यूपी पंचायत चुनाव- 'COVID-19 के कारण 30 दिन के भीतर मौत होने पर परिवार को मुआवजा देने की नीति पर फिर से विचार करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह यूपी पंचायत चुनाव कार्यकर्ताओं के परिवार को मुआवजा प्रदान करने के लिए अपनी नीति पर फिर से विचार करे, जिनकी ड्यूटी के दौरान COVID से अनुबंध करने के 30 दिनों के भीतर मृत्यु हो गई।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ का प्रथम दृष्टया विचार है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुआवजा नीति के खंड 12 में निहित COVID-19 के 30 दिनों के भीतर मृत्यु का प्रतिबंध किसी तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित नहीं है।

अनिवार्य रूप से, अदालत कुसुम लता यादव की याचिका से निपट रही थी, जो जून 2021 के सरकारी आदेश के खंड 12 को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में चली गई थी, जो उस परिवार को मुआवजे का प्रावधान करती है, जिसने COVID के कारण पंचायत चुनावों के दौरान अपनी रोटी कमाने वाले को खो दिया था।

यह याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क था कि प्रतिवादी स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु COVID के कारण हुई, लेकिन भुगतान केवल खंड 12 में निहित सीमा के कारण अस्वीकार किया जा रहा है, जो केवल 30 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर मुआवजे के भुगतान को प्रतिबंधित करता है।

यह प्रस्तुत किया गया कि मृत्यु को 30 दिनों तक सीमित रखने का कोई उचित कारण नहीं है और अक्सर यह देखा गया है कि व्यक्ति COVID19 के अनुबंध के 30 दिनों के बाद भी मर जाते हैं।

अंत में, यह तर्क दिया गया कि ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए और 30 दिनों की सीमा पूरी तरह से तर्कहीन लगती है।

कोर्ट ने इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को पूर्वोक्त तर्क की जांच करने का निर्देश दिया, क्योंकि न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि धारा 12 में निहित COVID के कारण 30 दिनों के भीतर मृत्यु का प्रतिबंध किसी भी तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित नहीं लगता है। इसलिए अधिकारी इस मुद्दे पर फिर से विचार कर सकते हैं।

कोर्ट ने इस पृष्ठभूमि में छह सप्ताह के भीतर विशेष सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवलोकन के संदर्भ में यूपी सरकार से जवाबी हलफनामा भी मांगा है। मामले को आगे के लिए पोस्ट किया गया है।

केस का शीर्षक - कुसुम लता यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड 4 अन्य

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