चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने में विफलता के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार नहीं बना सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव घोषणापत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में राजनीतिक दलों को प्रवर्तन अधिकारियों के शिकंजे में लाने के लिए किसी भी क़ानून के तहत कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है।जस्टिस दिनेश पाठक की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव के भ्रष्ट आचरण को अपनाने के लिए एक पूरे के रूप में एक राजनीतिक दल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।संक्षेप में मामलाखुर्शीदुरहमान एस. रहमान ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर...

अगर आरोप या सबूत अपराध की स्थापना नहीं करते हैं तो एफआईआर और चार्जशीट रद्द की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि अगर एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप या एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं, तो प्राथमिकी और आरोपपत्र को रद्द किया जा सकता है।न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने या न करने का न्यायालय का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित होगा। हालांकि, तथ्यों पर विचार करते हुए, अदालत प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू...

सीआरपीसी की धारा 111 के तहत आदेश में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के कारण होने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के तहत तैयार किए गए आदेश के दायरे और आवश्यक अवयवों को समझाया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ऐसी जानकारी पर विचार करने पर कि किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग होने की संभावना है, संतुष्ट है कि उस व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं (धारा 107 से 110) के तहत कार्रवाई करना आवश्यक है तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट को पहले उस व्यक्ति को धारा 111 सीआरपीसी के तहत कारण बताओ...

केरल हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों की वैधता 25 मार्च तक बढ़ाई

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को हाईकोर्ट और उसके पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की वैधता 25 मार्च तक बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए लिया कि यदि आदेशों पर रोक तुरंत हटाई जाती है तो वकीलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार, जस्टिस ए. मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शाजी पी शैली की फुल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर याचिका का निपटारा किया।महाधिवक्ता गोपालकृष्ण कुरुप ने प्रस्तुत किया कि जब सामान्य स्थिति बहाल...

जब चेक पर किए सिग्नेचर को स्वीकार कर लिया गया है तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के इस विचार को बरकरार रखा कि जब किसी प्रश्न में शामिल चेक पर हस्ताक्षर को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है तो प्रश्न में चेक पर हैंड राइटिंग की तुलना करने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ की नियुक्ति को कोई प्रश्न नहीं है।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की खंडपीठ इन्‍हीं टिप्पणियों के साथ सुधीर कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहना, गुरुग्राम के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने निचली चेक पर...

यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों ने गंवाई सीटें: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाने की याचिका को मंजूरी देते हुए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने संतोष ट्रस्ट द्वारा संचालित और प्रबंधित चिकित्सा शिक्षण संस्थान में विभिन्न स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में वृद्धि का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट को पहले महाराजी एजुकेशनल ट्रस्ट के रूप में जाना जाता था।यूक्रेन और रूस के बीच हालिया संघर्ष के मद्देनजर जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि कई हजार भारतीय मेडिकल छात्रों को बचाया गया, जो यूक्रेन में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में अपनी सीटें भी खो दी हैं।न्यायालय ने...

क्या फैमिली कोर्ट एक्ट मूल पक्ष पर चाइल्ड कस्टडी मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है ?: मद्रास हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सवाल बड़ी बेंच को संदर्भित किया

मद्रास हाईकोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 के आगमन के कारण चाइल्ड कस्टडी और गार्डियनशिप मामलों पर निर्णय लेने के लिए मूल पक्ष पर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया है।जस्टिस वी पार्थिबन ने कहा था कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ का गठन करके फैसला सुनाया जाना चाहिए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस एए नक्किरन, जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस एम सुंदर की पीठ का गठन किया है।तीन-जजों ने अब इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है क्योंकि मैरी...

अभियोजन को खुद के सबूतों के आधार पर खड़ा होना चाहिए, घरेलू जांच में भी संदेह को सबूत की जगह नहीं लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष को खुद की सबूतों की बिनाह पर खड़ा होना चाहिए। घरेलू जांच में भी संदेह को सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने उक्त टिप्‍पण‌ियों के साथ उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ शराब के नशे में अपने रसोइए के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए पारित बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता ने आरोपों का जवाब नहीं दिया था और जांच के दौरान तय की गई तारीखों पर पेश नहीं हुआ था, जांच अधिकारी का यह...

'सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप चैट से अवैध काम करने की सहमति का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है?': कोर्ट ने दिल्ली दंगों में 12 आरोपियों को साजिश रचने के आरोप से मुक्त किया

दिल्ली की एक अदालत ने यह देखते हुए कि अवैध कार्य के लिए आरोपियों के बीच आपसी सहमति का अनुमान केवल व्हाट्सएप ग्रुप चैट में पोस्ट किए गए संदेशों से कैसे लगाया जा सकता है, 12 लोगों को आपराधिक साजिश के आरोप से मुक्त किया।आरोपियों ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिम समुदाय के विभिन्न लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज अलग-अलग एफआईआर में अन्य आरोप तय किए, लेकिन उन पर आपराधिक साजिश के आरोप लगाने से इनकार कर दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने कहा कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार-हत्या के आरोपी की मौत की सजा रद्द करते हुए उसे बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 75 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार व उसकी हत्या करने के आरोपी व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए भेजे गए संदर्भ को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सही नहीं थी।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 53-ए की आवश्यकता के अनुसार डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी से रक्त और अन्य जैविक सामग्री एकत्र नहीं की गई थी। संक्षेप में मामला 24 फरवरी, 2017 को...

केरल हाईकोर्ट ने हत्या की साजिश मामले में दिलीप के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने, जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुरुवार को अभिनेता दिलीप के खिलाफ क्राइम ब्रांच द्वारा 2017 अभिनेता बलात्कार मामले में जांच अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के मामले शुरू की गई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें दिलीप मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा उनके और पांच अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली अभिनेता की याचिका में कोर्ट ने यह आदेश दिया।न्यायमूर्ति के हरिपाल ने मामले की सुनवाई 28 मार्च को स्थगित...

मोटर दुर्घटना दावा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी द्वारा 20 साल तक 'मुकदमे को जीवित रखने' पर पांच लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक बीमा कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने नोट किया कि उसने मोटर दुर्घटना दावों के मामले में मुकदमेबाजी को लगभग 20 वर्षों तक जीवित रखा।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने बीमा कंपनी पर अनुकरणीय जुर्माना लगाया क्योंकि कंपनी ने शिकायतकर्ता (जिसके पति की वर्ष 1999 में एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई) और उसके पांच नाबालिग बच्चों को कल्पना से परे पीड़ित किया।क्या है पूरा मामला?पक्षकार संख्या 2/दावेदार ने अपने पांच नाबालिग...

NEET-UG: मेघालय हाईकोर्ट ने स्पैम फ़ोल्डर में ई-मेल आने के कारण काउंसलिंग से चूकने वाले उम्मीदवार को राहत दी

मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने एक दिलचस्प और अजीबोगरीब घटनाक्रम में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) उम्मीदवार को राहत दी, जो उसकी काउंसलिंग से चूक गई थी क्योंकि ई-काउंसलिंग आमंत्रण मेल उसके ई-मेल के स्पैम फ़ोल्डर में आया था।रिट याचिका की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति एच.एस. थांगख्यू ने देखा, "प्रौद्योगिकी के इस युग में और COVID स्थिति में इस तरह की बहुत सी चूकें हुई हैं, खासकर जब यह ऐसे मामलों से संबंधित है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचार शामिल है। यह...

बाल गवाह का योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है यदि वह कोर्ट के प्रश्नों और उत्तरों को तर्कसंगत रूप से समझता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि यदि बच्चा अदालत के सवालों के तर्कसंगत उत्तर देता है और उसकी गवाही अडिग है, जो कोर्ट के विश्वास को प्रेरित करता हो, तो उस बाल गवाह का योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है।न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने कहा, "कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि बाल गवाह की योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि बयान दर्ज किया गया है, तो यह ठीक है। लेकिन, अगर अदालत ने उसकी (बच्चे की) बुद्धिमता को समझने के लिए उससे प्रश्न किया है और यदि उसने तर्कसंगत उत्तर दिया है और उसके बाद प्रमाण...

छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी पर डेटा ईआरपी सॉफ्टवेयर में अच्छी तरह से संरक्षित: हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा

दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) ने बताया कि छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित संपूर्ण डेटा को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। उक्त डेटा यूनिवर्सिटी के उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर के साथ रखा गया है। डेटा के संबंध में यूनिवर्सिटी की निजता नीति है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जुलाई, 2020 में यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम के संचालन से व्यथित होने वाली याचिका पर विचार कर रही थीं।याचिकाकर्ताओं ने स्कूल ऑफ ओपन...

दिल्ली दंगे| "शाहरुख पठान का आपराधिक मामलों का इतिहास, अवैध कृत्यों के लिए कोई पछतावा नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट में अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि पठान का आपराधिक मामलों का इतिहास रहा है और उसे अपने अवैध कार्यों पर कोई पछतावा नहीं है।यह मामला दंगा करने, पुलिस कर्मियों को घायल करने और एक सशस्त्र भीड़ द्वारा रोहित शुक्ला को गोली मारने से संबंधित है। (एफआईआर 49/2020 जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज)जमानत याचिका में दायर स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि पठान गवाहों को सक्रिय और...

प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोत्तरी पर पुनर्विचार करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों में फीस बढ़ोत्तरी पर उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने को कहा है।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की बेंच ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ यूपी की याचिका पर यह आदेश दिया। अनिवार्य रूप से, राज्य सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2022 को COVID स्थिति के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल बंद थे और आम तौर पर लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शब-ए-बरात पर निजामुद्दीन मरकज की मस्जिद की चार मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शब-ए-बारात के त्योहार पर नमाज अदा करने के लिए निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद परिसर के ग्राउंड फ्लोर के साथ-साथ तीन मंजिलों सहित चार मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली पुलिस के मस्जिद के अंदर केवल 100 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति देने के प्रतिबंध को हटा दिया। आदेश कहा गया कि मैनेजमेंट यह सुनिश्चित करेगा कि नमाज़ियों द्वारा विशेष मंजिल पर अनुमति देते समय COVID-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन किया जाएगा।2020 में...

इच्छुक गवाह की गवाही की अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान इच्छुक गवाहों की गवाही की अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता से जांच की जानी चाहिए। हत्या के प्रयास के मामले में निचली अदालत के बरी करने के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया।मामले में रुचि रखने वाले गवाहों के बयानों में गंभीर विसंगतियां पाते हुए, जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अक्टूबर 2014 के एएसजे, महोबा द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत धारा 387,...

आईपीएल 2022: दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध रूप से क्रिकेट मैचों की स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 के क्रिकेट मैचों को अवैध रूप से स्ट्रीमिंग करने के आरोप में 8 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैच 26 मार्च, 2022 से शुरू हो रहा है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने माना कि वादी स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निवेश की रक्षा करने की तुरंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी दुष्ट वेबसाइटें उक्त क्रिकेट मैचों को अवैध रूप से स्ट्रीम न करें।कोर्ट ने कहा, "वादी के साथ-साथ...