सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक और बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी रूप से नियुक्ति की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों और बॉम्बे हाईकोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश की स्थायी रूप से नियुक्ति की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।कर्नाटक हाईकोर्ट में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी रूप से नियुक्ति करने की सिफारिश की गई है:. न्यायमूर्ति सिंगापुरम राघवचार . जस्टिस कृष्ण कुमार . जस्टिस अशोक सुभाषचंद्र किनगी, . न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज, और . जस्टिस सचिन शंकर मगदुम उपरोक्त सभी न्यायाधीशों को 19 सितंबर 2019 को कर्नाटक...

किसी व्यक्ति या राजनीतिक बाहुबल‌ी के पास सार्वजन‌िक भूमि पर अतिक्रमण का अध‌िकार नहीं, सरकार अनुशासन की भावना सुनिश्चित करे: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै खंडपीठ) ने सोमवार (18 जनवरी) को कहा कि राजस्व भूमि पर अनधिकृत निर्माण सभी जगहों पर फल-फूल रहा है।चीफ ज‌स्टिस संजीब बनर्जी और ज‌स्ट‌िस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वे अनुशासन की भावना सुनिश्चित करे और राजस्व भूमि पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करें, चाहे वह धार्मिक मूर्ति का निर्माण हो या राजनीतिक मकसद से किया गया निर्माण हो।मामलान्यायालय में मामला सरकारी भूमि पर अनधिकृत मूर्तियों के निर्माण से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल कस्टोडियल डेथ केस से संबंधित पूछताछ का विवरण मांगा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को नासिक सेंट्रल जेल में हुई एक कैदी की मौत (कस्टेडियल डेथ) से संबंधित सभी जांच दस्तावेजों की मांग की। कोर्ट ने इसकी मांग तब कि जब कोर्ट को पता चला कि परिवार को सूचित नहीं किया गया था कि 32 वर्षीय की मौत में अनिवार्य स्वतंत्र जांच शुरू की गई है।कथित रूप से जेल के अधिकारियों पर गंभीर अत्याचार का आरोप लगाने वाले एक नोट को पोस्टमार्टम के दौरान लाइफ कॉनविक्ट असगर अली मंसूरी के पेट को प्लीस्टिक का उपयोग करके जोर से लपेटा गया था। उसे 7 अक्टूबर, 2020 को जेल के अंदर फांसी पर...

जनजातीय लोगों के लिए निर्बाध राशन आपूर्ति सुनिश्चित करें और जनजातीय कॉलोनियों के लिए सड़क बनाने की संभावना का पता लगाएं: केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार को निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (18 जनवरी) को केरल राज्य सरकार को निर्देश दिया कि केरल सरकार इडुक्की के एडामालकुडी में रहने वाले जनजातीय समुदाय के सदस्यों को राशन की निर्बाध आपूर्ति और कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ को सुनिश्चित करे।मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाज़ी पी. चली की खंडपीठ ने कहा कि,"राज्य सरकार को जनजातीयों तक पहुंच के लिए सड़क बनाने की संभावना तलाशने की जरूरत है, जिससे राशन की आसान और सुविधाजनक आपूर्ति की सुविधा और बुनियादी लाभ के लिए आवश्यक अन्य चीजें उपलब्ध कराना...

"यदि वकील निर्धारित पोषाक में है, तो क्या उसके पास पुलिस की कठोर कार्रवाई के खिलाफ कोई विशेषाधिकार है?" इलाहाबाद हाईकोर्ट एटा मामले में इस मुद्दे की जांच करेगा

एटा के अधिवक्ता पर पुलिस हमले से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार (19 जनवरी) को चार प्रश्न / मुद्दे को अपने समक्ष रखा और कहा कि इन पर न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।सीजेएम, एटा की पूरी रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री के अध्ययन के बाद, चीफ ज‌स्ट‌िस गोविंद माथुर और जस्ट‌िस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ अपने समक्ष विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे रखे--क्या किसी पुलिस दल के पास, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए, जिसे कानून हाथ में लेने को कहा...

'तांडव' वेब सीरीज : बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देशक, निर्माता, लेखक, अमेजन हेड को ट्रांजिट प्री-अरेस्ट जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु मेहरा, अमेजन कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित और लेखक गौरव सोलंकी को उत्तर प्रदेश में नियमित रूप से गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत दी यानी ट्रांजिट प्री-अरेस्ट जमानत दी।यूपी के हजरतगंज पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई धाराओं के तहत 'तांडव' वेब सीरीज के दिखाए गए कई चित्रों में हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस सीरीज को प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम...

वरवर राव को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी जाए - उनके वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सुझाव दिया

81-वर्षीय डॉ वरवर राव जो कि यूएपीए के तहत अभियुक्त हैं उनके लिए उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं ने पहली बार बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सुझाव दिया है कि बीमार तेलगु कवि को तीन महीने के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उनके आचरण की निगरानी की जाए और उन्हें निर्देशित किया जाए प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रहने की अनुमति दी जाए।यह सुझाव न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की खंडपीठ के समक्ष दिया गया था। जिसमें यह जानने की कोशिश की गई थी कि क्या...

ब्रेकिंग : बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC की तोड़फोड़ के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुंबई के स्थानीय नागरिक निकाय (बीएमसी) द्वारा उन्हें जारी किए गए एक अनधिकृत निर्माण नोटिस को चुनौती दी थी। उनकी याचिका को पिछले महीने सिटी सिविल कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था।न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेता को कोई राहत नहीं दी गई।यह नोटिस अक्टूबर, 2020 को जुहू में एक छह मंजिला आवासीय भवन में किए गए बदलाव के संबंध में महाराष्ट्र क्षेत्रीय टाउन...

5 साल से उम्र के बच्चे, भले ही मां के साथ ना रहें, उनकी कस्टडी वहीं मानी जाएगी जहां मां रहती है : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही एक नाबालिग, जिसकी उम्र पांच वर्ष से कम है, वह भले ही मां के साथ नहीं रहता हो, लेकिन उसकी कस्टडी को उसी स्थान पर माना जाएगा जहां उसकी मां का निवास है और मामले की सुनवाई वहां की जा सकती है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ नाबालिग बेटी "कयना" की कस्टडी को लेकर माता-पिता के मामले की सुनवाई कर रही थी, जो वर्तमान में 6 साल की है।मामले की पृष्ठभूमिअक्टूबर 2017 में पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए और अलग होने के समय, नाबालिग...

जब तक नियमों को लागू नहीं किया जाता, तब तक मवेशी परिवहन पर कोई कठोर कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी : कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

राज्य सरकार ने आज (बुधवार) को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि जब तक नियमों को लागू नहीं किया जाता है, तब तक "कर्नाटक पशु वध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण अध्यादेश, 2020 के तहत, अध्यादेश की धारा 5 के उल्लंघन पर कोई कठोर कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।अध्यादेश की धारा 5 कहती है,मवेशियों के परिवहन पर प्रतिबंध ।- कोई भी व्यक्ति मवेशी के वध के लिए राज्य के भीतर किसी एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान पर या एक राज्य से दूसरे राज्य तक मवेशी को परिवहन की अनुमति नहीं है।बशर्ते, कृषि या पशुपालन के उद्देश्य से...

"हमें भरोसा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वही करेंगे, जो जरूरी होगा", सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के ‌खिलाफ दायर याच‌िका निस्तारित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के बड़े पैमाने पर फिजिकल सुनवाई शुरू करने के फैसले के खिलाफ दायर दो याचिकाओं को 'वापस ले ली जाएं' के रूप में निस्तार‌ित कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 जनवरी से खुद के समक्ष और अधीनस्‍थ अदालतों में बड़े पैमाने पर फिजिकल सुनवाई को शुरु करने का आदेश दिया था, जिसमें वकीलों को वर्चुअल मोड में पेश होने का विकल्प नहीं ‌दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता में एक खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलों के बाद याचिकाओं का निस्तारण कर...

"वायरस को नियंत्रित करना है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनावश्यक हस्तक्षेप की मांग पर असंतोष व्यक्त किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने सोमवार को न्यायपालिका में न्याय-वितरण प्रणाली को प्रभावित करने वाले अनावश्यक स्थगन की मांग करने वाले काउंसल के काम पर असंतोष व्यक्त किया। "हम यह कहने के लिए विवश हैं कि स्थगन की मांग करने वाले वायरस को नियंत्रित किया जाना चाहिए।" न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद पर घरेलू हिंसा अधिनियम, 2018 की 12 धारा के तहत एक लंबित मामले का फैसला करने के लिए निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अवलोकन किया।न्यायालय ने कहा...

'सामान्य वार्डों से चुनाव लड़ने से महिलाओं पर प्रतिबंध ": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पंचायती राज (दूसरा संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा पंचायती राज (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 के निहितार्थ को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% सीटें प्रदान करने का प्रावधान है। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा की अगुवाई वाली एक डिवीजन बेंच ने हरियाणा में जिला परिषद की दो महिला सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि लागू किया गया अधिनियम महिलाओं को सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ने से रोकता है, जिससे महिलाओं...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क विकास गतिविधियों के लिए पेड़ों की कटाई पर यूपी सरकार और NHAI की प्रतिक्रिया मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से राज्य की राजधानी और आस-पास के शहरों में की जा रही विकास गतिविधियों के दौरान पेड़ों के न्यूनतम काटने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एक खंडपीठ ने कानून के छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा कि,"प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए, सड़क के चौड़ीकरण और विकास के लिए रास्ते में आने वाले पेड़ काटे जा रहे हैं।"यह मामला...

[ब्रेकिंग] TRP घोटाला मामला: मुंबई सत्र न्यायालय ने पूर्व BARC चीफ पार्थो दासगुप्ता को जमानत देने से किया इनकार

मुंबई की एक सत्र अदालत ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें 24 दिसंबर, 2020 को कथित टेलीविजन रेटिंग (TRP) घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।गौरतलब है कि जमानत के लिए उनका आवेदन, मंगलवार को मुंबई पुलिस द्वारा उन्हे जमानत देने के खिलाफ तर्क देने के बाद आदेश के लिए आरक्षित कर लिया गया था। विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और दासगुप्ता के बीच नजदीकियाँ प्रदर्शित करने के लिए कई...

कांस्टेबल/ उप-निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा: बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को बताया

बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 14 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के जर‌िए, ट्रांसजेंडर समुदाय को कांस्टेबलों / उप-निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्ट‌िस प्रभात कुमार की खंडपीठ ने बिहार सरकार के निर्णय की सराहना की है और कहा है कि "2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की कुल आबादी के हिसाब से, कॉन्स्टेबल / सब-इंस्पेक्टर के प्रत्येक 500 पद के लिए एक पद आरक्षित किया गया है।"न्यायालय के समक्ष...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए विवाह के आवश्यक परंपरा के प्रदर्शन के सख्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करते हुए, पक्षकार को विवाह के आवश्यक परंपरा के प्रदर्शन के सख्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।न्यायमूर्ति राज बीर सिंह की एकल खंडपीठ ने कहा है कि,"अगर सबूतों का नेतृत्व किया जाता है और मजिस्ट्रेट या अदालत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में शादी के प्रदर्शन के संबंध में संतुष्ट है, जो सारांश प्रकृति के हैं, तो सख्त सबूत विवाह के आवश्यक पंरपरा के प्रदर्शन के लिए आवश्यक नहीं है।"कोर्ट ने अपने आदेश में कहा...

अगर मृतक विवाहित है तो उसके संरक्षित शुक्राणु पर केवल उसकी पत्नी का अधिकार है: कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार (19 जनवरी) को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता (पिता) ने मृतक के साथ अपने पिता-पुत्र के रिश्ते के आधार पर, उसके संरक्षित शुक्राणु को प्राप्त करने की अनुमति मांगी थी (उसकी पत्नी की अनुमति के बिना)। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता (पिता) के पास, केवल इसलिए कि वह मृतक का पिता है, इस तरह की अनुमति मांगने का कोई 'मौलिक अधिकार' नहीं है। न्यायालय के समक्ष मामला याचिकाकर्ता (मृतक के पिता) ने अदालत के...

वरवर राव को वापस तलोजा जेल न भेजा जाए: वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने बॉम्बे हाईकोर्ट से आग्रह किया

वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वरवर राव को इस आधार पर जमानत दे दी जानी चाहिए कि तलोजा जेल के अस्पताल के पास वरवर राव की स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। इसके साथ ही नानावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने भी आखिरकार कहा है कि बीमार 81 वर्षीय तेलुगु कवि वरवर राव डिस्चार्ज के लिए फिट हैं।चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ अस्पताल (नानावती) ने राय दी है कि राव डिस्चार्ज के लिए फिट हैं।न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूछा...

मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन ": इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे कब्रिस्तान पर अतिक्रमण पर रोक का आदेश दिया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि "प्रत्येक नागरिक को असामाजिक तत्वों के डर के बिना और धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए किसी भी अन्य नागरिक के रूप में एक समान और अक्षम्य अधिकार है।" दरअसल, पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस याचिका में उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में स्थित एक कब्रिस्तान (मुस्लिम कब्रिस्तान) के अवैध अतिक्रमण/क्षति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी और न्यायमूर्ति संजय यादव की...