"केंद्र और राज्य एक–दूसरे पर दोषारोपण में व्यस्त हैं, मेरी चिंता मेरा स्वास्थ्य है" : COVID वैक्सीन की मांग कर रहे व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बेंच ने विवेक गौर नामक व्यक्ति की उस याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया, जिसमें उसने यह कहते हुए राष्ट्रीय राजधानी को COVID-19 वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति करने की मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण करने में जुटी हैं, लेकिन उनकी (याचिकाकर्ता की) चिंता इस महामारी के दौरान खुद के स्वास्थ्य और सेहत की सुरक्षा करना है।बेंच ने इस याचिका पर...

जयपुर गोल्डन अस्पताल में कोरोनो से मौत: एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग करते हुए परिजन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

9 पीड़ितों के परिवार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर 23 और 24 अप्रैल को जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई मौतों की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई एसआईटी से जांच करवाने, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जब्त करने और इन पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। अधिवक्ता उत्सव बैंस के माध्यम से दायर याचिका में सिंगल माता/पिता, अनाथों या उन परिवारों को मासिक भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है, जिन्होंने प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण अपने कमाने...

केरल हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों ने शपथ ली

केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस मणिकुमार ने हाईकोर्ट के पांच नवनियुक्त स्थायी न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई -न्यायमूर्ति कॉनराड स्टैंसिलॉस डायसन्यायमूर्ति पुलेरी वाध्यारीलथ कुन्हीकृष्णन न्यायमूर्ति थिरुमुपथ राघवन रवि न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस न्यायमूर्ति गोपीनाथ पुझंकर मंगलवार को केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति सीएस डायस, न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन, न्यायमूर्ति टीआर रवि, न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस और न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. को केरल हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप...

प्रत्येक जिले के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के बफर स्टॉक की न्यूनतम मात्रा तय करें, कर्नाटक एचसी ने राज्य को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक जिले में बफर स्टॉक के रूप में बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा तय करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,"राज्य सरकार को कम से कम साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन के बफर स्टॉक की न्यूनतम मात्रा तय करने पर निर्णय लेना होगा। ताकि बफर का उपयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सके।"सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि...

दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में COVID-19 मरीजों की मौत: परिवार वालों ने एसआईटी जांच, मुआवजे की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली हाईकोर्ट में नौ पीड़ितों के परिवार ने याचिका दायर की है, जिसमें 23 और 24 अप्रैल को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई मौतों की सीबीआई की SIT जांच, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने और उनके परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की गई है।अधिवक्ता उत्सव बैंस के माध्यम से दायर याचिका में एकल माता-पिता, अनाथों या उन परिवारों को मासिक भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है, जिन्होंने प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण घर को चलाने सदस्य को खो दिया...

COVID-19: "जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है शिक्षा", दसवीं कक्षा के छात्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर एसएससी बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को ना बदलने का आग्रह किया

पुणे के दसवीं कक्षा के एक छात्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर एसएससी बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को ना बदलने का आग्रह किया है। आवेदक रिशन असीम सरोदे की ओर से दायर एक हस्तक्षेप आवेदन में आदेश की तारीख से 7 दिनों की विशिष्ट समय सीमा के साथ परीक्षा आयोजित किए बिना छात्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तैयार करने के लिए बोर्ड को निर्देश देने की मांग की गई है।सा‌थ ही, आवेदक ने अदालत से बाल मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक जैसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की राय लेने का...

12 साल की बच्ची ने 12-17 आयु वर्ग के बच्चों को तुरंत वैक्सीन लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, माता-पिता को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए

दिल्ली हाईकोर्ट में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची ने याचिका दायर कर दिल्ली में 12-17 आयु वर्ग के बच्चों को तुरंत वैक्सीन लगाने के साथ-साथ 17 साल तक के बच्चों के माता-पिता को भी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने का निर्देश देने की मांग की है।एडवोकेट बिहू शर्मा और एडवोकेट अभिनव मुखर्जी के माध्यम से टिया गुप्ता (12 वर्षीय) और उनकी मां की ओर से दायर याचिका में बच्चों के संबंध में एक व्यापक राष्ट्रीय योजना तैयार करने की भी प्रार्थना की गई है, जिसमें COVID-19 महामारी के दुष्प्रभावों से उनकी सुरक्षा के सभी...

नारदा घोटाला केस: कलकत्ता हाईकोर्ट टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने गुरुवार को नारदा घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए चार टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की याचिका (Recall Application) पर कल (शुक्रवार) सुनवाई करने का फैसला किया है। इसके बाद सीबीआई के कानून के शासन का उल्लंघन और कोर्ट पर भीड़ का दबाव संबंधित बड़े मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम कल सुबह जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने के आवेदनों पर सुनवाई...

प्रवासी भारतीयों के लिए COVID-19 वैक्सीन में प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर NRI ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

सऊदी अरब में कार्यरत एक एनआरआई ने भारत सरकार द्वारा जारी किए जा रहे कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के संबंध में प्रवासियों द्वारा सामना की जा रही कई कानूनी बाधाओं को उजागर करते हुए केरल हाईकोर्ट का रुख किया है। पहला, याचिकाकर्ता ने कहा है कि जीसीसी देशों सहित विदेशी देशों को जल्द ही विदेश यात्रा करने के लिए अनिवार्य रूप से फुल डोज वैक्सीनेशन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, उन्होंने हाईकोर्ट से केंद्र को निर्देश देने का आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता और अन्य प्रवासियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक देने को...

फिजिकल रूप से विकलांगों के वैक्सीनेशन के लिए नीति तैयार करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 स्वतः संज्ञान मामले में सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को यथार्थवादी आदेश पारित करने और राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के अपने निर्देशों पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट ने छोटे जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर, बाराबंकी और जौनपुर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया है।इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह फिजिकल रूप से विकलांग व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के संबंध में एक नीति के साथ आए, जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर्स...

''जनहित याचिका का मतलब संतुष्टिदायक जिज्ञासा होना नहीं'': झारखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में ई-पास की आवश्यकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

एक महत्वपूर्ण अवलोकन में, झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह लॉकडाउन के दौरान ई-पास की आवश्यकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा किः ''जनहित याचिका का मतलब यह नहीं है कि जो दिलचस्प है जैसे कि संतुष्टिदायक जिज्ञासा या जानकारी से प्यार या मनोरंजन, बल्कि वह है जिसमें समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक हित जुड़ा हो या कुछ ऐसा हित हो जिससे उनके कानूनी अधिकार या देनदारियां प्रभावित होती हैं।'' मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना के...

पुलिस के खिलाफ बलात्कार का आरोप- 'कानून के रक्षक बने भक्षक, विधवा बनी वासना की शिकार': पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला-SIT गठित करने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के डीसीपी को अपराध जांच एजेंसी (सीआईए), बठिंडा के एक पुलिसकर्मी के खिलाफ 38 वर्षीय महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय महिला-एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की खंडपीठ ने पहले से गठित एसआईटी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं है और यह देखते हुए एक नई तीन सदस्यीय महिला-एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा कि,"संवेदनशील जांच की प्रकृति को देखते हुए...

"सुनिश्चित करें कि स्थानीय पुलिस हिंदू धर्म अपनाने वाली मुस्लिम महिला के विवाहित जीवन में हस्तक्षेप न करे": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (26 मई) को हिंदू धर्म अपनाने वाली और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक पुरुष से शादी करने वाली एक मुस्लिम महिला को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि स्थानीय पुलिस याचिकाकर्ताओं (महिला और उसके पति) के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करे।कोर्ट के सामने मामलायति (मूल नाम कहकशा) नाम की एक युवती (19 वर्ष) ने अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार एक पुरुष से विवाह...

COVID-19: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बेड पर पड़े, फिजिकल रूप से अक्षम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को उन व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है, जो अपने घरों में बिस्तरों पर पड़े हैं और विकलांग हैं।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कहा,"राज्य उन व्यक्तियों के टीकाकरण से निपटने के लिए एक कार्य योजना का संकेत देगा जो या तो घर में हैं या गंभीर रूप से विकलांग हैं, ताकि ऐसे कमजोर व्यक्तियों की रक्षा की जा सके और उन्हें टीका लगाने में असुविधा न हो।"यह निर्देश एम. करपगम नाम के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तरुण तेजपाल केस के फैसले में पीड़िता की पहचान के संदर्भों को संशोधित करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाश पीठ (गोवा) ने तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायालय को अपनी वेबसाइट पर बरी करने के आदेश को अपलोड करते समय पीड़िता की पहचान के संदर्भों को संशोधित करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति एससी गुप्ते की एकल पीठ ने राज्य को 21 मई के बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के आधार को संशोधित करने के लिए 3 दिन का समय दिया है, जिसकी कॉपी 25 मई को उपलब्ध कराई गई थी।बेंच ने मामले को स्थगित करते हुए कहा कि,"सॉलिसिटर जनरल ने आदेश को रिकॉर्ड पर रखने और अपील के...

आरोपी को जमानत याचिका पर उचित समय में सुनवाई का अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों को निर्देश देने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया की मांग की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, "जमानत आवेदनों में सरकारी अधिवक्ता / अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता को समय पर निर्देश प्रदान करने में पुलिस अधिकारियों की विफलता के कारण जमानत आवेदनों की सुनवाई में देरी होती है, और अक्सर जेल में एक आरोपी को अनुचित तरीके से कैद किया जाता है।" .इसलिए जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदनों में जीए / एजीए को निर्देश देने के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और स्पष्ट प्रक्रिया बनाई...

'जनहित में नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट वैक्सीनेशन अभियान को रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज किया, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को वैक्सीनेशन अभियान को रोकने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका मैथ्यू थॉमस और अन्य द्वारा दायर की गई थी।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि यह याचिका जनहित में नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं पर कोर्ट ने 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया और इस जुर्माना को इसी महीने के अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने को कहा।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील नितिन ने कहा कि बिना क्लीनिकल...

कर्नाटक सरकार ने अधिवक्ताओं, क्लर्कों को लॉकडाउन के दौरान कोर्ट के वर्किंग डे पर कार्यालयों में आने-जाने की अनुमति दी

कर्नाटक सरकार ने अधिवक्ताओं, उनके पैरालीगल कर्मियों/क्लर्कों और अन्य सहायक कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यालयों में अदालत के कार्य दिवसों के दौरान आईडी कार्ड/प्राधिकरण प्रस्तुत करने पर लॉकडाउन के दौरान आने-जाने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं/कानून फर्मों के कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करने की भी अनुमति दी है। राज्य में लॉकडाउन 7 जून तक लागू है।बुधवार को जारी किए गए एक सर्कुलर के अनुसार, "दिनांक 21-05-2021 और 07-05 2021 के समसंख्यक आदेशों की निरंतरता में और...

दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ स्टुडेंट्स ने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए लंबित इंटरमीडिएट टर्म एक्ज़ाम रद्द करने की मांग को लेकर बीसीआई को पत्र लिखा

दिल्ली यूनवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के अंतिम वर्ष के 230 से अधिक छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित एक अभ्यावेदन (रिप्रजेंटेशन) एक साल से अधिक समय से लंबित चौथे सेमेस्टर की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और दिल्ली यूनिवर्सिटी को सौंपा गया है।डीयू की लॉ फैकल्टी 3-वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम चलाती है। इंटरमीडिएट टर्म की परीक्षाएं पिछले साल COVID-19 के कारण लगाये गये प्रतिबंधों की वजह से स्थगित कर दी गयी थीं और ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित हैं। पत्र में लंबित परीक्षाओं को इस...

"वैक्सीन खरीद के मामले में लाचार हैं": गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (26 मई) को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और जनता में बड़े पैमाने पर म्यूकर माइकोसिस के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करे।राज्य सरकार ने टीकों के पर्याप्त स्टॉक की खरीद ना कर पाने की असहायता पर कहा कि राज्य सरकार ने 3 करोड़ टीकों की खरीद के लिए आदेश दिए हैं, मगर निर्माताओं ने उक्त टीकों की डिलीवरी की कोई समयसीमा नहीं दी है, क्योंकि दुनिया में केवल सात वैक्सीन निर्माता हैं और वे मांग को...