आरटीआई-पत्नी के बैंक विवरण और आयकर रिटर्न की जानकारी लेने का पति का हकदार नहींः सीआईसी

केंद्रीय सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि एक पति सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपनी पत्नी का बैंक विवरण और आयकर रिटर्न की जानकारी लेने का हकदार नहीं है। सूचना आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता ने कहा कि आयकर विभाग में किसी व्यक्ति का आयकर रिटर्न दाखिल करना सार्वजनिक गतिविधि नहीं है।

आयोग ने कहा कि कर का भुगतान करना, राज्य के प्रति नागरिक का दाय‌ित्व है। यह जानकारी आवेदक को किसी बड़े सार्वजनिक हित के अभाव में नहीं बताई जा सकती है।

मामला

अपीलार्थी/पति ने उन सभी बैंकों के नाम और शाखा के पते की जानकारी मांगी थी, जिसमें 2012-2013 से 2017-2018 के वित्तीय वर्षों के दरमियान उनकी पत्नी का खाता हो।

अपीलकर्ता ने दलील दी कि वह कानूनी रूप से अपनी पत्नी के बारे में जानकारी मांग रहा है, और इसलिए, सीपीआईओ को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 11 को लागू करना चाहिए था। उन्होंने आगे दलील दी कि पत्नी के बैंक विवरण और आयकर रिटर्न की जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी (CPIO O/o.Income Tax) ने इस दलील के जवाब में कहा कि अपीलकर्ता ने पत्नी के बैंक विवरण और आयकर रिटर्न के संबंध में स्पष्टीकरण मांग रहा है, जो स्वभाव से व्यक्तिगत है और इसलिए CPIO,O/o आयकर ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट का दावा किया है।

यह दलील दी गई कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 11 को केवल तभी लागू की जा सकता है जब CPIO व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने का इरादा रखता है और इसलिए, एक बार जब CPIO संतुष्ट हो जाता है कि धारा 8 (1) (जे) के तहत सूचना से इनकार किया जाना है, तो आरटीआई अधिनियम, 2005, धारा 11 को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

अंत में, प्रतिवादी ने कहा कि प्रथम दृष्टया, कोई बड़ा सार्वजनिक हित इस मामले में शामिल नहीं है और इसलिए, CPIO इस जानकारी का खुलासा करने का इरादा नहीं है।

आयोग का निर्णय

आयोग ने आरटीआई कानून की धारा 11 को लागू नहीं करने पर प्रतिवादी की दलील से सहमत होते हुए कहा, "CPIO से उम्मीद की जाती है कि वह धारा 11 की प्रक्रिया का पालन करेगा जब वह 'किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड का खुलासा करने का इरादा रखता है'। वर्तमान मामले में, CPIO ने प्रकटीकरण में कोई योग्यता नहीं पाई और तदनुसार, धारा 11 को लागू नहीं किया गया था।"

आगे, तीसरे पक्ष के बैंक विवरण और आयकर रिटर्न के गैर-प्रकटीकरण के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जे) की प्रयोज्यता के संबंध में, आयोग ने गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग [(2013) 1 एससीसी 212] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया।

उपर्युक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयकर रिटर्न में दिया गया विवरण "व्यक्तिगत जानकारी" हैं, जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) के खंड (जे) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है, जब तक कि इसमें बड़ा सार्वजनिक हित शामिल हो, और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि सार्वजनिक हित ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण को उचित ठहराता हो।

आयोग ने विजय प्रकाश बनाम यू‌नियन ऑफ इं‌‌डिया [एआईआर 2010 दिल्ली 7] में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि, पति और पत्नी के बीच निजी विवाद में, धारा 8 (1) (जे) के तहत अधिनियमित प्रकटीकरण से बुनियादी सुरक्षा की छूट को तब तक नहीं उठाया जा सकता है जब तक कि याचिकाकर्ता यह बताने में सक्षम न हो कि खुलासा कैसे 'सार्वजनिक हित' में होगा।

न्यायालय ने 'थर्ड पार्टी' की परिभाषा को भी नोट किया और कहा कि इस मामले में पति आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य से एक 'थर्ड पार्टी' है।

"आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एन) में उल्लिख‌ित शब्दों यह स्पष्ट है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले, नागरिक के अलावा, किसी भी व्यक्ति को 'तीसरी पार्टी' कहा जा सकता है। इसलिए, सुश्री ममता @ ममता अरोड़ा आरटीआई आवेदक के अलावा एक व्यक्ति होने के नाते 'थर्ड पार्टी' की परिभाषा में आती हैं। इसके अलावा, CPIO ने इसे गोपनीय मानते हुए जानकारी का खुलासा करने का भी इरादा नहीं किया है और बल्कि यह निवेदन किया है कि इस मामले में कोई सार्वजनिक हित नहीं है। इस मामले में आयोग को कोई सार्वजनिक हित नहीं मिला है, जो इसके प्रकटीकरण में होने वाले नुकसान से आगे निकल जाए।"

अंत में, आयोग ने मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करने के बाद यह विचार किया कि मामले में किसी भी बड़े सार्वजनिक हित के अभाव में, अपीलकर्ता अपनी पत्नी के बैंक विवरण और आयकर रिटर्न के बारे में जानकारी लेने का हकदार नहीं है। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील का निस्तारण किया गया।

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