर्मचारियों के लिए क्रेच सुविधा।

दिसंबर 2019 में, दिल्ली सरकार ने एक योजना का प्रस्ताव करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसके अनुसार, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत 50 करोड़ के वार्षिक बजट का उपयोग किया जा सकता है।

समिति का प्रथम दृष्टया मानना था कि एलआईसी द्वारा पेश की गई दर काफी प्रतिस्पर्धी प्रतीत हो रही है और इसे सरकार स्वीकार कर सकती है। उक्त योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी दिल्ली सरकार का कानून मंत्रालय होगा और वह प्रीमियम पर आगे बातचीत कर सकती है|

अनुमोदित नीति के अनुसार, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी शीर्ष निजी बीमा कंपनियां अधिवक्ताओं को चिकित्सा कवरेज प्रदान करेंगी। इन पॉलिसियों का प्रीमियम दिल्ली सरकार द्वारा अदा किया जाएगा।

इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम लाभार्थी अधिवक्ताओं को न्यायालय द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार जीवन बीमा उपलब्ध कराएगा।

हाल ही में सरकार ने रेसिडेंट-एडवोकेट्स को जीवन बीमा और मेडिकल इंश्योरेंस देने के लिए 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी थी।