हाथरस सामूहिक बलात्कार मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए योजना का विवरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15-ए की उप धारा 11 के साथ पठित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की धारा 14 के तहत योजना का विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कहा।

यह विशेष उपखंड न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और गवाहों के कुछ अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त योजना निर्दिष्ट करने के लिए संबंधित राज्य का कर्तव्य बनाता है।

दूसरी ओर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 के नियम 14 में पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की विशिष्ट जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है।

न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने विवरण मांगा कि क्या ऐसी कोई योजना यूपी सरकार द्वारा अगली तारीख (22 अक्टूबर, 2021) को तैयार की गई है।

महत्वपूर्ण रूप से सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी देखा कि एससी / एसटी अधिनियम के तहत पीड़ितों को दी जाने वाली राहत से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते समय कोई अगर और लेकिन नहीं हो सकता है।

अदालत के समक्ष पेश हुए एमिकस क्यूरी जयदीप नारायण माथुर और अधिवक्ता सीमा कुशवाहा (पीड़ित के परिवार के लिए वकील) ने प्रस्तुत किया कि राज्य की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि पीड़ित के परिवार को घर, कृषि भूमि से वंचित कर दिया गया था और परिवार के एक सदस्य के रूप में रोजगार के रूप में परिवार के पास पहले से ही एक घर और जमीन थी और लड़की खुद अपने पिता पर निर्भर थी।

राज्य ने स्वीकार किया कि उसने पीड़ित के परिवार को 25 लाख दिए हैं, जिसे वकील ने भी रिकॉर्ड पर स्वीकार कर लिया था। हालांकि, यह बताया गया कि मृतक के परिवार के सदस्य को न तो घर और न ही रोजगार प्रदान किया गया।

यह भी तर्क दिया गया कि प्रावधानों के तहत 5,000/- प्रति माह की पेंशन भी पीड़ित परिवार को प्रदान नहीं की गई।

इस पर कोर्ट ने पीड़िता के वकील से 22 अक्टूबर तक जरूरत पड़ने पर राज्य के हलफनामे का जवाब दाखिल करने को कहा।

संबंधित समाचारों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले में विशेष न्यायालय (एससी/एसटी अधिनियम), हाथरस के समक्ष लंबित आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक/स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा मुकदमे में बाधा न डालने और स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की सुविधा के लिए अदालत द्वारा जो आवश्यक सुरक्षा का आदेश दिया गया है, वह यथावत रहेगी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाथरस बलात्कार और हत्या मामले में पीड़ित परिवार द्वारा खुली अदालत में पीड़ित परिवार के वकील सहित उन्हें दी गई धमकियों के संबंध में की गई शिकायत को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 19 मार्च को आरोपों की जांच के निर्देश दिए थे।

पृष्ठभूमि

हाथरस जिले की दलित महिला के साथ पिछले साल 14 सितंबर को हाथरस में चार उच्च जाति के पुरुषों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया। इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को संभाला - विशेष रूप से परिवार की मंजूरी के बिना पीड़ित का देर रात दाह संस्कार - पूरे देश में गुस्से में विरोध प्रदर्शन हुआ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गुरुवार (01 अक्टूबर) को हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छूता है।

केस का शीर्षक - सू-मोटो इन-री: सम्मानजनक अंतिम संस्कार / दाह संस्कार का अधिकार

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