COVID-19: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 25 जून तक बढ़ाई

गुवाहाटी हाईकोर्ट की फुल बेंच ने सोमवार को हाईकोर्ट और अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि दो सप्ताह के लिए 25 जून तक बढ़ा दी।

मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की फुल बेंच COVID-19 महामारी के दौरान मामलों की दैनिक वृद्धि के कारण न्यायालय द्वारा स्थापित स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर विचार कर रही थी।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हमारा विचार है कि दिनांक 31.05.2021 के आदेश को 25.06.2021 तक आगे बढ़ाया जाए।"

इसके अलावा कोर्ट ने कहा:

"हम यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश दिनांक 10.05.2021 और 31.05.2021 में दी गई अंतरिम सुरक्षा केवल हमारे न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के मौजूदा अंतरिम आदेशों तक सीमित है, जो इस बीच और अब के बल पर समाप्त होने वाले थी, उपरोक्त दो आदेशों को 25.06.2021 तक बढ़ाया जाना है।"

न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों को 10 मई और 31 मई को आगे बढ़ा दिया था, जिसमें उसने अपने इसके बाहरी बेंचों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को क्रमशः 1 जून से 15 जून, 2021 तक बढ़ा दिया था।

न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उन सभी मामलों में जहां इस न्यायालय और इसके अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अंतरिम आदेश 19 अप्रैल, 2021 तक लागू थे; लेकिन 01 जून, 2021 तक समाप्त होने की संभावना है; ऐसे आदेश बिना शर्त बढ़ाए गए माने जाएंगे और/या 01 जून, 2021 तक बढ़ाए गए माने जाएंगे। इसमें बाहरी न्यायपीठों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों के ऐसे सभी आदेश शामिल होंगे।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह स्टे की छुट्टी पर किसी भी आदेश के अधीन होगा, जो एक व्यक्तिगत मामले में एक अत्यंत असाधारण स्थिति में पारित किया जा सकता है, जिसके लिए वादी और पक्ष संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था,

"हम इस तथ्य से अवगत हैं कि राज्य में विभिन्न मामलों में अंतरिम जमानत के लिए दिए गए कई ज़मानत तकनीकी रूप से केवल सीमित अवधि के लिए होंगे। हालांकि, चूंकि हमने पहले ही जमानत आदेशों को शुरू में 01.06.2021 और अब 15.06.2021 तक बढ़ा दिया है। स्वतः ही ये जमानतें भी विस्तारित मानी जाएंगी। साथ ही, इस तरह के विस्तार के निहितार्थ और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच इस कोर्ट द्वारा लिस्टिंग की अगली तारीख यानी 14.06.2021 को की जाएगी।"

शीर्षक: जनहित याचिका (स्वतः संज्ञान)/3/2021

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