बिना कपड़े निकाले स्तनों को दबाना पोक्सो अधिनियम के तहत 'यौन उत्पीड़न' नहीं बल्कि आईपीसी 354 के तहत अपराध : बॉम्बे हाईकोर्ट

'बिना कपड़े निकाले स्तनों को दबाना पोक्सो अधिनियम के तहत ' यौन उत्पीड़न' नहीं बल्कि आईपीसी 354 के तहत अपराध : बॉम्बे हाईकोर्टबॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने माना है कि त्वचा-से-त्वचा के संपर्क' के बिना बच्चे के स्तनों को टटोलना भारतीय दंड संहिता के तहत छेड़छाड़ होगा, लेकिन यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम ( पोक्सो) के तहत 'यौन उत्पीड़न' का गंभीर अपराध नहीं।न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने एक सत्र अदालत के आदेश को संशोधित करते हुए अवलोकन किया, जिसमें एक 39 वर्षीय व्यक्ति को...

पहचान होने भर से महिला की आपत्त‌िजनक तस्वीरें प्रसारित करने का आदमी को हक़ नहीं, ना उसे बदनाम करने काः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आवेदक को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आवेदक और अभियोजन पक्ष एक-दूसरे को जानते है, इससे आवेदक को सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने और अभियोजन पक्ष के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का अधिकार नहीं मिल जाता है।ज‌स्ट‌िस अवनीश झिंगन की खंडपीठ धारा 354 और 354-ए आईपीसी और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत आरोपित एक व्यक्ति की अग्र‌िम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।मामलाअभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि...

आरटीआई-पत्नी के बैंक विवरण और आयकर रिटर्न की जानकारी लेने का पति का हकदार नहींः सीआईसी

केंद्रीय सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि एक पति सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपनी पत्नी का बैंक विवरण और आयकर रिटर्न की जानकारी लेने का हकदार नहीं है। सूचना आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता ने कहा कि आयकर विभाग में किसी व्यक्ति का आयकर रिटर्न दाखिल करना सार्वजनिक गतिविधि नहीं है।आयोग ने कहा कि कर का भुगतान करना, राज्य के प्रति नागरिक का दाय‌ित्व है। यह जानकारी आवेदक को किसी बड़े सार्वजनिक हित के अभाव में नहीं बताई जा सकती है।मामलाअपीलार्थी/पति ने उन सभी बैंकों के नाम और शाखा के...

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, एशियाड सर्कस से हिप्पो का पुनर्वास, पेटा की याचिका पर सर्कस मालिक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज क्रूरता निवारण के लिए दिल्ली सोसायटी को दिल्ली पुलिस की मदद से एशियाड सर्कस से दरियाई घोड़ा जब्त करने और पशु को ज़ू के स्थान के निकटतम चिड़ियाघर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति प्रथिबा सिंह की एकल पीठ ने पेटा इंडिया की एक अर्जी पर सुनवाई की। अगली सुनवाई के दौरान अनिवार्य उपस्थिति के लिए सर्कस मालिक को गैर-जमानती वारंट जारी करने का भी निर्देश दिया, जो 15 अप्रैल को निर्धारित है।पेटा इंडिया ने 2018 में सर्कस से हिप्पो को जब्त करने की मांग करते हुए अपनी याचिका...

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू महासभा के नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने गुरूवार को अलीगढ़ के हिंदू महासभा नेता अशोक कुमार पांडेय द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और इसके संस्थापक सर सैय्यद अहमद के खिलाफ उनकी सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए दायर प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। सांप्रदायिक टिप्पणी के चलते एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैल गई।याचिकाकर्ता ने मामले में जांच...

ट्रांसमिशन लाइन रूट- "किसानों का कम से कम विस्थापन या कृषि भूमि की कम गड़बड़ी सुनिश्चित करना": मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (18 जनवरी) को कहा कि यदि कृषि भूमि पर ट्रांसमिशन टावर/लाइनें स्थापित की जानी हैं, तो राज्य द्वारा ट्रांसमिशन की लागत को भी ध्यान में रखते हुए मार्ग की योजना इस तरह बनाई जानी चाहिए ताकि किसानों का कम से कम विस्थापन हो या कृषि भूमि की गड़बड़ी भी कम हो।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें याचिकाकर्ता ने एक मुद्दा उठाया है कि ट्रांसमिशन लाइनों को कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि कृषि भूमि में कोई गड़बड़ी...

20 वर्ष से न्यायिक रिकार्ड गायब- झारखंड हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और मामले की छानबीन के लिए एक समिति का गठन किया

न्यायिक अधिकारियों और राज्य प्रशासन को फटकार लगाते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि एक मामले का न्यायिक रिकॉर्ड गायब हो जाने और उसके 20 साल बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ, एक कथित कुख्यात अपराधी सुरेंद्र बंगाली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ वर्ष 1987 में डोरंडा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, मामले में एक...

हाईकोर्ट जमानत देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन निर्देशों को जारी नहीं कर सकता है , जिनका मुकदमे पर सीधा असर पड़ेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए उन निर्देशों को जारी नहीं कर सकता है, जिनका मुकदमे पर सीधा असर पड़े।जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक मामले में हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि जांच अधिकारी को सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।इस मामले में, हत्या के मामले में आरोप‌ियों ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट के समक्ष, अभियुक्त ने तर्क दिया था कि...

ऑफ़लाइन मोड और परीक्षा केंद्रों की सीमित संख्या में परीक्षाओं के संचालन के खिलाफ 160 छात्रों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 160 छात्रों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है। यह याचिका देश भर में आयोजित की गई ऑफलाइन मोड में परीक्षा और सीमित परीक्षा केंद्रों के माध्यम से परीक्षाओं के संचालन के खिलाफ दायर की गई है।याचिका एडवोकेट तन्वी दुबे, एडवोकेट संजय कुमार दुबे और एडवोकेट प्रियव्रत पाराशर के माध्यम से दायर की गई है।इस मामले को कल हाईकोर्ट द्वारा उठाए जाने की संभावना है।याचिका की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता, पटियाला के थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड...

दिल्ली की अदालत ने आप नेता सोमनाथ भारती को एम्स मामले में दो साल की कैद की सजा दी

दिल्ली की एक अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने शुक्रवार को आप नेता सोमनाथ भारती को सार्वजनिक संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 के साथ, आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 353 के तहत दोषी करार द‌िया और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई।न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगा करने, जानबूझ कर चोट पहुंचाने, हमला करने या सार्वजनिक सेवक पर कर्तव्य के कृयान्वयन के दरमियान आपराधिक बल का उपयोग करने और शरारत, जिससे सार्वजनिक...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की रक्षा के लिए बनाई समिति की विशेषज्ञता पर संदेह जताया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के विकास और उत्थान के लिए गठित सलाहकार समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के बारे में संदेह व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि शायद ये सब इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,"छह सदस्यों में से कम से कम चार सदस्यों के पास विशेषज्ञता नहीं हो सकती है।"आगे कहा गया कि,"क्या इन व्यक्तियों को नियुक्त करने से पहले दिमाग कोई आवेदन किया गया था। आपको (राज्य) उन...

SCBA चुनावों में कार्यकारी समिति को हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें "; वकील ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जो SCBA चुनावों में कार्यकारी समिति द्वारा हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की गई है।इस याचिका में कहा गया है कि, "सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा किए गए प्रयास" चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और चुनाव समिति की पवित्रता को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। अधिवक्ता अभिनव रामकृष्ण द्वारा दायर याचिका द्वारा दलील दी गई कि कार्यकारी समिति द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और नियमों की पूरी तरह से उल्लंघन के लिए...

ईडब्ल्यूएस कोटे का पूर्वव्यापी आवेदन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग के एक विज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसमें पुराने आवेदनों को पूर्वव्यापी रूप से ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ देने का प्रयास किया गया था। 2019 में प्रकाशित विज्ञापन में 2013 और 2015 की पुरानी रिक्तियों को, 2019 की रिक्तियों के साथ जोड़ दिया गया था।ज‌स्ट‌िस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल बेंच ने कहा, "2013 और 2015 के विज्ञापनों के समय, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण का लाभ नहीं था। रिक्तियों को एक साथ जोड़कर 2013 और 2015 की रिक्तियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी...

जस्टिस गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति किया गया

जस्टिस (सेवानिवृत्त) गीता मित्तल को, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संस्था एक स्वतंत्र, स्व-नियामक निकाय है जिसे सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) द्वारा स्थापित किया गया है।जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमाजीत सेन की जगह लेंगी। इस आशय का एक निर्णय, आईबीएफ के निदेशक मंडल ने अपने अध्यक्ष के. माधवन के...

कल्याण-डोंबिवली नगर निगम: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कल्याण-डोंबिविलि नगर निगम (KDMC)से 18 गांवों को बाहर करने की महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।KDMC और राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के 4 दिसंबर के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने दिया, जिसकी अध्यक्षता भारत के चीफ जस्ट‌िस कर रहे थे।KDMC के नगर आयुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2017 में हरियाणा के रे*** स्कूल में हुई एक छात्र की हत्या के रहस्य पर लिखी किताब के प्रकाशन पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द रेयान स्कूल मर्डर' नामक पुस्तक के विमोचन पर रोक लगा दी, जिसे 23 जनवरी 2021 को शानिवार को जगरनॉट और हार्पर कॉलिन्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाना था।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने यह आदेश सेंट जेवियर्स एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा पुस्तक के लेखक, पत्रकार लीना धनखड़, प्रकाशक जगरनॉट बुक्स, एएजे एंटरप्राइजेज और ई-सेलर्स अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ दायर एक निषेधाज्ञा आवेदन में पारित किया गया है।पुस्तक में धनखड़ ने कक्षा II के छात्र प्रिंस (काल्पनिक नाम) की भयावह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 3 लाख रूपये का असाधारण जुर्माना लगाया, कार्रवाई का एक ही कारण बताकर बार-बार याचिका दायर की गई थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व ग्राम प्रधान पर 3 लाफ रूपये का जुर्माना लागाया है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा कार्रवाई का एक ही कारण बताकर बार-बार याचिका डाली गई थी। इससे पहले ही भी याचिकाकर्ता द्वारा याचिका डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी की एकल पीठ द्वारा पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि त्वरित याचिका याचिकाकर्ता द्वारा कार्रवाई का एक ही कारण पेश करने का चौथा प्रयास था, जिसमें योग्यता के अभाव के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता ने...

यदि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगी तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगाः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि न्यायपालिका और आरबीआई, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को स्वतंत्र माना जाता है और इसलिए उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। जस्टिस एसके शिंदे और मनीष पिटले की खंडपीठ एकनाथ खडसे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत को खारिज करने की मांग की थी।अंतरिम फैसले में खडसे के वकील अबद पोंडा अपने मुवक्किल के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने जारी किए गए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यालय के आदेश को संशोधित किया, वकीलों को फिजिकल या वर्चुअल मोड में पेश होने की अनुमति दी

फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने के अपने फैसले पर भारी प्रतिक्रिया के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अग्रिम सूचना पर वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल के अधिकार के तहत एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जो इस तरह है-:"इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों के रोस्टर के अनुसार मामलों को फिजिकल मोड के माध्यम से सुना जाएगा। हालांकि, वर्चुअल मोड के माध्यम से भी किसी भी मामले को कोर्ट द्वारा सुना जाएगा, लेकिन इसके लिए कोर्ट को अग्रिम सूचना प्रदान देनी...

'जब आप चुनिंदा लोगों पर चार्ज लगाते हैं, तो आप कानून के नियम को कम कर रहे हैं': वरवर राव की जमानत याचिका में वकील इंदिरा जयसिंग ने कहा

महाराष्ट्र राज्य ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि राज्य 81 वर्षीय तेलगु कवि वरवर राव को तलोजा जेल के अस्पताल में वापस भेजने के बजाय सीधे सर जे जे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है।राव, एल्गार परिषद - माओवादी लिंक मामले में यूएपीए के तहत एक अभियुक्त हैं। वे विभिन्न चिकित्सा जटिलताओं से पीड़ित हैं और वर्तमान में नानावती सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती हैं। विशेषज्ञों की एक टीम ने पिछले हफ्ते अदालत को सूचित किया है कि राव डिस्चार्ज होने के लायक हैं।राव की जमानत का तर्क...