मावेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण से इनकार करने के आदेश के खिलाफ टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें मवेशियों की तस्करी के मामले में चल रही जांच में पूछताछ के लिए कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने से कोई राहत नहीं मिली थी। मंडल ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत सीबीआई नोटिस जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की एकल पीठ का रुख किया था, जिसमें उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए जांच टीम के सामने पेश होने का निर्देश...

'याचिकाकर्ता कामकाजी महिला होने के कारण कई कर्तव्यों का पालन करती है, नाबालिग बच्चों के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने में परेशानी होगी': राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसफर याचिका की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने ट्रांसफर याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को एक कामकाजी महिला होने के नाते कई कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और अपने नाबालिग बच्चों के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।अदालत ने आदेश दिया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश- परिवार न्यायालय, चिरावा, झुंझुनू के समक्ष लंबित सिविल मूल मामला संख्या 73/2020 को परिवार न्यायालय, भीलवाड़ा में स्थानांतरित किया जाए।यह देखते हुए कि चिरावा, झुंझुनू से भीलवाड़ा स्थानांतरित नहीं...

'माता-पिता की अनुपस्थिति में शव का अंतिम संस्कार किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं': पटना हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में जांच के आदेश दिए

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने ऑनर किलिंग मामले में पुलिस द्वारा की गई "आकस्मिक" और "मामूली" जांच की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जांच करने का आदेश दिया है, जिसमें एक युवा लड़के को कथित तौर पर फांसी पर लटका दिया गया।न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने कहा कि लड़के के शव का अंतिम संस्कार उसकी मां और पिता की मौजूदगी के बिना किया गया। इसके अलावा, जांच अधिकारी ने अपने हलफनामे में भी स्वीकार किया कि यह ऑनर किलिंग का मामला प्रतीत होता है। इसके बाद भी अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई कदम...

तहसीलदार द्वारा न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के तहत पति को अनुचित लाभ देकर पद का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया, सुरक्षा के हकदार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में कहा कि एक तहसीलदार ने अपने पति के साथ-साथ अपने नौकर को अनुचित लाभ देकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। वे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं।मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति वी.के. शुक्ला एक आपराधिक पुनरीक्षण से निपट रहे थे, जिसमें आवेदक निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसके तहत उसे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत सुरक्षा से वंचित कर दिया गया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार,...

क्या पार्ट-टाइम एलएलबी डिग्री कोर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है? पार्ट-टाइम लॉ डिग्री को मान्यता प्राप्त है या नहीं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट विचार करेगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में पार्ट-टाइम लॉ डिग्री की वैधता पर सवाल उठाया और क्या इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी है।न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एक रिट याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ता प्रतिवादियों को सहायक ग्रेड- II के पद से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रमोट करने के लिए अदालत द्वारा निर्देश देने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे प्रतिवादियों द्वारा उसकी लॉ की डिग्री पूरी करने की अनुमति दी गई थी। ...

एड- हॉक कर्मचारी रोजगार के दौरान होने वाली गर्भावस्था के लिए अनुबंध की अवधि से परे मातृत्व लाभ की हकदार होगी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुबंध के आधार पर कार्यरत महिलाओं की सहायता सहायता से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि एक तदर्थ कर्मचारी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत अनुबंध, रोजगार के कार्यकाल के दौरान होने वाली गर्भावस्था के लिए अनुबंध की अवधि से परे मातृत्व लाभ की हकदार होगी।चूंकि मातृत्व लाभ अधिनियम का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद महिला को लाभ देना है, हाईकोर्ट ने कहा कि इसलिए, लाभों को अनुबंध की अवधि से नहीं जोड़ा जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि जब तक अनुबंध की अवधि के दौरान...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 32 वर्षीय बलात्कार के दोषी आजीवन कारावास की सजा में संशोधन किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 32 वर्षीय बलात्कार के दोषी की आजवीन कारावास की सजा को संशोधत किया। कोर्ट ने दोषी की सजा को 13 साल के कठोर कारावास में बदल दिया। सजा की इस अवधि को वह पहले ही काट चुका है।जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने यह देखते हुए आदेश दिया कि घटना के समय शिकायतकर्ता उम्र लगभग 14 वर्ष थी और दोषी 19 वर्षीय विवाहित व्यक्ति था। अदालत ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता ने बाद में शादी की और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जी रही है।न्यायालय 2013 के अतिरिक्त सत्र...

''सीआरपीसी की धारा 167 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिटेंशन अधिकृत करने से पहले पूरी तरह संतुष्ट हों'': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि सीआरपीसी की धारा 167 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिटेंशन को अधिकृत करने से पहले वह अपनी संतुष्टि दर्ज करें और उन्हें मामले के तथ्यों को प्राप्त करने में निष्पक्ष रूप से अपने दिमाग को लगाना चाहिए और एक तर्कयुक्त आदेश पारित करना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए.वी शेषा साई की खंडपीठ ने भी यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित न्यायिक...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्ज़ी में भ्रामक तथ्य पेश करने पर वकील को फटकार लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को वकील को सेशन कोर्ट को गुमराह करके अग्रिम जमानत प्राप्त करने और भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई राहत पहले उसी सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट द्वारा ठुकरा दी गई थी।जस्टिस बिवास पटनायक और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस बात पर जोर देते हुए वकील के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की कि कानूनी पेशे के सदस्यों से पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद की जाती है।कोर्ट ने कहा,"कानूनी पेशा एक महान पेशा है। इसके...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (सात मार्च, 2022 से 11 मार्च, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन लाभ देने में देरी के लिए अनिश्चित वित्तीय स्थिति कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निगम की अनिश्चित वित्तीय स्थिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कारण होने वाले पेंशन लाभों के भुगतान में देरी का आधार नहीं हो सकती। जस्टिस इरशाद अली की खंडपीठ ने...

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस: गुजरात हाईकोर्ट ने मौत की सजा की 'पुष्टि' करने की राज्य की याचिका पर 38 दोषियों को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को उन 38 दोषियों को नोटिस जारी किया। इन दोषियों को 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में पिछले महीने एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई।जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस मौना भट्ट की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 366 के अनुसार उनकी मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि जब सत्र न्यायालय मौत की सजा पारित करता है तो कार्यवाही हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी और इसे तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकता जब तक एचसी...

पटना हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोपी अधिवक्ता को जमानत दी

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील को जमानत दे दी। इस वकील पर सोशल मीडिया पर न्यायपालिका की छवि खराब करने वाले कई निंदनीय, चौंकाने वाले और अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया।जस्टिस ए.एम. बदर की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अधिवक्ता ने अपने खिलाफ कथित कृत्य के लिए मांफी मांगी। उसकी पत्नी ने इस आशय का एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया कि वह भविष्य में सोशल मीडिया पर इसी तरह की सामग्री पोस्ट नहीं करेंगे।अधिवक्ता/जमानत आवेदक दिनेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी।जस्टिस...

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन लाभ देने में देरी के लिए अनिश्चित वित्तीय स्थिति कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निगम की अनिश्चित वित्तीय स्थिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कारण होने वाले पेंशन लाभों के भुगतान में देरी का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस इरशाद अली की खंडपीठ ने शिव कुमार बहादुर सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर यह टिप्पणी की। बहादुर ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 के संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर ब्याज सहित ग्रेच्युटी की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की।याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी का सरकारी कर्मचारी है। प्रतिवादियों ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद व्यक्ति को पुलिस हिरासत में एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम में बैठने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद व्यक्ति को पुलिस हिरासत में एलएलबी प्रथम सेमेस्टर एग्जाम में बैठने की अनुमति दी।जस्टिस अताउर्रहमान मसूदी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को एग्जाम में बैठने दिया जाए और एग्जाम समाप्त होने के बाद उसे फिर से जेल में भेज दिया जाए।अंजनी कुमार शुक्ला (वर्तमान में जेल/याचिकाकर्ता) राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) यूनिवर्सिटी, प्रयागराज, यूपी में नामांकित एलएलबी प्रथम सेमेस्टर का छात्र है। उसने एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम में बैठने की अनुमति के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी जल निगम भर्ती घोटाला मामले में सांसद मोहम्मद आजम खान को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मोहम्मद आजम खान को 2016 के उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी।जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा कि राज्य खान के खिलाफ आरोप पत्र से किसी भी ठोस सबूत को इंगित करने में विफल रहा है, जो यह दिखा सके कि उन्होंने यूपी जल निगम में भर्ती प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया था।उल्लेखनीय है कि खान वर्तमान में 87 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और उन्हें इस मामले सहित दो...

'दुर्भाग्यपूर्ण': कलकत्ता हाईकोर्ट जज ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि वकील ने उनसे अनुकूल आदेश के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ ने एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने अनुकूल आदेश जारी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क किया।जस्टिस सराफ ने इस घटना को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हो रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को संकेत दिया कि गुमराह करने वाला वकील भी उसी पक्ष का है, जिसकी ओर से वह पेश हो रहे हैं।वरिष्ठ वकील साल्वे ने पूरी घटना को 'अप्रिय'...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 वकीलों को 'सीनियर डेजिग्नेशन' दिया; सूची में कोई महिला नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 15 वकीलों को सीनियर डेजिग्नेशन के रूप में नामित किया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक अधिसूचना में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) के तहत अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वकीलों को सीनियर डेजिग्नेशन के रूप में नामित किया गया-1. वकील अजय बगड़िया [इंदौर]2. वकील अजय गुप्ता [भोपाल]3. वकील अरुण कुमार श्रीवास्तव [जबलपुर]4. वकील अरविंद दुदावत [ग्वालियर]5. वकील अतुल आनंद अवस्थी [जबलपुर]6. वकील गिरीश पटवर्धन [इंदौर]7. वकील हेमंत श्रीवास्तव...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के बारे में पूछा

Gauhati High Court Asks Central Government About National Strategies For Conservation Of Biodiversity

''पत्नी ने पति व उसके परिवार के खिलाफ निराधार आपराधिक शिकायत दर्ज की, जो मानसिक क्रूरता का कारण बनी'': दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाह भंग किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 साल से अलग रह रहे एक जोड़े के बीच विवाह भंग करते हुए कहा है कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक निराधार आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, जिससे उन्हें अत्यधिक मानसिक क्रूरता और पीड़ा हुई है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(ib) के तहत तलाक की डिक्री द्वारा इस विवाह को भंग कर दिया है। बेंच ने माना कि पार्टियों के बीच सुलह का कोई अवसर नहीं बचा है और शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। कोर्ट ने यह भी...

पंजाब के एडवोकेट जनरल दीपिंदर एस. पटवालिया ने सरकार में बदलाव के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दिया

पंजाब के एडवोकेट जनरल दीपिंदर सिंह पटवालिया ने राज्य सरकार में बदलाव को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों के आधिकारिक परिणामों के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) राज्य में सरकार बनाने जा रही है।पंजाब के राज्यपाल को संबोधित अपने त्याग पत्र में पटवालिया ने कहा है कि वह लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक परंपरा को देखते हुए इस्तीफा दे रहे हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता दीपिंदर सिंह पटवालिया को नवंबर 2021 में पंजाब के महाधिवक्ता के रूप में...