मीडिया द्वारा केंद्र सरकार को 'मोदी सरकार' और कर्नाटक राज्य सरकार को 'बीएसवाई सरकार' संबोधित करने से रोकने के लिए रिट जारी नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एक कृषि विशेषज्ञ द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया। याचिका में मीडिया से आपत्ति इस बात से जताई गई कि प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को मोदी सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार को बीएसवाई या येदियुरप्पा की सरकार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन ए ने कहा कि,

"क्या कोई केंद्र सरकार को मोदी सरकार कह सकता है, क्या भारतीय संविधान इसकी अनुमति देता है। कर्नाटक राज्य सरकार को बीएसवाई सरकार कहा जाता है। यहां तक कि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताते हैं कि यह मोदी सरकार है या बीएसवाई सरकार।" क्या यह संविधान के तहत अनुमति योग्य है। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि व्यक्ति को हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के प्रमुख के नाम से किसी भी सरकार को संदर्भित नहीं किया जा सकता है।"

याचिका में आगे कहा गया है कि,

"हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, राज्य में सरकारें ऐसे संबंधित राज्यों के प्रत्येक नागरिक की सरकार होती हैं और मुख्य मंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसे सभी नागरिकों का प्रतिनिधि करता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह या उसकी अपनी सरकार है। उसी तरह से केंद्र में सरकार हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की सरकार है और प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसे सभी नागरिकों का प्रतिनिधि है और इसका यह अर्थ कभी नहीं है कि यह उनकी अपनी सरकार है। "

याचिका में की गई कई प्रार्थनाएं की गई हैं, लेकिन के कोर्ट ने केवल तीन पर विचार किया। इन तीनों में परमादेश की रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी, जिसमें उत्तरदाताओं को अध्यादेश के साथ आने का निर्देश दिया गया था, जो यह देखेगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़कर किसी भी सरकार को संबोधित करना अपराध माना जाएगा। दूसरे यह देखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कि भविष्य में कोई घटना नहीं होगी कि प्रेस, मंत्री और अन्य अधिकारी किसी भी व्यक्ति के नाम से सरकारों को संबोधित करते हैं। यह देखने के लिए कि सरकारी दस्तावेजों में संबंधित मुख्यमंत्रियों या प्रधान मंत्री द्वारा सरकार को सही से संबोधित किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,

"जहां तक मीडिया द्वारा सरकार के विवरण का संबंध है, किसी भी तरह की रिट जारी करना संभव नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता पीआईबी (भारत सरकार को मोदी सरकार के रूप में संबोधित किया है) के बारे में अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। यदि ऐसा प्रतिनिधित्व किया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी इसे कानून के अनुसार तय करेगा।"

हालांकि, अध्यादेश को रद्द करने की मांग वाली प्रार्थना को ठुकराते हुए पीठ ने कहा कि,

"किसी विशेष तरीके से कानून बनाने के लिए विधायिका को निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।"

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