राशन कार्ड पर जोर दिए बिना लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करें जब तक कि योजना लागू न हो: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जब तक राशन की नीति लागू न हो जाए तब तक बिना राशन कार्ड के लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना जारी रखें।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली अधिवक्ता अभिषेक आनंद के माध्यम से सात परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थीं।

इन परिवारों ने COVID-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दी थी। इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार से सभी परिवारों को बिना किसी 'राशन कार्ड' पर जोर दिए कम से कम तीन महीने की अवधि राशन की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की।

याचिका में उन्हें कुछ मौद्रिक राहत प्रदान करने के निर्देश भी मांगे गए, ताकि वे अपना खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर खरीद सकें या कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए एलपीजी सिलेंडर दिया जा सके।

अदालत ने कहा,

"यह बताने की जरूरत नहीं है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के अन्य लोगों को तब तक मुफ्त राशन देना जारी रखेंगे, जब तक कि राशन कार्ड पर जोर दिए बिना मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की योजना बनी रहेगी।"

सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को अवगत कराया कि मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को पहले से ही मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

दूसरी ओर, केंद्र की ओर से पेश अजय दिगपॉल ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय पूल से सभी लाभार्थियों को कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-III) योजना खाद्यान्न का मुफ्त आवंटन प्रधानमंत्री गरीब के तहत किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त योजना को नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को लॉकडाउन हटाए जाने के बावजूद मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा था।

अदालत ने कहा कि याचिका में निर्णय के लिए और कुछ नहीं बचा है।

तदनुसार, याचिका को कोर्ट द्वारा निष्फल के रूप में निपटाया गया था।

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें गैर-पीडीएस राशन वितरण की योजना राष्ट्रीय राजधानी में पांच जून से शुरू होने की संभावना है।

दिल्ली सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त, भारत सरकार द्वारा लिखे गए 27 मई के पत्र के बारे में न्यायालय को अवगत कराया था। जिन लोगों के पास कोई राशन कार्ड नहीं है, उन्हें गैर-पीडीएस राशन के वितरण के लिए दिल्ली कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से अवगत कराने वाले सभी जिलाधिकारियों को दिल्ली के एनसीटी के द्वारा निर्देश दिया जाए।

शीर्षक: अपनी बहन और अन्य के माध्यम से आदिल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य