मुस्लिम महिलाओं पर 'अपमानजनक' टिप्पणी: स्थानीय अदालत ने यति नरसिंहानंद को जमानत दी

उत्तराखंड कोर्ट (हरिद्वार) ने उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली डासना देवी मंदिर के प्रमुख यति नरसिंहानंद (Yati Narsinghanand) को मुस्लिम महिलाओं पर उनकी कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए दर्ज एक मामले में जमानत दे दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग वाली याचिका पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिसने उन्हें 19 जनवरी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी

इस मामले में आरोप लगाया गया है कि नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक/अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की थीं।

नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था , जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके दो वीडियो, जो ट्विटर और यूट्यूब पर पोस्ट किए गए थे, 7न वीडियो में नरसिंहानंद को मुस्लिम महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक/अपमानजनक टिप्पणी करते देखा गया।

कथित तौर पर नरसिंहानंद को यह कहते हुए देखा गया कि मुसलमानों ने सब कुछ कब्जा कर लिया है। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आरएसएस पर कब्जा कर लिया है और इस्लाम की सेवा के लिए उनकी महिलाएं अपने पुरुष की मिस्ट्रेस के रूप में काम करती हैं और वह वे (महिलाएं) उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं।

इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद नरसिंहानंद को 16 जनवरी, 2022 को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद हरिद्वार कोर्ट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार की अदालत) के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई।

इससे पहले, सीजेएम मुकेश आर्य ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर दस्तावेजों और प्राथमिकी को देखने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सीजेएम मुकेश आर्य ने कहा था,

"पूर्व में सीआरपीसी की धारा 41ए का नोटिस जारी होने के बावजूद याचिकाकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक सद्भाव/माहौल खराब कर साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में बार-बार टिप्पणी कर रहा है और क्षेत्र में गंभीर अपराध होने की प्रबल संभावना है।"

इसके अलावा यह देखते हुए कि आरोपी द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, सीजेएम की अदालत ने यह भी देखा कि उसके खिलाफ सोशल मीडिया, ट्विटर और यूट्यूब पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक/अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जमानत खारिज करने के इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

आज नरसिंहानंद के वकील नारायण हर गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

हरिद्वार धर्म संसद मामला क्या है?

दिसंबर 2021 में हरिद्वार धर्म संसद में दिए गए उनके कथित 'अभद्र भाषा' के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में हरिद्वार सत्र न्यायालय ने 7 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी थी।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने उन्हें जमानत दे दी थी क्योंकि यह नोट किया गया था कि यति नरसिंहानंद द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों में 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

मामले में प्राथमिकी

अनिवार्य रूप से, वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि धर्म संसद (दिसंबर 2021 में आयोजित) के नाम पर एक धार्मिक बैठक के दौरान त्यागी और कई अन्य लोगों ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिए थे।

एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा दिए गए कथित अभद्र भाषा के कारण मुखबिर (गुलबहार खान) और इस्लाम को मानने वाले लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

प्राथमिकी दर्ज करने के क्रम में यति नरसिंहानंद पर आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।