"आप लोगों को अपनी पसंद की चीजें खाने से कैसे रोक सकते हैं?": गुजरात हाईकोर्ट ने एएमसी को नॉन-वेज फूड स्टालों पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर फटकार लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद की सड़कों पर मांसाहारी भोजन बेचने पर रोक लगाने के खिलाफ रेहड़ी-पटरी वालों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) को फटकार लगाई और कहा कि आप लोगों को अपनी पसंद की चीजें खाने से कैसे रोक सकते हैं।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा,

"आपको मांसाहारी खाना पसंद नहीं है, यह आपकी मर्जी है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि लोगों को बाहर क्या खाना चाहिए? आप लोगों को उनकी पसंद के खाने से कैसे रोक सकते हैं?"

पीठ ने नगर निगम आयुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा।

पीठ ने मौखिक रूप से इस प्रकार टिप्पणी की,

"आप कैसे तय कर सकते हैं कि लोगों को क्या खाना चाहिए? क्योंकि आप सत्ता में हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? कल आप तय करेंगे कि मुझे अपने घर के बाहर क्या खाना चाहिए? कल वे मुझसे कहेंगे कि मुझे गन्ने के रस का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मधुमेह हो सकता है या कॉफी मेरे स्वास्थ्य के लिए खराब है।"

कोर्ट के समक्ष मामला

अनिवार्य रूप से, पीठ अहमदाबाद के 20 स्ट्रीट वेंडरों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स [आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन] अधिनियम, 2014 और इसके तहत बनाए गए नियमों को लागू नहीं करने को चुनौती दी गई थी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जो अंडे की स्टॉल/गाड़ी लगाते हैं और अंडे पकाकर और अपने ग्राहकों को परोस कर जीविकोपार्जन करते हैं।

कुछ याचिकाकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जो फल और सब्जियां बेचते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं।

याचिकाकर्ता एक मिश्रित टोकरी बनाते हैं जहां कुछ व्यक्ति पके हुए उत्पाद बेचते हैं, कुछ व्यक्ति कच्चे फल और सब्जियां बेचते हैं और कुछ अन्य पका हुआ मांसाहारी भोजन बेचते हैं जिसमें मुर्गी, समुद्री भोजन आदि शामिल होते हैं।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी [एएमसी, गुजरात राज्य] द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी लारिस/गाड़ियों और अन्य सहायक उपकरण/उपकरणों को जब्त करने के साथ-साथ भोजन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल उठा ले जाने के खिलाफ भी चुनौती दी है।

दूसरी ओर, एएमसी ने दावा किया है कि यह अभियान इस तथ्य के मद्देनजर चलाया गया है कि सड़कों पर मांसाहारी भोजन बेचने से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है क्योंकि यह अस्वच्छ है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार अमानवीय, भेदभावपूर्ण, मनमाना और विकृत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका कमाने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।

एडवोकेट रोनिथ जॉय के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है,

"मांसाहारी भोजन गुजरात राज्य के भीतर सदियों से बेचा जा रहा है। संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून में अंडे या अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिवादी किस अधिकार या शक्ति के तहत याचिकाकर्ताओं और व्यक्तियों को रोक रहे हैं? यह कट्टरता के अलावा और कुछ नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अधिकारियों ने उस परिसर में तोड़फोड़ / तोड़फोड़ की है जहां याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति सामान बेच कर रहे थे और बेरहमी से और सबसे अमानवीय तरीके से उनके आवश्यक उपकरण और गाड़ियां जब्त / जब्त कर ली हैं, जिससे याचिकाकर्ता आहत हो गए हैं।

याचिका का दावा है,

"याचिकाकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को बिना किसी तुकबंदी या कारण के खाद्य पदार्थों को बेचने / बेचने या बेचने से रोकने / प्रतिबंधित करने का प्रतिवादी का कार्य स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 की योजना और उससे जुड़े नियमों के बिल्कुल विपरीत है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति दूसरे के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है या भूमि के कानून का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक वह कुछ भी उत्पादन/बेचने के लिए स्वतंत्र है जो वह बेचना चाहता/चाहती है क्योंकि इस तरह के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा वहन किया गया है।

अंत में, याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थना की गई है कि अहमदाबाद नगर निगम को निर्देश दिया जाए कि वह किसी भी फेरीवाले/विक्रेता को सड़कों से न भगाएं और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट [आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन], 2014 और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों का पालन किए बिना स्ट्रीट वेंडर्स की कोई गाड़ी/लारी/उपकरण/उपकरण जब्त न करें।