एक महिला अपनी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र, उसकी स्वतंत्रता को न तो अदालत रोक सकती है और न ही उसके माता-पिताः बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई में कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक महिला अपनी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता को न तो अदालत रोक सकती है और न ही उसके माता-पिता।जस्टिस एसएस शिंदे और मनीष पितले की खंडपीठ, एमबीए अंत‌िम वर्ष के एक छात्र द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने अपनी 23 वर्षीय महिला पार्टनर के माता-पिता के खिलाफ याचिका दायर की थी। छात्र ने कोर्ट के समक्ष कहा कि महिला और उसने शुरुआत में मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने मदद के बजाय महिला को...

सिस्टर अभया मर्डर केसः केरल उच्‍च न्यायालय ने फादर कोट्टूर की अपील स्वीकार की, सीबीआई को नोटिस दिया

केरल उच्च न्यायालय ने फादर थॉमस कोट्टूर द्वारा 1992 में सिस्टर अभया की हत्या मामले में उनकी सजा और सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस के विनोद चंद्रन और एम आर अनीथा की खंडपीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोट्टूर को विशेष सीबीआई अदालत ने 23 दिसंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।अपील में उन्होंने कहा है ट्रायल अदालत का फैसला " असंबद्ध कहानी परिस्थि‌‌तियों, जिन्हें अविश्वसनीय गवाहों से प्राप्‍त किया गया है" पर आधारित है। यह दलील दी गई है कि ट्रायल अदालत ने फैसले में सबूतों...

मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के खिलाफ एस. गुरुमूर्ति द्वारा दिए गए अपमानजनक भाषण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका डाली गई

मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने के लिए साप्ताहिक तमिल पत्रिका 'तुगलक' के संपादक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू किया।14 जनवरी को पत्रिका के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान गुरुमूर्ति ने कथित तौर पर कहा था कि,"अधिकांश न्यायाधीश बेईमान और गुणहीन होते हैं और राजनेताओं के पैरों में गिरकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद प्राप्त करते हैं।"अधिवक्ता पी. पुगलन्थी ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि,"गुरुमूर्ति का भाषण जनता के मन...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने देवगौड़ा के मानहानि के मुकदमें में अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए, मुकदमें को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य और भारत के पूर्व प्रधान मंत्री एच डी देवगौड़ा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि के मुकदमें में सुनवाई के चरण में नए सबूतों को जोड़ने के लिए मांग की गई थी जिसे सिविल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एच डी देवगौड़ा द्वारा सिविल कोर्ट के फैसले को खारिज करने की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी।न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि,"मानहानि के मुकदमों को यथासंभव तेजी...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर से नूंह शिविर में शरणार्थी लड़के के स्थानांतरण की अनुमति दी ताकि वह अपनी मां के साथ रह सके

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले सप्ताह निर्देश देते हुए कहा कि जुलाह (मां) यानी उसके बेटे को अमृतसर से मेवात जिले के नूंह तहसील में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित किया जाए, ताकि मां और बेटा तब तक एक साथ, एक स्थान पर रह सकें, जब तक कि उन्हें वापस उनके देश भेज नहीं दिया जाता है।दअसल, जुलाह (जुलाह युसुफ) की तरफ से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका की अर्जी डाली गई थी। इस याचिका में मां और बेटे को एक साथ रहने देने की मांग...

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 8 जिलों में ऑनलाइन सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम का आयोजन किया

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वैकल्पिक विवाद तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में आठ जिलों में ऑनलाइन मध्यस्थता कार्यक्रम आयोजित किया। जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, मंडलेश्वर, देवास, बड़वानी, रायसेन और नीमच जिलों में मुस्लिम समुदायों के प्रतिभागियों के लिए विस्तारित कार्यक्रम 6 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और सोमवार यानी 18 जनवरी 2021 को समाप्त हुआ।मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया और कार्यक्रम में चर्चा के विषय के रूप में संघर्ष का...

यदि टीवी चैनल के पास साक्ष्य है, तो जांचकर्ता को सूचित करें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के इस विचार को खारिज कर दिया कि वह सुशांत सिंह राजपूत केस में "खोजी पत्रकारिता" कर रहा था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'मीडिया ट्रायल' के खतरे को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी कथित अपराध के संबंध में किसी टीवी चैनल/समाचार एजेंसी के पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सामग्री/साक्ष्य है, तो वे ऐसी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी को प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।मुख्य न्यायाधीश दीपंकत दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि,"यदि वास्तव में चैनल इस स्थिति में है कि उसके पास मामले से जुड़ी जानकारी है तो वह मामले की जांच कर रहे जांचकर्ता अधिकारी की सहायता...

कैसी रिपोर्ट‌िंग 'मीडिया ट्रायल' है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश

सुशांत सिंह राजपूत मामले में हुए 'मीडिया ट्रायल' को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर दिए 251 पन्नों के फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया को किसी चल रही जांच को रिपोर्ट करने से बचना चाहिए और उन तथ्यों को पेश करना चाहिए कि जो जनता के हित में हो, अपेक्षाकृत कि "मीडिया के अनुसार, जनता की उसे जानने में रुचि है।"चीफ ज‌स्ट‌िस दीपंकत दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि वे कुछ मामलों या किसी विशेष मामले की जांच (निलेश नवलखा और यूनियन ऑफ...

बॉम्बे हाईकोर्ट में अदालत में अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर ट्वीट करने पर कंगना रनौत के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में अदालत में दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर कथित तौर पर एक वीडियो ट्वीट करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया गया है। कास्टिंग डायरेक्टर और मूल शिकायतकर्ता- मुन्नवरवाली सैय्यद ने ये याचिका उसी कार्यवाही में दायर की है, जिसमें कंगना और उनकी बहन रंगोली ने अपने खिलाफ दर्ज राजद्रोह की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।सैय्यद का दावा है कि पिछली सुनवाई के दौरान, 24 नवंबर को, जब कंगना को उच्च न्यायालय द्वारा...

किसी याचिका को खारिज करते हुए उच्च/समन्वयक पीठ के निष्कर्षों को अदालत द्वारा समान याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीरता से लेना चाहिए : पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्यायालय

इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि हालांकि प्राङ्न्याय (Res Judicata) और इस तरह के अनुरूप सिद्धांत, एक आपराधिक कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह यह देखा कि न्यायालय, प्रचलित पदानुक्रमित प्रणाली के मद्देनजर, न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत से बंधा होता है।महत्वपूर्ण रूप से, न्यायमूर्ति अलका सरीन की खंडपीठ ने आगे कहा,"एक उच्च या एक समन्वयक बेंच के निष्कर्षों को अदालत को समान याचिका पर विचार करते हुए गंभीरता से लेना चाहिए, मुख्य रूप से तब, जब वह याचिका पहले...

राज्य को विचार करना चाहिए कि एक सामान्य किसान के साथ क्या होता होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मवेशी वध अध्यादेश पर कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज (सोमवार) को कहा कि "राज्य को विचार करना होगा कि एक सामान्य किसान के साथ क्या होता है।" कोर्ट ने यह सुझाव देते हुए कहा कि या तो राज्य सरकार को इस समय बयान देना होगा कि कर्नाटक पशु वध की रोकथाम और और मवेशी संरक्षण अध्यादेश, 2020 की धारा 5 के उल्लंघन के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी या इसके लिए कोई उचित आदेश पारित करना होगा।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,"याचिका की सूची कल के अगले दिन (20 जनवरी) को दोपहर 2.30 बजे के बाद...

'आध्यात्मिक गुरु' ने अपनी 'आध्यात्मिक लिव-इन पार्टनर' की माता- पिता की हिरासत से रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, जिसने 'आध्यात्मिक गुरु' होने का दावा करते हुए, अपनी आध्यात्मिक लिव-इन पार्टनर की रिहाई की मांग की है जिसके अपने माता-पिता की अवैध हिरासत में होने का आरोप लगाया गया है।विशेष अनुमति याचिका को 4 जनवरी को उच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया ताकि महिला की रिहाई का आदेश दिया जा सके।याचिकाकर्ता, जो पेशे से डॉक्टर थे, ने कहा कि उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और 42 साल की...

सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सीएम के खिलाफ 'फर्जी अश्लील सीडी मामले' के ट्रायल को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को मामले में आरोपी बनाए जाने के मद्देनज़र, सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 'फर्जी अश्लील सीडी मामले' में ट्रायल को दिल्ली या छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता जताई है। इस केस ने अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख दिया था।पूर्ववर्ती पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणट (तत्कालीन भाजपा नीत राज्य सरकार) की बदली हुई तस्वीरों वाली एक सीडी अक्टूबर 2017 के अंत में रायपुर में घूमनी शुरू हुई। तत्कालीन राज्य सरकार ने कांग्रेस के एक साजिश...

मीडिया ट्रायल न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप ; यह कोर्ट की अवमानना है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज (सोमवार) को कहा कि मीडिया ट्रायल न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और इसीलिए इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत 'कोर्ट की अवमानना' माना जाता है।हाईकोर्ट ने आगे कहा कि,"न्यायिक कार्यवाही शुरू होने के बाद ही मीडिया ट्रायल को 'कोर्ट की अवमानना' माना जाएगा।"कोर्ट ने जारी आपराधिक जांच के बीच मीडिया रिपोर्टिंग को विनियमित करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में किए गए 'मीडिया ट्रायल' की पृष्ठभूमि यानी इसे ध्यान में रखकर...

"महिलाओं को संरक्षण की आड़ में स्वायत्तता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है": महिला अधिकार समूह ने यूपी विरोधी धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ स्थित एक महिला अधिकार संगठन एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स ने यूपी सरकार द्वारा पारित विरोधी रूपांतरण अध्यादेश के खिलाफ चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के माध्यम से दायर आवेदन पर सुनवाई की अनुमति दे दी है।शुरुआत में आवेदन में आरोप लगाया गया कि अध्यादेश से महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर 'असंगत प्रभाव' है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 के तहत, साथ ही सभी के...

सुशांत सिंह राजपूत केस में रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की कुछ रिपोर्ट 'प्रथम दृष्टया घृणायुक्त/तिरस्कारपूर्ण थी': बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह माना है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के खिलाफ रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ द्वारा किया गया मीडिया कवरेज प्रथम दृष्टया घृणायुक्त/तिरस्कारपूर्ण था।उच्च न्यायालय ने कहा, "रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के मद्देनजर, टीवी मीडिया द्वारा शहर की पुलिस की आलोचना अनुचित थी। शहर की पुलिस जांच के बहुत ही बुनियादी स्तर पर थी।"मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की एक खंडपीठ ने पाया कि मीडिया को आपराधिक जांच से संबंधित चर्चा, बहस...

"यह एक प्राइवेट ऐप है, अगर आप इसे नहीं चाहते, तो इसका उपयोग न करें": व्हाट्सऐप की अपडेटेड गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

व्हाट्सऐप की अपडेटेड गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि व्हाट्सऐप एक 'प्राइवेट ऐप' है और उपयोगकर्ता स्वेच्छा से इस ऐप का उपयोग करते हैं। लोगों के पास इस ऐप का उपयोग न करने का विकल्प भी है। इस याचिका पर कोर्ट तभी नोटिस जारी करेगा, जब वह याचिकाकर्ता के चिंता के बारे में अच्छे से समझ लेगा।दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता वकील चैतन्य रोहिला से पूछा कि,"आपने व्हाट्सऐप की अपडेटेड गोपनीयता नीति को चुनौती दी है? आपकी...

तांडव विवाद: वेब-सीरीज़ के निर्माताओं के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के चलते लखनऊ में FIR दर्ज

अमेज़न प्राइम इंडिया हेड ऑफ ऑरिजिनल कंटेंट अपर्णा पुरोहित, 'तांडव' वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जाफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्णा मेहरा और राइटर गौरव सोलंकी और अन्य के खिलाफ लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर, कथित तौर पर वेब-सीरीज द्वारा हिंदू देवताओं का अनुचित रौशनी में चित्रण करने और जिसके चलते यह आशंका है कि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, के चलते दर्ज की गई है।वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर अमर नाथ यादव द्वारा दर्ज की गई शिकायत में यह कहा गया है कि...

"दोनों पक्ष (पति-पत्नी) अपने विवादों को खत्म करना चाहते हैं"; दोनों ने तलाक स्वीकारा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खत्म किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (12 जनवरी) को तलाक के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों पक्ष (पति-पत्नी) ने तलाक को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब इस तलाक को 'खुला तलाक' माना जाएगा। न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मोहम्मद गुफरान की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। दरअसल, अभियुक्त मोहम्मद गुफरान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A, धारा 494, धारा 323, धारा 504, धारा 506, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की...

केवल दवा या उपचार की अत्यधिक कीमत के कारण दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकताः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा है कि दवा या उपचार की अत्यधिक कीमत के कारण दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता है। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए दायर दो याचिकाएं पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी की।कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर एक सामान्य फैसला देकर भारत संघ और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश जारी किया कि दुर्लभ रोगों के लिए मसौदा स्वास्थ्य नीति 2020 के कार्यान्वयन को जल्द...