इलाहाबाद हाईकोर्ट ने A4 साइज के कागज के उपयोग की अनुमति देने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्वागत योग्य कदम उठाते हुए अपने कामकाज में A4 आकार के कागज के उपयोग की अनुमति दी है, ताकि कागज की छपाई की पर्यावरणीय लागत को कम किया जा सके और इसे वादियों के लिए आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सके।

हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी तक कागज के दोनों तरफ छपाई की अनुमति नहीं दी है।

रजिस्ट्रार जनरल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिससे हाईकोर्ट में दायर करने के लिए सभी याचिकाओं, अपीलों, आवेदनों आदि के लिए A4 आकार के कागज के उपयोग की अनुमति दी गई है।

यह संशोधन कानून के चार छात्रों द्वारा अधिवक्ता शाश्वत आनंद और अंकुर आजाद के माध्यम से दायर एक याचिका के परिणामस्वरूप आया है, जिसमें हाईकोर्ट के साथ-साथ अन्य सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए A4 आकार के कागज के उपयोग की अनुमति मांगी गई थी। उन्होंने कागज के दोनों ओर छपाई की अनुमति भी मांगी थी।

यह टिप्पणी करते हुए कि "मामले को प्रशासनिक पक्ष पर गंभीर विचार की आवश्यकता है", तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने याचिकाकर्ताओं को रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसरण में हाईकोर्ट ने नवंबर में एक मैसेज जारी किया था। पिछले साल यह बताते हुए कि हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952, सामान्य नियम (सिविल), 1957 और सामान्य नियम (आपराधिक), 1977 में आवश्यक संशोधन के लिए मामले को नियम समिति के समक्ष रखने का संकल्प लिया है।

हाईकोर्ट ने अब 1952 के नियमों में संशोधन किया है ताकि याचिकाओं, आवेदनों आदि को अपने सामने दाखिल करने की अनुमति दी जा सके, जो कि A4 आकार के कागज (29.7 सेमी X 2l सेमी) के एक तरफ स्पष्ट रूप से लिखे या मुद्रित हों, जिसमें 75 जीएसएम से कम न हो और पाठ की स्वरूपण शैली हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर विहित की जाएगी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जिला न्यायपालिकाओं, निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल आदि में A4 साइज पेपर का उपयोग करने के उद्देश्य से सामान्य नियम (सिविल), 1957 और सामान्य नियम (आपराधिक), 1977 में संशोधन अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि A4 आकार के कागज़ के दोनों तरफ छपाई के साथ उपयोग करने की व्यवस्था को भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कई अन्य हाईकोर्ट में भी अपनाया गया है। इनमें केरल हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट शामिल है।