जयराम रमेश ने विवेक डोभाल से माफी मांगी,दिल्ली कोर्ट ने मानहानि का केस बंद किया

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को शनिवार को दिल्ली कोर्ट ने रमेश द्वारा माफी मांगने के बाद बंद कर दिया है। रमेश ने अपने माफीनामे में कहा कि वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके द्वारा दिए गए कथित अपमानजनक बयान का निष्कर्ष द कारवां मैगजीन में प्रकाशित एक लेख से निकाला गया था और जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता गया, उन्होंने महसूस किया कि शायद बयानों को प्रकाशित करने से पहले एक स्वतंत्र...

चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी दी जा सकती है अग्रिम जमानतः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद भी अग्रिम जमानत दी जा सकती है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने,8 दिसंबर को, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक लॉ स्टूडेंट आदिल की तरफ से दायर की गई प्री-अरेस्ट जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। आदिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य ( एनसीटी...

अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवार की याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 नव-निर्वाचित राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार (18 दिसंबर) को व्यापारी प्रकाश बजाज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी 10 नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने बजाज की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि रिटर्निंग अधिकारी ने अपने हलफनामे में गलती का हवाला देते हुए उनके नामांकन को गलत ठहराया था।बजाज ने अदालत के सामने कहा कि राज्यसभा के लिए चुनाव 02 नवंबर को हुए थे, जिसमें वह भी उम्मीदवार थे। हालाँकि, उनके नामांकन पत्र को अवैध रूप से...

'सड़कों का उचित रखरखाव मौलिक अधिकार': आवारा पशु के कारण सड़क दुर्घटना में हुई बेटे की मौत के लिए परिवार ने मांगा मुआवजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर

सड़कों के उचित रखरखाव के मौलिक अधिकार पर जोर देते हुए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक शोक संतप्त परिवार ने अपने बेटे अपार शुक्ला की मौत के लिए मुआवजे की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।अपार शुक्ला की आवारा सांड के कारण हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि मृत्यु तीन करणों से हुई है-- लापरवाही के कारण सड़क पर खुले हुए जानलेवा, पॉट होल,-अवासीय इलाकों में आवारा घूमते खतरनाक छुट्टा पशु, -स्ट्रीट-लाइट की बिजली-कटौती, जिससे सड़कों पर अंधेरा हो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP विधायकों के एलजी और गृह मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के एक आदेश के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन की अनुमति से इनकार करने को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के विधायकों आतिशी और राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस को अपना रुख रखते हुए हलफनामा दाखिल करने निर्देश दिय।न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल न्यायाधीश पीठ...

एनजीटी में हाईकोर्ट के चार जजों की न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति होगी

कैबिनेट कमेटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के न्यायिक सदस्य के रूप में चार जजों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। वे हैं:· जस्टिस बृजेश सेठी, दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व जज· जस्टिस बी अमित स्थालेकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश · जस्टिस एम सत्यनारायणन, मद्रास उच्च न्यायालय न्यायाधीश . जस्टिस (सेवानिवृत्त) सुधीर अग्रवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वे 4 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा, तब...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया; 7 जनवरी को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 को चुनौती देने वाले जनहित याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया। यह अधिनियम इस साल नवंबर में यूपी सरकार द्वारा ' लव जिहाद ' के नाम पर धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया था ।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने यूपी सरकार से 4 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है और मामले की सुनवाई 7 जनवरी 2020 को तय की है। याचिकाकर्ताओं को 6 जनवरी तक रिजॉइंडर...

नाम बदलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार का एक हिस्सा : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि नाम बदलना (चेंज आॅफ नेम) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कहा कि, ''व्यक्तिगत 'नाम' भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) रिड विद अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति के अधिकार का एक पहलू है। अनुच्छेद 19 (1) के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने प्रभाव क्षेत्र में अभिव्यक्ति के सभी प्रकार को शामिल करती है और वर्तमान दुनिया में नाम स्पष्ट रूप से एक मजबूत अभिव्यक्ति...

हाथरस मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को पार्टियों को सम्बंधित ऑडियो-विडियो सामग्री देखने का प्रस्ताव दिया

हाथरस बलात्कार और हत्या मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 दिसंबर) को विभिन्न पक्षों के वकीलों, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और एसपी, हाथरस और पीड़ित परिवार के एक या दो सदस्य के समक्ष, रिकॉर्ड पर उपलब्ध ऑडियो-विजुअल सामग्री को देखने का प्रस्ताव रखा। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने पार्टियों के वकील की सहमति से 16 जनवरी 2021 को रिकॉर्ड पर उपलब्ध ऑडियो और विजुअल सामग्री को देखने की तारीख तय की।ऑडियो-वीडियो सामग्री देखने के लिए लखनऊ में नए उच्च न्यायालय भवन...

भ्रूण में गंभीर असामान्यता के कारण दंपति ने 35 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की, केरल उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 दिसंबर) को एक विवाहित दंपत्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 35 सप्ताह की गर्भकालीन आयु की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति मांगी थी।यह देखते हुए कि "जिस चरण में अनुमति दी जा सकती है वह सीमाएं पार हो चुकी हैं", न्यायमूर्ति पीवी आशा की पीठ ने मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर आदेश पारित किया कि हर संभावना है कि बच्चा जीवित पैदा होगा।" याचिकाकर्ताओं की दलीलभ्रूण में गंभीर असामान्यताओं की ओर इशारा करते हुए, याचिकाकर्ताओं (पति और...

"यह राज्य को निगरानी की बेलगाम शक्ति देता है और जीवनसाथी चुनने के वयस्कों के पंसद के अधिकार में हस्तक्षेप करता है": लव जिहाद कानून के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो और जनहित याचिकाएं

इस साल नवंबर में यूपी सरकार द्वारा 'लव जिहाद' के नाम पर धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए पारित विवादास्पद अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।इससे पहले अधिवक्ता सौरभ कुमार ने भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। तीनों यचिकाओं को सुनवाई के लिए कल मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।दो...

किसान प्रदर्शन : हम कानून के खिलाफ विरोध करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं; लेकिन यह दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, सीजेआई बोबड़े ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर कोई भी मूलभूत दिशा-निर्देश पारित करने से अपने आप को रोक लिया,जो किसानों के विरोध प्रदर्शन को हटाने की मांग करते हुए दायर की गई थी क्योंकि मामले में प्रतिवादियों के रूप में जोड़ी गई किसान यूनियनों की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में पारित कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विवाद का हल निकालने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समिति गठित...

मीडिया में मामले का चुनिंदा खुलासा अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावित करता हैः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध की जांच के दरमियान मीडिया में मामले का चुनिंदा खुलासा अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावित करता है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दहेज हत्या मामले में एक मृत महिला के ससुराल वालों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए उक्त टिप्पणी की। कोर्ट ने मामले की आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी निर्देश दिया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मृतक महिला के ससुर, देवर और भाभी को अग्रिम जमानत दे दी थी। ये सभी दहेज हत्या के मामले में आरोपी...

गुजरात बार काउंसिल में नामांकन के लिए लॉ ग्रेजुएटस का आवेदन एक साल से अधिक समय से लंबित: हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसका बार काउंसिल ऑफ गुजरात मेंं आवेदन एक साल से अधिक समय से लंबित रखा गया है, जिससे वह अखिल भारतीय बार परीक्षा में बैठने के अवसर से वंचित है । जस्टिस एसएच वोरा की सिंगल बेंच ने 21 दिसंबर 2020 को रिटर्नेबल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ गुजरात को नोटिस जारी किया है।यह याचिका एक शिवी रवि अग्रवाल ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 28.01.2017 को पारित प्रस्ताव के अनुसार, स्टेट बार...

तब्लीगी जमातः संभव है कि उन्हें अलग-अलग जगहों से उठाया गया हो और 'दुर्भावना से' मुकदमे चलाए गए हों: दिल्ली कोर्ट ने 36 विदेशियों को बरी किया

साकेत कोर्ट (दिल्ली) ने यह देखते हुए कि आररोपियों की याचिका "उचित रूप से संभावित" कि उनमें से कोई भी प्रासंगिक अवधि में मर्कज में मौजूद नहीं था और उन्हें विभिन्न स्थानों से उठाया गया ताकि उन पर दुर्भावना से मुकदमा चलाया जा सके, 36 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया। उन पर आरोप था कि इस साल मार्च में उन्होंने निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के एक कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसमें COVID 19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था, जिसके तहत वो मुकदमे को सामना कर रहे थे।मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अरुण...

सार्वजनिक संस्थानों को सुशासन के हिस्से के रूप में अपने आदेश ऑनलाइन उपलब्ध कराने चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सभी संस्थानों, विशेष रूप से जनता को सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों को अपने सभी आदेशों, नोटिसों और अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक मंच बनाना चाहिए।यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा पारित आदेश की गैर-आपूर्ति से व्यथित एम / एस सिविकॉन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका में नियोक्ता द्वारा योगदान के भुगतान में डिफ़ॉल्ट पारित किया।याचिकाकर्ता...

अन्वय नाइक सुसाइड मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया

बुधवार को अलीबाग स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वर्ष 2018 के अन्वय नाइक केस में रायगढ़ पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया है। गोस्वामी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अबद पोंडा ने इस तथ्य के बारे में स्वंय बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया। गोस्वामी की तरफ से एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि मजिस्ट्रेट को इस मामले में सज्ञंान लेने से रोक दिया जाए। इसी याचिका पर न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस हिमा कोहली के नाम की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुरलीधर को नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस हिमा कोहली को नियुक्त करने की सिफारिश की।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। साथ ही कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली को...

'याचिकाकर्ता ने गोपनीय इरादों से अदालत की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपना आपराधिक इतिहास छुपाया': इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने रिट याचिका में गलत बयान दिया था कि केवल मात्र एक मामले के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के आदेशों (याचिकाकर्ता की संपत्ति की कुर्की के आदेश) को रद्द कर दिया जाए।दलीलयाचिकाकर्ता की दलील थी कि दिनांक 21.10.2020 के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट, मऊ ने यूपी...

इस्तेमाल न हो सकी कोर्ट फीस कोर्ट आदेश के बिना रिफंड की जाएगी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि कोर्ट फीस का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो सरकार उसे वापस करने के लिए बाध्य है और इसके लिए कोर्ट आदेश की प्रति जमा कराने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि कोर्ट फीस के भुगतान के लिए स्टांप स्वीकृत माध्यम है और यह प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब दस्तावेज फाइल हो जाते हैं। महज स्टांप खरीद लेने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भुगतान प्रक्रिया पूरी हो गई।कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि फीस रिफंड के लिए कोर्ट आदेश को जमा करने की पूर्व शर्त...