"यह फैसला बलात्कार पीड़ितों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस पर मैनुअल प्रदान करने वाला प्रतीत होता है": बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में तरुण तेजपाल को बरी करने के खिलाफ राज्य की अपील पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा बेंच के 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका पत्रिका के सह-संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को बरी करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने नोटिस जारी करते हुए सत्र न्यायालय से 24 जून तक वापसी योग्य सभी कागजात और कार्यवाही करने के लिए कहा।अदालत ने कहा कि अवकाश पीठ द्वारा विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा कि यह फैसला और अदालत का दृष्टिकोण महिलाओं...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने वाले यूजीसी विनियमन के खिलाफ NLSIU की चुनौती को खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस और नियमों को रद्द करने से इनकार किया, जो कर्नाटक राज्य के भीतर दूरस्थ शिक्षा के मामले में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करता है। विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली, कोलकाता और पुणे में परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं।एनएलएसआईयू ने यूजीसी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) विनियम, 2017 द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 19.07.2016 और एक...

"COVID-19 के बेहतर इलाज के लिए लोग कर्ज में डूब गए हैं": मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से लोगों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए नीति तैयार करने का आग्रह किया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार से COVID-19 संक्रमण से संक्रमित अपने परिवार के सदस्यों के लिए सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के लिए "संसाधन से परे" चले गए अपने नागरिकों की वित्तीय जरूरतों में शामिल होने का आग्रह किया हैं।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने आग्रह किया,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों के लिए बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए अपने साधनों से परे चला गया होगा। इससे इन परिवारों की बचत समाप्त हो गई होगी या ये...

''16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की दूसरी शादी अमान्य, बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू'' : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लड़की को नारी निकेतन में रखने का निर्देश दिया

कथित रूप से अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वाले एक कपल द्वारा दायर संरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा किः''(चूंकि लड़की नाबालिग है इसलिए) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 12 में निहित निषेध लागू होता है और यह भी सही है कि मुस्लिम लड़की की दूसरी शादी अमान्य है।'' जस्टिस सुधीर मित्तल की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 2 (मुस्लिम लड़की) की उम्र 16 साल बताई गई है और इस तरह वह नाबालिग है। कोर्ट ने कहा, ''यह भी देखा गया है कि यह...

हम सर्च इंजन हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नहीं; IT Rules 2021 के खिलाफ संरक्षण के लिए Google ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की

Google LLC ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड) रूल्स 2021 (आईटी रूल्स 2021) के तहत "सोशल मीडिया इंटरमीडियरी" (SMI) घोषित किए जाने के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया । याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी।Google ने स‌िंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील में अदालत का रुख किया है, जिसने उसे एक महिला याचिका द्वारा "अपमानजनक" होने के कारण "आपत्तिजनक" के रूप में चिन्हित की गई सामग्री...

COVID- वकीलों की वित्तीय सहायता करने के लिए स्पष्ट रुख अपनाए: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 जून) को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया कि वह कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को वित्तीय सहायता जारी करने पर स्पष्ट रुख अपनाए।न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की पीठ एक एम. अबुबकर पंडित की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने प्रार्थना की है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को 25,000 / - रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया जाए।याचिका में केंद्र शासित प्रदेश...

गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रदान करने के सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, इसलिए रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायीः कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं।जस्टिस शेखर बी सराफ की एकल पीठ ने कहा, "इस प्रकार का सार्वजनिक कर्तव्य, मेरी राय में, संविधान के अनुच्छेद 21 ए के साथ-साथ आरटीई अधिनियम के संदर्भ में लागू किया गया है, जिसने मौलिक अधिकार को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है।" .मामले में मारवाड़ी बालिका विद्यालय...

गरीब नवाज़ मस्जिद विध्वंस मामला: जालसाजी मामले में मस्जिद कमेटी के सदस्यों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कठोर कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पिछले हफ्ते गरीब नवाज मस्जिद की समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इनके खिलाफ मस्जिद के दस्तावेजों को जाली बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस महीने की शुरुआत में बाराबंकी में जिला प्रशासन द्वारा मस्जिद को एक "अवैध निर्माण" होने का दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद, बाराबंकी पुलिस ने मस्जिद को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत कराने के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी का सहारा लेने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ...

विवाहेतर संबंध इस नतीजे पर पहुंचने का आधार नहीं कि महिला अच्छी मां साबित नहीं होगी और उसे बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पुरुष प्रधान समाज में महिला के नैतिक चरित्र के बारे में टीका टिप्पणी करना आम बात बताते हुए तथा चार साल की बच्ची की कस्टडी मां के हक में मंजूर करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल में इस प्रकार टिप्पणी की है :"यह भी मान लेने पर कि महिला का विवाहेतर संबंध है या रहा है तो भी इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह महिला अच्छी मां नहीं है और उसके बच्चे की कस्टडी उसे नहीं दी जानी चाहिए।''न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की एकल बेंच उस मां की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसने अपनी...

COVID- तेलंगाना सरकार ने वकीलों को आधिकारिक काम के लिए नौ जून तक 2-5 बजे तक आने-जाने की अनुमति दी

तेलंगाना सरकार ने राज्य में अधिवक्ताओं की आवाजाही के संबंध में राज्य में पुलिस महानिदेशक, हैदराबाद/आयुक्त/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित एक सरकारी आदेश जारी किया है।तेलंगाना सरकार ने निर्देश जारी कर कहा:"माननीय तेलंगाना हाईकोर्ट और राज्य में विभिन्न अन्य अदालतों में पेश होने वाले अधिवक्ताओं को जारी किए जाने वाले ई-पास के आधार पर निवास से कार्यालय और केवल आधिकारिक उद्देश्य के लिए दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक संबंधित आयुक्त (एस) / पुलिस अधीक्षक (एस} द्वारा जाने की अनुमति है।"इसके अलावा, सरकार...

''कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए कोई वैध आधार नहीं'': दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीएमसी को 4 सप्ताह के भीतर कामगारों को मासिक वेतन प्रदान करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट के 29 जनवरी 2021 के आदेश के अनुपालन में कामगारों को मासिक वेतन प्रदान करें। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा किः ''इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय के आदेश का पालन न करने का कोई वैध आधार नहीं है, खासकर जब इसमें कामगारों के मासिक वेतन का भुगतान शामिल है।'' इसे देखते हुए कोर्ट ने आगे निर्देश दिया किः ''तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि भुगतान, 29 जनवरी 2021 के...

HPCs, छूट बोर्डों को प्रभावित नहीं करेगा ; CrPC की धारा 432, 433A के तहत जल्द रिहाई के लिए कैदियों के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए राज्य सरकारों में उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432, 433 ए के तहत कैदियों के छूट आवेदनों पर विचार कर रहे छूट बोर्डों के रास्ते में नहीं आएगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने स्पष्ट किया कि 7 मई को पारित आदेश - जिसमें एचपीसी को महामारी के दौरान जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए पहचान की गई श्रेणियों के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत देने पर विचार करने का...

COVID-19 महामारी के चलते हमने 218 अधिवक्ता, 5 हाईकोर्ट स्टाफ और 34 ट्रायल कोर्ट स्टाफ को खो दिया: कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और अन्य न्यायाधीशों ने COVID-19 महामारी के चलते जान गंवाने वाले कानूनी बिरादरी के सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा। प्रिंसिपल बेंच ने अपने दिवगंत कानूनी साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम हाईकोर्ट के लॉन में आयोजित किया।मुख्य न्यायाधीश ने कहा,"COVID-19 महामारी के कारण पूरे राज्य में हमने अधिवक्ता बिरादरी के 218 सदस्यों, हाईकोर्ट के 5 स्टाफ सदस्यों और जिला और ट्रायल कोर्ट के 24 स्टाफ सदस्यों को खो दिया है।"भारत के मुख्य...

एससी/एसटी मामले में प्रोसिक्यूटर के लिए न्यायिक अकादमी में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्नाटक न्यायिक अकादमी से संपर्क करने का सुझाव दिया है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में नियमित रूप से उपस्थित होने वाले अपने अभियोजकों (प्रोसिक्यूटर) के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कर सकती है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा,"आदेश की प्रकृति को देखते हुए हमारा विचार है कि COVID-19 की दूसरी लहर अभियोजन निदेशक को आदेश का पालन करने से नहीं रोक सकती है। राज्य सरकार को...

तरुण तेजपाल को बरी करने का फैसला पूर्वाग्रह और पितृसत्ता के रंग में रंगा; पीड़ित के दोषारोपण पर फोकस: गोवा सरकार ने अपील में कहा

गोवा सरकार ने बलात्कार मामले में रिहा पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की है।अपील में बलात्कार पीड़िता के सदमे के बाद के व्यवहार को लेकर निचली अदालत की समझ की कमी का हवाला दिया गया है। अपील में कहा गया है कि पीड़िता के पिछले यौन इतिहास और शिक्षा को उसके खिलाफ कानूनी पूर्वाग्रह के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जबकि उन्हीं मानकों का उपयोग आरोपी के खिलाफ नहीं किया गया है। अपील में "पितृसत्ता" संचालित टिप्पणियों का भी हवाला दिया।बॉम्बे हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 378 के...

"यह प्रायोगिक आधार पर है; हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है": कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट की सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग के ट्रायल पर कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका ने एक मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम करते हुए कहा, "हम किसी दिन (अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) शुरू करना चाहते हैं। आज यह एक प्रयोगात्मक आधार पर है। फिर हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है।"अपराह्न 3.06 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो कुल 143 लोग इसे देख रहे थे और जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी दर्शक बढ़ते गए। याचिकाकर्ता बैथकोल बंधारू निराश्रिथरा यानरिक्रुत धोनी मीनुगरारा सहकारी संघ नियामिथा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मूर्ति...

''फेस मास्क की बिक्री,उत्पादन के मानकों को निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ निकाय बनाए जाएं और सख्त अनुपालन का निर्देश दें'' : दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि फेस मास्क और फेस कवर के उत्पादन और बिक्री के मानकों को निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय स्थापित करें और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएं। स्वच्छ वायु कार्यकर्ता और उद्यमी जय धर गुप्ता ने यह याचिका अधिवक्ता अनिरुद्ध शर्मा के माध्यम से दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस समय चल रही कोरोना महामारी में, यह माना जा रहा है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए...

मेडिकल कॉलेजों द्वारा अग्रिम शुल्क लेना अवैध: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क जमा करने के अलावा अगले साढ़े तीन साल की वार्षिक फीस के लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता अवैध है।न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों को पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र से एक वर्ष की फीस के अलावा अग्रिम शुल्क के रूप में कोई भी राशि वसूल करने से रोक दिया है।खंडपीठ ने...

"पीड़िता अपनी मर्जी से होटल के कमरे में गई थी": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस व्यक्ति पर एक होटल के एक कमरे में एक लड़की (पीड़िता) के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है।न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि पीड़िता बालिग है और आरोपी के साथ उसके संबंध सहमति से संबंध थे, कहा:"(जमानत) आवेदक और पहले शिकायतकर्ता/पीड़िता लंबे समय से रिश्ते में है। वह आवेदक के साथ समय बिताती है और उसके साथ यात्रा करती है। अपनी मर्जी...

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी राज्यसभा के लिए मनोनीत

राज्यसभा के एक मनोनीत सदस्य के निधन के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है।जेठमलानी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कला स्नातक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने यूके बार के तत्वावधान में लंदन में कानून का अध्ययन किया और 1980 में बैरिस्टर की डिग्री ली।उन्होंने 12 फरवरी, 1981 को बार में दाखिला...