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कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल और कर्नाटक लॉ यूनिवर्सिटी के उस फैसले को रद्द किया जिसमें ऑफलाइन मोड में एलएलबी की इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन किया जाना था

LiveLaw News Network
8 Feb 2021 10:57 AM GMT
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल और कर्नाटक लॉ यूनिवर्सिटी के उस फैसले को रद्द किया जिसमें ऑफलाइन मोड में एलएलबी की इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन किया जाना था
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने (सोमवार) बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को और कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द किया और अलग रख दिया। इस सर्कुलर के माध्यम से लॉ के छात्रों की इंटरमीडिएट सेमेस्टर की परीक्षा होनी थी।

न्यायमूर्ति आर देवदास की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि "प्रणीत.के के मामले में सुप्रीम कोर्ट की याचिका और निर्णय में शिकायत के संबंध में, बार काउंसिल और विश्वविद्यालय का निर्णय किसी विशेषज्ञ की राय के आधार नहीं है। इसके साथ ही यह यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश के विपरीत है । यह अदालत का मत है कि यदि सभी परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाता है, तो कम- से-कम इंटरमीडिएट लॉ छात्रों के सम (EVEN) सेमेस्टर परीक्षा के प्रथम से चौथे वर्ष के को रद्द करने की आवश्यकता है।"

बेंच ने आदेश में कहा कि,

"बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 1 नवंबर 2020 को जारी किया गया प्रेषण प्रेस और 9 नवंबर, 2020 को विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जारी किया गया था। इसके रद्द किया जाए और अलग रखा जाय, जहां तक केवल पहले वर्ष से चौथे वर्ष के छात्रों के लिए इंटरमीडिएट सेमेस्टर की परीक्षा पहले से संबंधित है।

आगे कहा कि,

"केएसएलयू द्वारा घोषित समय सारणी के साथ-साथ अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी और 29 जनवरी को पहले और चौथे वर्ष के छात्रों की परीक्षा को अलग और साथ ही रद्द किया जाता है।"

पीठ ने KSLU को निर्देश दिया कि, "वह पहले पांच साल के लॉ कोर्स के प्रथम से चौथे वर्ष के लॉ छात्रों के लिए नए सिरे से समय सारिणी की घोषणा करे, जो केवल विषम (Odd) सेमेस्टर की परीक्षाओं का समय निर्धारण करे। जहां तक सेमेस्टर परीक्षाओं का भी सवाल है, छात्रों के आंतरिक आकलन के आधार पर 50 प्रतिशत की सीमा तक शेष मूल्यांकन किया जाएगा और पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर शेष 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाएंगे।" उपर्युक्त शब्दों में 'सम' सेमेस्टर के संबंध में अंक कार्ड भी जारी किया जाएगा।

अपने आदेश में पीठ ने यह भी कहा कि "शीर्ष अदालत द्वारा विश्वविद्यालय को सलाह देने में यूजीसी के निर्णय का एक तर्कसंगत आधार है कि सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए COVId-19 के मद्देनजर स्थिति सामान्य नहीं दिखती है। छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सोशल डिसटेंस के लिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र की ग्रेडिंग और पिछले सेमेस्टर में दिए गए 50 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम वर्ष और चौथे वर्ष के छात्रों को सम्मानित किया जा सकता है।"

बेंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ लॉ में 3 वर्षीय लॉ स्टूडेंट रित्विक बालनगराज बी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया। इससे पहले, छात्र ने हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी जिसे एक खंड पीठ ने खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि,

"इस रिट याचिका में वे जो राहत चाह रहे हैं, वह सार्वजनिक हित में नहीं है, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत हित या निजी हित के आधार पर राहत की मांग कर रहे हैं। इसलिए रिट याचिका को पीआईएल के रूप में नहीं माना जा सकता है। याचिका को खारिज कर दिया जाता है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वो चाहे तो व्यक्तिगत या निजी हित में राहत पाने के लिए स्वतंत्रता रूप से याचिका दायर कर सकती है।"

इसके बाद, छात्र ने यह कहते हुए एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया कि, "इस परीक्षा का उन छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो सुलभता, दूरस्थ इलाकों में रहने वाले जैसे विभिन्न कारणों से ऑनलाइन मोड में कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ थे। उन्हें, उन विषयों पर परीक्षा लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उन्हें कभी पढ़ाया ही नहीं गया था। इसका इन छात्रों पर असमान प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जो पहले से ही हाशिए पर थे। यह पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।"

आगे कहा गया था कि, कॉलेजों के अचानक बंद होने के कारण, छात्रों के पास पुस्तका तक नहीं है और बिना किसी अध्ययन सामग्री के घर वापस आ गए हैं। छात्रों को विश्वविद्यालय से एक वैध उम्मीद थी कि उन्हें विषय पढ़ाया जाएगा, अध्ययन सामग्री तक पहुंच दी जाएगी और फिर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए एक परीक्षा आयोजित की जाती है जो इस वैध अपेक्षा को भंग कर देगी।

याचिका अधिवक्ता अर्णव बगलावाड़ी, एडवोकेट शतभिष शिवन्ना, एडवोकेट अभिषेक जनार्दन और एडवोकेट एच. के. प्रेटेक ने कहा कि बीसीआई और केएसएलयू द्वारा जारी परिपत्र अप्रैल 2019 के यूजीसी दिशानिर्देश के साथ असंगत हैं, यूजीसी संशोधित दिशानिर्देश 6.07.2020 दिनांकित और कर्नाटक सरकार ने दिनांक 10.07.2020 का आदेश दिया, जो कर्नाटक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को इसके मूल्यांकन के लिए अनिवार्य करता है। इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को एक मूल्यांकन सूत्र के तहत, जहां 50% वेटेज आंतरिक मूल्यांकन में होगा और 50% वेटेज पिछले सेमेस्टर में प्राप्त अंकों में होगा। KSLU के लॉ के छात्र महामारी से समान रूप से प्रभावित हैं और वे भी इसी तरह की स्थिति में हैं।

याचिका, दिनांक 09.11.2020 को जारी किया गया सर्कुलर और दिनांक 01.11.2020 के प्रेस रिलीज को अवैध और शून्य घोषित करने के लिए प्रार्थना करती है। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से और। 2019-2020 शैक्षणिक वर्ष के सेमेस्टर के लिए, केएसएलयू से संबद्ध लॉ यूनिवर्सिटी सहित भारत भर के विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट सेमेस्टर से विचलित हो रहे हैं।

इसके अलावा, याचिका 27.05.2020 के जारी किया गया दिशा-निर्देश और दिनांक 09.06.2020 के प्रेस रिलीज को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना का अनुरोध करती है, जो कि उत्तरदाता नंबर 1 (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा अवैध और शून्य घोषित करने की मांग करती है। इसके साथ ही कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी को यह निर्देश देने की मांग की गई कि कर्नाटक सरकार ने दिनांक 10.07.2020 को जो आदेश दिया था, वह COvid -19 महामारी और उसके बाद आने वाले लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों और अकादमिक कैलेंडर के अनुरूप है।

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