चतुर्थ श्रेणी के किसी भी कर्मचारी को सामान्यत: जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को कहा कि चतुर्थ श्रेणी के किसी भी कर्मचारी को सामान्य रूप से जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ पारित एक स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की क्योंकि यह नोट किया गया कि यह प्रकृति में दंडात्मक है। क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ता माया (एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लखनऊ से कानपुर में 12 जुलाई, 2021 के स्थानांतरण आदेश...

चतुर्थ श्रेणी के किसी भी कर्मचारी को सामान्यत: जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि चतुर्थ श्रेणी के किसी भी कर्मचारी को सामान्य रूप से जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ पारित एक ट्रांसफर आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने नोट किया उक्त आदेश प्रकृति में दंडात्मक है।याचिकाकर्ता माया (एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को राज्य के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा लखनऊ से कानपुर में 12 जुलाई, 2021 के ट्रांसफर आदेश द्वारा प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि,...

नींव रखने के 14 साल बाद भी क्‍यों नहीं शुरू हुआ बिहार का पहला स्टील प्लांट?: पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने शुक्रवार को बिहार में लगने वाले पहले स्टील प्लांट को अब तक नहीं लगाये जाने के मामले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित केंद्रीय इस्पात मंत्रालय से जवाब मांगा है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार ने पूछा, "नींव पड़ने के 14 साल बाद भी अब तक स्टील प्लांट क्‍यों नहीं शुरू किया गया?" कोर्ट ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव को स्टील प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत नहीं किये जाने के बारे में विस्तृत हलफनामा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज के खिलाफ याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और हिंदू समुदाय के सदस्यों को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की आशंका के कथित आधार पर फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" की रिलीज को रोकने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी।अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे जाने-माने अभिनेताओं की विशेषता वाली विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म इस शुक्रवार 11 मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार है।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड...

"भ्रष्टाचार अव्यवस्‍था की जननी": गुजरात हाईकोर्ट ने कथित रिश्वतखोरी में शामिल सब-इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया है कि "भ्रष्टाचार को दर्जे से ना आंका जाए, भ्रष्टाचार अव्यवस्‍था की जननी है, प्रगति की सामाजिक इच्छाशक्ति को नष्ट करती है, अवांछित महत्वाकांक्षाओं को गति देती है, विवेक की हत्या करती है, संस्थानों की महिमा को घटाती है, देश के आर्थिक स्वास्थ्य को अपाहिज बना देती है, भद्रता की भावना को नष्ट करती है और शासन की मज्जा में आघात करता है।"इन्हीं टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने आईपीसी की धारा 384, 114, 294बी, 506 (2) और भ्रष्टाचार निवारण अधि‌नियम, 1988 की धारा 7, 12, 13(1)(ए)...

''छोटे अपराध हैं, नैतिक भ्रष्टता शामिल नहीं'': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर आईपीसी की धारा 354, 498ए के तहत दर्ज एफआईआर रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर (कथित रूप से दहेज की मांग और शीलता भंग करने के आरोप में) पत्नी द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर को रद्द करते हुए एक पति को राहत प्रदान की है।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा, ''याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कथित अपराधों में नैतिक अधमता(भ्रष्टता) के अपराध या किसी तरह के गंभीर/जघन्य अपराध शामिल नहीं हैं, बल्कि वह छोटे अपराध हैं, इसलिए यह न्यायालय प्राथमिकी के साथ-साथ इससे जुड़ी सभी कार्यवाही को रद्द करना उचित समझता है। विशेष रूप से इस तथ्य को...

"जो सतर्क नहीं उनकी मदद नहीं कर सकते": हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 11 साल की देरी को माफ करने से इनकार किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अपील को दाखिल करने में लगभग 11 वर्षों की देरी को माफ करते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"न्यायालय उन लोगों की मदद नहीं कर सकता जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए सतर्क नहीं हैं और सो रहे हैं।"यहां अपीलकर्ता मूल रिट याचिकाकर्ता है। वह एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित है। एकल न्यायाधीश ने जनवरी, 2011 में उसकी रिट याचिका को खारिज कर दिया। उसने दिसंबर, 2021 में वर्तमान पत्र पेटेंट...

अज्ञात व्यक्तियों से खतरा होने पर संपत्ति के कब्जे की रक्षा के लिए 'जॉन डो' निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अज्ञात व्यक्तियों (जिसे जॉन डो आदेश के रूप में भी जाना जाता है) को बेंगलुरु में एक महिला की संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार ने मीरा अजित की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"आदेश XXXIX नियम 1 (ए) सीपीसी में कहा गया है कि वाद के किसी भी पक्ष के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया जा सकता है। खंड (बी) और (सी) के अनुसार, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा दी जा सकती...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों को 5000 रुपए महीने की वित्तीय सहायता देने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने मंगलवार को जूनियर वकीलों के लिए उनकी प्रैक्टिस के शुरुआती दौर में उन्हें वित्तीय सहायता / वजीफा देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में जूनियर वकीलों के लिए वजीफा देने की मांग की गई है, जो तीन साल तक की प्रारंभिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस मो. फैज आलम खान ने भारत संघ, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल समेत अन्य को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता आशीष कुमार सिंह द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है,...

लोक अधिकारी के साक्ष्य पर केवल इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता कि वह पुलिस अधिकारी है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में जमानत से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 1,025 किलोग्राम गांजा बरामद करने के एक मामले में कथित रूप से शामिल एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा, "एक लोक अधिकारी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि वह एक पुलिस अधिकारी है।"जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत तलाशी और जब्ती के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया।आवेदक ने तर्क दिया था कि राजमार्ग पर...

कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय के तीन साल के एलएलबी छात्रों को दूसरे और चौथे सेमेस्टर में परीक्षा में बैठने के दो मौके मिलेंगे : हाईकोर्ट ने निर्देश दिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (KSLU) को तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। इन स्टूडेंट को दो परीक्षा में बैठने के दो मौके मिलेंगे। एक बार 7 मार्च से और दूसरी बार 16 मई से शुरू होने वाले एक्ज़ाम में ये छात्र बैठ सकेंगे। हाईकोर्ट का यह निर्देश केवल इस शैक्षणिक वर्ष के लिए विभिन्न मुकदमों के मद्देनज़र कोविड -19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आया है।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने...

वास्तविक नुकसान/क्षति के बिना केवल अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध अधिनियम की धारा 73, 74 के तहत कोई मुआवजा नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि अनुबंध के उल्लंघन के मामले में, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 और 74 के तहत कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि इस तरह के उल्लंघन के परिणामस्वरूप विपरीत पक्ष को वास्तविक नुकसान या क्षति न हो।न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति सीएस सुधा ने कहा कि 'नुकसान या क्षति' शब्द अनिवार्य रूप से इंगित करेगा कि उल्लंघन की शिकायत करने वाले पक्ष को वास्तव में कुछ नुकसान या क्षति का सामना करना पड़ा होगा।कोर्ट ने कहा, "धारा 73, 74 के तहत और...

जांच के बिना अतिरिक्त साक्ष्य की अस्वीकृति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन: आईटीएटी

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की दिल्ली बेंच ने फैसला सुनाया है कि बिना जांच के अतिरिक्त सबूतों को खारिज करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।निर्धारिती द्वारा दायर अतिरिक्त साक्ष्य और निर्धारण अधिकारी की रिमांड रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बीआरआर कुमार (लेखाकार सदस्य) और शक्तिजीत डे (न्यायिक सदस्य) की दो सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे को नए सिरे से निर्णय के लिए आयुक्त (अपील) की फाइल में बहाल कर दिया है।ट्रिब्यूनल ने आयुक्त (अपील) को निर्देश दिया है कि निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर...

पैन एम हाईजैक-आतंकी हमला: क्या पत्नी की मौत के कारण पति को मिले मुआवजे पर आय के रूप में टैक्स लगाया जा सकता है?: गुजरात हाईकोर्ट विचार करेगा

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) इस पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या आतंकवादी हमले में पत्नी की मौत के कारण पति को मिले मुआवजे पर आय के रूप में टैक्स लगाया जा सकता है।न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति निशा ठाकोर की खंडपीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या मुआवजे के रूप में प्राप्त होने वाली किसी चीज पर आय के रूप में कर लगाया जा सकता है।क्या है पूरा मामला?वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की पत्नी पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की उड़ान 73 [5 सितंबर, 1986 को] के यात्रियों में से एक थी, जो...

संपत्ति कुर्क करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त को नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि संपत्ति को अटैच करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास है, न कि न कि बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त के पास।जस्टिस एसपी संदेश की सिंगल बेंच ने कहा कि बीबीएमपी के आयुक्त के पास विशेष जेएमएफसी (बिक्री कर) न्यायालय के आदेश के अनुसार संपत्ति को कुर्क करने का कोई अधिकार नहीं है और इसे सीआरपीसी की धारा 421 (1) (बी) के तहत जिला कलेक्टर के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता/निर्धारिती, स्वामित्व संस्था खानपान व्यवसाय में लगी हुई है। याचिकाकर्ता कर्नाटक बिक्री कर एक्ट,...

एनजीटी ने यूपी में अवैध तरीके से भूजल दोहन को लेकर पेप्सिको और कोका-कोला पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यूपी में अवैध तरीके से भूजल दोहन को लेकर पेप्सिको और कोका-कोला पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ट्रिब्यूनल ने इन मल्टी-नेशनल कंपनियों पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में जुर्माना लगाया है।एमजीटी ने कोका कोला की निर्माता और बॉटलिंग कम्पनी मून बेवरेजेज और पेप्सी की निर्माता और बॉटलिंग कम्पनी वरुण बेवरेजेज लिमिटेड को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और एनओसी की मियाद खत्म होने के बावजूद भूजल दोहन और भूजल रिचार्ज करने के लिए किसी तरह का एहतियात नहीं बरतने का दोषी...

केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच निलंबित करने की दिलीप की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को अभिनेता दिलीप की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2017 के यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच को निलंबित करने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी को 15 अप्रैल तक जांच पूरी करनी चाहिए।अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने से पहले तीन दिनों की अवधि में सभी पक्षों को विस्तार से सुना था।2017 में, एक लोकप्रिय अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया था और एक साजिश के तहत चलती गाड़ी में बलात्कार किया गया था। कथित तौर पर...

गुजरात हाईकोर्ट ने सेवा कर/जीएसटी भुगतान संबंधित नोटिस के खिलाफ वकीलों को अंतरिम राहत दी

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने वकीलों को अंतरिम राहत देते हुए जीएसटी/सेवा कर भुगतान के संबंध में सीजीएसटी (केंद्रीय माल और सेवा कर) विभाग के नोटिस के संबंध में वकीलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति निशा एम ठाकोर की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया क्योंकि उसने पिछले साल उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक आदेश पर ध्यान दिया था जिसमें जीएसटी आयुक्त को जीएसटी में सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया था कि राज्य में...

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी के अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन हुआ : गुजरात हाईकोर्ट ने बरी करने के आदेश को बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता-प्राधिकारियों की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के बरी करने के आदेश की पुष्टि करते हुए माना कि यह एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के उल्लंघन का मामला है। गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश की पुष्टि इस आधार पर की कि प्रतिवादी-अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लेने के अपने अधिकार से अवगत नहीं कराया गया, जिससे एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का उल्लंघन हुआ।जस्टिस एसएच वोरा और जस्टिस संदीप भट्ट की बेंच ने कहा," जांच अधिकारी पूर्व सूचना पर कार्रवाई करते...

'अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act), 1967 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर अंतिम सुनवाई के बाद के चरण में विचार किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ निचली अदालत द्वारा यूएपीए की धारा 16 (बी), 18 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की...