रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी- दिल्ली हाईकोर्ट में जिला न्यायालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, बीसीडी को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में रोहिणी कोर्ट में कल (शुक्रवार) की गोलीबारी की घटना के मद्देनजर एक याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस और दिल्ली बार काउंसिल को दिल्ली जिला न्यायालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

एडवोकेट दीपा जोसेफ द्वारा एडवोकेट रॉबिन राजू और एडवोकेट ब्लेसन मैथ्यूज के माध्यम से दायर याचिका फायरिंग की चौंकाने वाली घटना पर चिंता व्यक्त करती है, जबकि यह उजागर करती है कि जो वकील जिला अदालतों में दैनिक आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे असुरक्षित हैं, जिसका एक उदाहरण एक युवा कानूनी पेशेवर है जो उक्त घटना में भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

यह कहते हुए कि अदालत के अंदर गोलीबारी दिल्ली में जिला न्यायालयों के अंदर न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है।

याचिका में कहा गया,

"हाल के दिनों में द्वारका कोर्ट में गोली चलने की घटनाएं हुई हैं, मई 2019 में साकेत कोर्ट के पास फायरिंग और इससे पहले 2017 में रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर गोली मारकर एक विचाराधीन कैदी की हत्या की गई थी। इसी तरह की एक चौंकाने वाली घटना रोहिणी कोर्ट की घटना दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की हत्या थी, जब चार हथियारबंद हमलावरों ने कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक कोर्ट रूम के अंदर साल 2015 में फायरिंग की थी।"

इसमें कहा गया है,

"जिस तरह से हमलावर आसानी से अदालत परिसर में प्रवेश कर गए, उससे पता चलता है कि वे अच्छी तरह से जानते थे कि वकीलों की पोशाक में अदालत में पहुंचना आसान है।"

याचिकाकर्ता का सुझाव है कि दिल्ली पुलिस को अदालत के प्रवेश द्वार पर सभी पुलिस कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वकील के आईडी कार्ड की जांच करें।

यह भी सुझाव दिया गया है कि पुलिस उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो इस निर्देश को पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं।

दिल्ली बार काउंसिल के संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि सभी जिला बार एसोसिएशनों को एक एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए कि वे अपने बार के सदस्यों को अदालतों के मुख्य द्वार पर पुलिस कर्मियों के साथ सहयोग करने की सिफारिश करें।

याचिका में कहा गया है,

"अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को संरक्षित करता है और अनुच्छेद 19 (1) (जी) जो पेशे का अभ्यास करने का अधिकार देता है, तनावपूर्ण और असुरक्षित माहौल में उल्लंघन किया जा रहा है।"

दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज (शुक्रवार) कोर्ट रूम में फायरिंग की दिल दहला देने वाली घटना हुई। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की आज रोहिणी कोर्ट में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

मीडिया पोर्टल्स ने बताया कि गोलीबारी में गोगी के अलावा तीन अन्य लोग भी मारे गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के लिए आए जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो गई।

वकील की पोशाक में आए हमलावरों को भी पुलिस ने मौके पर ही ढेर कर दिया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दोनों बदमाश टिल्लू गिरोह के थे, जो वकीलों की पोशाक में रोहिणी अदालत में दाखिल हुए थे। पुलिस ने टिल्लू गैंग के दोनों बदमाशों के नामों की पुष्टि की है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष प्रकोष्ठ की काउंटर इंटेलिजेंस टीम के सदस्य, जो गोगी के साथ थे, ने हमलावरों पर गोलियां चला दीं। इस गोलीबारी में अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत दो लोगों की मौत हो गई।

इसी तरह, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम और उपाय करने के लिए भारत संघ और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात की है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अधिकारियों और अदालत परिसर की सुरक्षा से संबंधित एक और स्वत: संज्ञान मामले पर विचार कर रहा है, जो धनबाद में झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मद्देनजर लिया गया था।

केस का शीर्षक: दीपा जोसेफ बनाम पुलिस आयुक्त एंड अन्य।