जेजे एक्ट के तहत कानून के साथ संघर्षरत बच्‍चों के लिए धारा 438 CrPCके तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने पर स्पष्ट रोक नहींः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत कानून तोड़ने वाले बच्चों को धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है।

जस्टिस एवाई कोग्जे की सिंगल जज बेंच ने कहा, "... इस न्यायालय की राय है कि अधिनियम, 2015 के तहत कवर किए गए कानून तोड़ने वालों बच्‍चों पर संहिता की धारा 438 के लागू होने पर स्पष्ट रोक नहीं है, और संहिता की धारा 438 के आवेदन के स्पष्ट रोक के अभाव में, वर्तमान मामले के तथ्यों में इस प्रकार के प्रतिबंध को लागू करने का कोई कारण नहीं है, जहां आवेदक एक किशोर है और उसका नाम भी आरोपी के रूप में नहीं है...."

कोर्ट ने आगे कहा, "न्यायालय की राय में धारा 10 और 12 का संयुक्त पठन, अधिनियम, 2015 की धारा 10 में प्रयुक्त "आशंका" शब्द को संहिता की धारा 438 में प्रयुक्त "गिरफ्तारी" के समानार्थी और पर्यायवाची के रूप में रखता है। इसलिए यद्यपि कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर/बच्चे से निपटने के लिए विभिन्न अधिनियमों का प्रावधान किया गया है, फिर भी कानून के उल्लंघन में बच्चे को पकड़ने के लिए प्रदान की गई पद्धति ऐसे बच्चे की स्वतंत्रता को कम करती है और विशेष रूप से अधिनियम, 2015 की धारा 10 में और 12 प्रदान किए गए विभिन्न चरणों के अधीन है। न्यायालय की राय है कि अधिनियम, 2015 की संबंधित धाराओं की भाषाएं संहिता की धारा 438 के तहत पूर्ण प्रतिबंध या किसी व्यक्ति के अधिकार का निर्माण नहीं करती हैं और न्यायालय की राय है कि अधिनियम, 2015 की संबंधित धाराओं की भाषाएं पूर्ण प्रतिबंध का निर्माण नहीं करती हैं... "

मौजूदा ‌टिप्प‌णियां धारा 438 सीआरपीसी के तहत एक 17 वर्षीय आरोपी द्वारा दायर आवेदन पर की गई। कानून तोड़ने वाले बच्चे को आशंका थी कि उसे एक आरोपी के साथ दुश्मनी के कारण अपराध में फंसाया जा सकता है।

न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता" के लिए) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के एक आवेदन को, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संदर्भ में विशेष रूप से किशोर न्याय (बच्चों के देखभाल और संरक्षण) अध‌िनियम, 2015 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई योग्य माना जा सकता है?

कोर्ट ने कहा, "किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता उच्चतम स्तर पर है और एक किशोर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम नहीं माना जा सकता है। कानूनी सहारा लेने का अधिकार भी एक व्यक्ति के लिए मौलिक है।"

राज्य की ओर से कहा गया कि संहिता की धारा 438 की भाषा को अधिनियम, 2015 की धारा 10 और 12 के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन को सुनवाई योग्य मानना, जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी की आशंका होनी चाहिए, जबकि अधिनियम, 2015 की धारा 10 के प्रावधान के अनुसार, किसी भी मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाएगा या जेल में बंद नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के मामले में बच्चे को पुलिस लॉकअप में रखने या जेल में बंद करने पर पूर्ण रोक है।

उपरोक्त प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय कहा कि धारा 10 और 12 के संयुक्त पठन, न्यायालय की राय में, अधिनियम, 2015 की धारा 10 में प्रयुक्त "आशंका" शब्द को संहिता की धारा 438 में दिए "गिरफ्तारी" के समानार्थक और समानार्थक शब्द रखता है।

कोर्ट ने कहा, "अधिनियम, 2015 की धारा 1(4), हालांकि गैर-बाधा खंड से शुरू होती है, कानून के उल्लंघन में बच्चों से संबंधित सभी मामलों में किशोर न्याय अधिनियम के आवेदन का प्रावधान करती है। हालांकि, इस प्रकार, अधिनियम का उद्देश्य कुछ और प्रदान करना है, जिसे संहिता की धारा 438 के तहत प्रदान किए गए वर्तमान मामले में पहले से ही सामान्य कानून में प्रदान किया गया है। बच्चों के लिए अलग से प्रदान किया गया अधिनियम बच्चों के लाभ में कार्य करना है और उन अधिकारों को कम करने के लिए नहीं समझा जा सकता है जो अन्यथा सामान्य रूप से हैं व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।"

इसके अलावा, न्यायालय का यह भी विचार था कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे के लिए, अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और इसलिए, यहां तक ​​कि जहां संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन किसी भी मामले में तय किया जाता है, अधिनियम, 2015 की धारा 12 का संरक्षण सदैव उपलब्ध रहेगा।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, न्यायालय ने अग्रिम जमानत के आवेदन की अनुमति दी और आवेदक को जेजे एक्ट की धारा 12 के अनुरूप रिहा कर दिया।

टाइटिल: कुरैशी इरफान हसमभाई थोर कुरैशी कालुभाई हसमभाई बनाम गुजरात राज्य

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