मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों को केंद्र की वैक्सीनेशन नीति में बदलाव के बाद शेष वैक्सीन खुराक वापस करने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस तथ्य को देखते हुए कि केंद्र सरकार ने अपनी वैक्सीनेशन नीति में बदलाव कर लिया है, गुरुवार को प्राइवेट अस्पतालों को शेष COVID-19 वैक्सीन की खुराक सरकार को वापस करने की अनुमति दी।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और नरसिंहपुर के संबंधित सीएमएचओ को वैक्सीन की बची हुई खुराक बताई गई संख्या लौटा दें। यह इसका विधिवत सत्यापन करेंगे और इसके बदले भुगतान की गई राशि का सत्यापन करेंगे। एक माह की अवधि के भीतर संबंधित अस्पताल को वापस कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने निर्देश दिया:

"केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन नीति में बदलाव के मद्देनज़र, अब सभी वैक्सीन मुफ्त देने होंगे। इसलिए, आवेदन की अनुमति है।"

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जबलपुर और नर्सिंग होम एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से इस प्रार्थना के साथ एक आवेदन दायर किया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन नीति में बदलाव को देखते हुए वे शेष वैक्सीन खुराक को वापस करने के लिए तैयार हैं। संबंधित सीएमएचओ को 5,56,500/- रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया जाए।

अदालत ने याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए आवेदन की अनुमति दी। इसमें COVID​​​​-19 महामारी से संबंधित मुद्दों पर शुरू की गई एक याचिका और रोगियों को प्रदान किए गए उपचार शामिल हैं।

वैक्सीनेशन नीति में बदलाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून की शाम को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने पहले की वैक्सीनेशन नीति को बदलते हुए राज्य सरकारों के लिए भी वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। आने वाले दो सप्ताह में इसे लागू कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 21 जून से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त टीके देने का फैसला किया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यह निर्णय केंद्र की 'उदारीकृत वैक्सीन नीति' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना के बाद आया है, जिसके अनुसार राज्यों को वैक्सीन कोटा का केवल 25% मिलता है और केंद्र सरकार का वैक्सीनेशन लाभ केवल 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए प्रतिबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए लागू की गई वैक्सीनेशन नीति को प्रथम दृष्टया "मनमाना और तर्कहीन" बताया था, क्योंकि यही आयु वर्ग महामारी की दूसरी लहर के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने वैक्सीनेशन नीति के साथ कई मुद्दों को हरी झंडी दिखाई और केंद्र सरकार से इस पर फिर से विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह नीति जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक है।

कई राज्य सरकारें भी वैक्सीन नीति में संशोधन की मांग कर रही थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को कहा,

"हमने राज्य सरकार के अनुरोधों की जांच की और देश के नागरिकों को असुविधा न हो इसलिए हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार वैक्सीन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का 25% हिस्सा ले लेगी।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून से केंद्र सरकार 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देगी।

केंद्र केंद्रीकृत वैक्सीन खरीद करेगा और सभी राज्यों को वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा,

"75% वैक्सीनेशन मुफ्त होगा और केंद्र के तहत 25% का भुगतान प्राइवेट अस्पतालों द्वारा किया जाएगा।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में अधिकतम 150 रुपये ही वसूल कर सकते हैं।

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हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारत सरकार को को-विन ऐप में आवश्यक संशोधन के लिए प्रतीक्षा सूची की सुविधा के संबंध में एक अभ्यावेदन की जांच करने का निर्देश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ एक मुकेश धनराज वाधवानी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो को-विन आवेदन पर कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए नागरिक के पंजीकरण की प्रणाली से व्यथित थी।

इससे पहले, यह देखते हुए कि मध्य प्रदेश को मई 2021 के महीने के लिए वैक्सीनेशन खुराक की वादा की गई मात्रा का आधा भी नहीं मिला है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था:

"युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए स्थानीय निर्माताओं से आवश्यक लाइसेंस के साथ सभी राज्यों में अधिक से अधिक इकाइयों की स्थापना करके राज्य को आवश्यक संख्या में वैक्सीनेशन खुराक प्रदान करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना।"

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह राज्यों को इसे प्रदान करने के बजाय राज्यों को इसे प्रदान करने के लिए देश के बाहर के निर्माताओं से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन की खुराक खरीदने पर विचार करे।

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