केवल आपराधिक मामला लंबित होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना कर्मचारी का निलंबन स्थायी रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसे मामलों में जहां कर्मचारियों को किसी अपराध के सिलसिले में सेवा से निलंबित कर दिया गया था, केवल आपराधिक मामला लंबित होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए बिना निलंबन अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता है।

जस्टिस आर सुरेश कुमार और जस्टिस के कुमारेश बाबू की पीठ ने कहा कि नियोक्ता लगातार यह रुख नहीं अपना सकते कि आपराधिक मामला लंबित रहने के दौरान कर्मचारी का निलंबन रद्द करना अनुकूल नहीं है। अदालत ने कहा कि साल की हर तिमाही में नियोक्ता को निलंबन बढ़ाने की आवश्यकता की समीक्षा करनी होगी।

कोर्ट ने कहा,

“इस प्रकार के मामलों में जहां बिना किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए केवल आपराधिक मामलों की लंबितता के आधार पर सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है, ऐसे निलंबन को बिना किसी कारण के अंतहीन रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में, साल की हर तिमाही यानी तीसरे महीने के अंत में, नियोक्ता को निलंबन बढ़ाने की आवश्यकता की समीक्षा करनी होगी।”

वर्तमान मामले में, पुलिस विभाग में विशेष उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत कर्मचारी को कथित तौर पर सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने निलंबन आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया और संयुक्त पुलिस आयुक्त के कार्यालय में की गई आगे की अपील भी खारिज कर दी गई।

अदालत ने कहा कि सभी अस्वीकृति आदेशों में, अधिकारियों द्वारा निलंबन रद्द न करने का कारण आपराधिक मामलों का लंबित होना था। अधिकारियों ने कहा था कि जैसे ही मामला पूरा हो जाएगा, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा और जब तक कर्मचारी को बहाल करना अनुकूल नहीं होगा।

जब कर्मचारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो एकल न्यायाधीश ने राज्य को कर्मचारी को किसी भी गैर-संवेदनशील पद पर तैनात करने का निर्देश दिया था। इसलिए, अधिकारियों ने अपील को प्राथमिकता दी।

इस अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के कगार पर था, इससे पहले कुछ निर्णय लिया जाना था कि क्या उसके खिलाफ अलग से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है, जिसके लिए आरोप तय किया जाना है, अन्यथा। सेवानिवृत्ति पर क्या भविष्य में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से कर्मचारी की सेवाएं बरकरार रखी जानी हैं, यह ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा। इस प्रयोजन के लिए, न्यायालय ने महसूस किया कि कर्मचारी का निलंबन रद्द करना आवश्यक और अपरिहार्य था।

केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 296

केस टाइटल: पुलिस महानिदेशक बनाम डी जयकुमार

केस नंबर: W.A.No.1657/ केस नंबर: W.A.No.1657/2019