हाईकोर्ट ने एलजी की मंजूरी के बिना दिल्ली हेल्थकेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निगमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी की मंजूरी के बिना दिल्ली हेल्थकेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निगमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले को 11 जनवरी, 2021 को सुनवाई के लिए रखा है।

याचिका एक अभिजीत मिश्रा द्वारा दायर की गई है, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि डीएचसीएल को उपराज्यपाल के अनुमोदन और प्राधिकरण के बिना शामिल किया गया है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान, जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991 और दिल्ली सरकार के एनसीटी नियम, 1993 के व्यापार के लेनदेन के उल्लंघन में है।

उन्होंने एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ के मामले पर भरोसा किया। जहां यह देखा गया है कि विधान सभा में एक विधेयक या संशोधन पेश करने से पहले उपराज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य है, जहां इसमें दिल्ली सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी "वित्तीय दायित्वों" के संबंध में कानून और अन्य बातों के साथ-साथ, संशोधन का प्रावधान शामिल है। ।

इस संबंध में यह बताया गया कि दिल्ली हेल्थकेयर कॉरपोरेशन के लिए इक्विटी कैपिटल फंडिंग दिल्ली आरोग्य कोष के फंड से है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली आरोग्य कोष फंड से डीएचसीएल को ₹5 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं। हालांकि, 2019 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के बावजूद, इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ है।

मिश्रा ने कहा,

"दिल्ली सरकार के अनुसार उन्होंने डीएचसीएल को एक पैसा नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली आरोग्य कोष की बैलेंस शीट में कहा गया है कि उन्होंने ₹5 करोड़ दिए। ये दो विरोधाभासी बयान हैं।"

दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता गौरांग कंठ ने कहा कि कोष के लिए एक वित्तीय ऑडिट किया गया है।

केस का शीर्षक: अभिजीत मिश्रा बनाम जीएनसीटीडी