"यह नीति बनाना हाई पावर्ड कमेटी का काम है": राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के दोषियों को COVID-19 पैरोल लाभ की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के दोषियों को पैरोल लाभ की अवधि के विस्तार की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को इस बात पर जोर हुए खारिज कर दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में COVID-19 महामारी के कारण पैरोल पर कैदियों की रिहाई के लिए आवश्यक नीति तैयार करना हाई पावर्ड कमेटी का काम है।

न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति मनोज कुमार व्यास की पीठ याचिका पर की सुनवाई कर रही थी जिन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए गए दोषियों को पैरोल का लाभ दिया गया है।

आगे यह तर्क दिया गया कि मौजूदा COVID-19 स्थिति को देखते हुए राजस्थान राज्य में समान लाभ नहीं दिया गया है और याचिकाकर्ता के वकील ने पंजाब राज्य द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त पर भरोसा किया।

कोर्ट ने देखा:

"हमने पंजाब राज्य द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड में देखा है। इसका अवलोकन करने से पता चलता है कि जहां तक ​​आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए गए दोषियों का संबंध है, उन्हें पैरोल की अनुदान श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।"

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान याचिका (सिविल) संख्या . 1/20-Re पर सुनवाई हुई है।

कोर्ट ने कहा,

"हाई पावर्ड कमेटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में COVID-19 महामारी के कारण पैरोल पर कैदियों की रिहाई के लिए आवश्यक नीति तैयार करती है।"

इसलिए, यह देखते हुए कि हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 मई, 2021 के आदेश के अनुसार, कई राज्यों की हाई पावर्ड कमेटी ने उन कैदियों को पैरोल दी है, जिन्हें पहले पैरोल दी गई थी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को राज्यों की हाई पावर्ड कमेटी को उन सभी कैदियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च 2020 के आदेश के अनुसार, उचित शर्तों को लागू करके (इसके अलावा) जारी किया गया था।

केस का शीर्षक - मोनू बनाम राजस्थान राज्य

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