केंद्र सरकार से सभी राज्यों की भाषाओं का सम्मान करने और स्थानीय भाषा में नोटिफिकेशन जारी करने की उम्मीद : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं में अधिसूचना जारी करना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि इन्हें स्थानीय भाषाओं में भी जारी किया जाना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी राज्यों की भाषाओं का सम्मान करे और प्रक्रियाओं का अनुपालन करे।न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की पीठ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना (दिनांक 22.09.2020) को चुनौती देने वाली रिट...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर का COVID-19 के कारण निधन

Justice Vandana Kasrekar Of Madhya Pradesh High Court Passes away

जोधपुर में पर्यावरण और यातायात प्रबंधन: राजस्थान हाईकोर्ट ने सार्वजनिक फुटपाथ पर 50 वर्ष पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण करने पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को जोधपुर नगर निगम को सार्वजनिक फुटपाथ और सार्वजनिक रास्ते आदि पर अतिक्रमण न रोक पाने की उसकी विफलता के लिए फटकाई लगाई।न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि एक नया मंदिर सार्वजनिक फुटपाथ बनाया जा रहा है, संबंधित प्राधिकरण के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने से इसलिए खुद को रोक लिया, क्योंकि यह आश्वासन दिया गया था कि इस तरह के निर्माण को जल्द ही रोक दिया जाएगा और इसे दो सप्ताह के भीतर हटा दिया जाएगा।न्यायालय एक रवि लोढ़ा...

भले ही बच्चा सरकारी नौकरी ज्वॉइन करने के पहले पैदा हुआ हो, कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर खंडपीठ) ने सोमवार (07 दिसंबर) को कहा है कि याचिकाकर्ता (एक महिला सरकारी कर्मचारी) मातृत्व अवकाश लेने की हकदार है, भले ही उसने सरकारी नौकरी ज्वॉइन करने से पहले बच्चे को जन्म दिया हो।न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा कि, ''एक महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व अवकाश का लाभ पाने की हकदार है, अगर वह प्रसव की अवधि में नौकरी ज्वॉइन कर लेती है यानी बच्चे को जन्म देने से 15 दिन पहले या बच्चे के जन्म के तीन महीने बाद तक, इस तथ्य से कोई फर्क नहीं...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए स्पष्ट नीति के लिए कहा ; सीएसआर और एनजीओ फंड के दोहन का सुझाव दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को नगर निगम कोलकाता से शहर में शौचालयों के निर्माण के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा, "इस देश के सभी महानगरों और कस्बों में पर्याप्त सार्वजनिक शौचालयों की कमी है और अधिकांश में स्वच्छता नहीं है।जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि कोलकाता जैसे बड़े महानगर शहरों में जहां बाहरी लोगों और फुटपाथ पर रहने वालों की आबादी बढ़ रही है, वहां अब उपलब्ध कई और शौचालय होने चाहिए। पीठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "यहां तक कि जिन बस्तियों और अन्य...

"सीबीआई के लिए अग्नि परीक्षा": मद्रास हाईकोर्ट का क्राइम ब्रांंच को निर्देश , सीबीआई की कस्टडी से गायब 100 किलो सोने के बारे में जाँच करे

मद्रास हाईकोर्ट ने अपराध शाखा को सीबीआई की हिरासत से 100 किलोग्राम सोने के गायब होने के बारे में जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने इस संबंध में सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें सीबीआई ने पड़ोसी राज्य या राष्ट्रीय जांच एजेंसी से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया था।सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए लिक्विडेटर के अनुसार, सीबीआई ने 400.47 किलोग्राम सोना जब्त किया था। गोल्ड एंड सिल्वर का आयात करने वाले सुराणा पर एमएमटीसी ने अनुचित आरोप लगाते हुए आरोपों पर मिनरल्स...

उत्तर प्रदेश सरकार के 'लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण' विरोधी अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

क‌थ‌ित 'लव जिहाद 'के बहाने धर्मांतरण के खिलाफ पारित उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। एडवोकेट सौरभ कुमार ने अपनी रिट याचिका में कहा है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020, दोनों नैतिकता और संवैधान के खिलाफ है। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया है कि इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाए और अंतरिम रूप से, अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे इस कानून के तहत कोई कड़ी कार्रवाई न करें।उत्तर...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग खुद को वकील बताते हैं और भूमि हड़पने के लिए काम ''भाड़े के गुंडों'' की तरह करते हैं : मद्रास हाईकोर्ट

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस बल के साथ-साथ प्रशासन में शामिल कुछ ब्लैक शिप साथ मिलकर कई राजनीतिक दल और सांप्रदायिक संगठन भूमि कब्जाने का काम कर रहे हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग वकील होने का दावा करते हैं और काले व सफेद कपड़े भी पहनते हैं, परंतु असल में वह जमीन हड़पने वालों से मिलीभगत करके संपत्ति हड़पने के लिए ''भाड़े के गुंडों '' की तरह काम करते हैं।'' न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने आगे कहा कि, ...

एलएसडी की मात्रा निर्धारित करते समय सूखे एलएसडी ड्रॉप्स से युक्त पेपर का वजन नहीं गिना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

यह निर्धारित करते हुए कि सूखे एलएसडी (LSD) ड्राप से युक्त पेपर के वजन को एलएसडी की मात्र निर्धारित करते हुए जोड़े जाने का सेशंस कोर्ट का विचार अनुचित है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (07 दिसंबर) को ठाणे निवासी एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जो कथित रूप से एलएसडी ड्रॉप्स और चरस के साथ पाया गया था।न्यायमूर्ति संदीप के. शिंदे की खंडपीठ ने आगे कहा कि कागज, जिसे निगलने से ड्रग निकलती है, वह सिर्फ ड्रग को अंंदर ले जाता है और इसके उपभोग की सुविधा देता है और इस प्रकार, "एलएसडी के साथ कागज एक पूरे के रूप में...

श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण एक कमरे में अलग-अलग दिनों में एक साथ काम कर रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को नागरिकों के लिए प्रभावी न्याय देने के लिए स्थापित किया गया है, गुरुवार (10 दिसंबर) को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों न्यायालय एक ही कमरे में काम कर रहे हैं। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने लेबर कोर्ट, गोरखपुर, यूपी की स्थिति पर ध्यान दिया, जिसमें पीठासीन अधिकारी, लेबर कोर्ट, गोरखपुर, यूपी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि औद्योगिक...

बुजुर्ग दंपति को बेटियों ने धमकाया : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से मैंटनेंस एंड वेल्फेयर आॅफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 व इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और उनकी पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अदालत के समक्ष प्रार्थना की है कि उन्हें उनकी बेटियों से बचाया जाए, जो कथित रूप से दंपति की संपत्ति पर अपना दावा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन एनरॉलमेंट प्रक्रिया को कठिन बताने के लिए दिल्ली बार काउंसिल को कड़ी फटकार लगायी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मौजूदा COVID-19 महामारी के दौरान लॉ ग्रेजुएट्स के एनरॉलमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन कर पाने में विफल रहने को लेकर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) को शुक्रवार को कड़ी फटकार लगायी और उससे पूछा, "जब COVID-19 महामारी के दौरान हर चीजें डिजिटल हो रही हैं तो हम कैसे यह दलील मान लें कि बीसीडी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना मुश्किल हो सकता है?" न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने बिहार के चार लॉ ग्रेजुएट्स -अभिषेक आनंद, गौरव कुमार, प्रिया रंजन और अनुराग यादव- की ओर से दायर उस याचिका की...

दिल्ली दंगों में हत्या के आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली दंगों के मामले में दंगे और हत्या के आरोपी एक एमडी इकबाल की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर बुधवार को दिल्लीहाई कोर्ट ने अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की एकल पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इकबाल को 15,000 रुपये का निजी मुचलका प्रस्तुत करने और ज़मानतदार पेश करने पर रिहा करें।"यह विवाद में नहीं है कि 4 आरोपी पहले से ही इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार जमानत पर हैं। हालांकि, एएसजी यह स्थापित करने में असमर्थ है कि वर्तमान याचिकाकर्ता अन्य 4 सह-अभियुक्तों की तरह एक...

कई सीबीआई मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं; विशेषज्ञों और आधुनिक गैजेट्स को शामिल करके जांच में सुधार की जरूरत : मद्रास हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए गए कई मामलों में अंत में आरोपी बरी हो जाते हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को (08 दिसम्बर) को कहा है कि अब समय आ गया है कि सीबीआई के सामने आने वाली समस्याओं पर गौर किया जाना चाहिए और विशेषज्ञों व आधुनिक उपकरणों को शामिल करके सीबीआई की जांच में सुधार किया जाए। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने आगे कहा कि, ''सीबीआई के पास विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ अधिकारी होने चाहिए, क्योंकि ...

बॉम्बे हाईकोर्ट 14 दिसंबर से फिजिकल सुनवाई के साथ, वर्चुअल माध्यम से भी मामलों की सुनवाई करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिसूचित किया है की 14 दिसंबर से 10 जनवरी तक (अवकाश को छोड़कर) सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे और 2:30 से 4:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुल नौ अन्य खंडपीठों और पंद्रह अन्य एकल पीठों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 16 दिसंबर और छह जनवरी को भी मामलों की सुनवाई करेगी। (ये बेंच अलग-अलग तारीखों पर मामलों की सुनवाई करेंगी)गुरुवार को जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की डिवीजन बेंच...

मुंबई के पासपोर्ट कार्यालय में 'आरोग्य सेतु' के डी-फैक्टो को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर

पासपोर्ट सेवा केंद्र, मुंबई के अधिकारियों द्वारा आरोग्य सेतु को हटाने की चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया और एडवोकेट अदिति सक्सेना के माध्यम से तान्या महाजन (पेशे से एक आर्टिटेक्ट) द्वारा यह याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता का मामलायह याचिकाकर्ता का मामला है, जबकि उत्तरदाता (पासपोर्ट सेवा केंद्र, मुंबई के अधिकारी) यह कहते हैं कि आरोग्य सेतु का उपयोग उनकी वेबसाइट पर स्वैच्छिक है, किन्तु व्यावहार में आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य...

न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर 6वें स्मृति व्याख्यान पर न्यायमूर्ति रवींद्र भट शनिवार को व्याख्यान देंगे

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र भट 12 दिसंबर को शाम 4.30 बजे साराडा कृष्णा सदगमाया फाउंडेशन फॉर लॉ एंड जस्टिस द्वारा आयोजित 6 वें न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर मेमोरियल में अपना व्याख्यान देंगे। विषय: "डिजिटल युग में कानून का शासन- एक संवैधानिक फ्रेम वर्क" (Topic :"Rule of Law In The Digital Age- A Constitutional Frame Work")कार्यक्रम का विवरण4.30: कार्यक्रम शुरू4.35: स्वागत उद्बोधन: न्यायमूर्ति के बालाकृष्णन नायर।4.45: अध्यक्ष का अभिभाषण: माननीय मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार।5.00:...

चुनाव के बाद चुनाव चिन्हों के उपयोग पर आपत्त‌ि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को 'आरक्षित चुनाव चिन्हों' के 'दुरुपयोग' से संबंधित एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और ज‌स्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील को निर्देश दिया कि मामले की जांच करें और जवाब दाखिल करें।प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 5 के तहत, आरक्षित चुनाव चिन्ह एक प्रतीक है, जिसे किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के "प्रत्याशियों के अनन्य आवंटन" के लिए आरक्षित किया जाता है।याचिकाकर्ता ने चुनाव के बाद भी...

जम्मू और कश्मीर सेशन जज ने जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया कहा, हाईकोर्ट जज ने फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की

जम्मू-कश्मीर के एक सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के बारे में हाईकोर्ट के न्यायाधीश की ओर से एक संदेश मिला । श्रीनगर के प्रधान सत्र न्यायाधीश अब्दुल रशीद मलिक ने इस आदेश में हाईकोर्ट के जज और उनके सचिव का नाम लेकर सनसनीखेज़ कदम उठाया है । सत्र न्यायाधीश ने सात दिसंबर को पारित लिखित आदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी के सचिव तारिक अहमद मोता ने उन्हें...

सेमेस्टर परीक्षा के लिए बार काउंसिल के दिशानिर्देश : कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीसीआई, केएसएलयू के सर्कुलर के विरुद्ध कानून के विद्यार्थी की याचिका पर नोटिस जारी किये

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानून के एक विद्यार्थी की उस याचिका पर बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (केएसएलयू) और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये जिसमें इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा संचालित करने के लिए बार काउंसिल की ओर से जारी दिशानिर्देशों को चुनौती दी गयी है। याचिका में कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (केएसएलयू) की ओर से जारी सर्कुलर को भी चुनौती दी गयी है, क्योंकि उसने इंटरमीडिएट सेमेस्टर लॉ विद्यार्थियों के लिए परीक्षा थोप दी है।न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की...