इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 32 वर्षीय बलात्कार के दोषी आजीवन कारावास की सजा में संशोधन किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 32 वर्षीय बलात्कार के दोषी की आजवीन कारावास की सजा को संशोधत किया। कोर्ट ने दोषी की सजा को 13 साल के कठोर कारावास में बदल दिया। सजा की इस अवधि को वह पहले ही काट चुका है।

जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने यह देखते हुए आदेश दिया कि घटना के समय शिकायतकर्ता उम्र लगभग 14 वर्ष थी और दोषी 19 वर्षीय विवाहित व्यक्ति था। अदालत ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता ने बाद में शादी की और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जी रही है।

न्यायालय 2013 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376G और धारा 506 के तहत पारित आदेश के खिलाफ बलात्कार के दोषी भूरा द्वारा दायर एक आपराधिक अपील से निपट रहा था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेरठ ने आईपीसी की धारा 376जी के तहत अपीलकर्ता/दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी ठहराया।

अपील में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय और आदेश का अवलोकन किया। जोड़े गए साक्ष्यों को ध्यान में रखा और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूरी तरह से विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया कि आरोपी भूरा@भूरा ने 3 मार्च, 2009 को पीड़िता के साथ रेप किया।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (जी) और 506 के तहत आरोपों के लिए दोषी ठहराया और हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि की।

इसके अलावा, अदालत ने अपीलकर्ता की इस दलील को ध्यान में रखा कि घटना के समय उसकी उम्र 19 साल थी। तब से वह लगभग 13 साल से कैद में है और वर्तमान में 32 साल का है। वह एक विवाहित व्यक्ति है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने भी विवाह किया है और शांतिपूर्ण सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है।

इसे देखते हुए कोर्ट ने दिनेश उर्फ ​​बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य, 2006 मुकदमा एससी 162, बावो @ मनुभाई अंबालाल ठाकोर बनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।

गुजरात राज्य 2012 (2) एससीसी 684 और राजेंद्र दत्ता ज़रेकर बनाम गोवा राज्य, (2007) 14 एससीसी 560, 13 साल के एलआई को आरआई में संशोधित करने के निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

"यह स्वीकार किया जाता है कि घटना के समय शिकायतकर्ताकी आयु लगभग 14 वर्ष थी और अभियुक्त की आयु 19 वर्ष थी। घटना के समय अभियुक्त विवाहित व्यक्ति था और शिकायतकर्ताने बाद में शादी कर ली। अब वह एक शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जी रही है। अपीलकर्ता वर्तमान में 32 वर्ष का है और आईपीसी की धारा 376 (जी) के तहत आरोप के लिए 13 साल से जेल में है, इसलिए वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून में हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में आजीवन कारावास अत्यधिक सजा होगी और 13 साल की सजा पर्याप्त सजा होगी जिसे अपीलकर्ता पहले ही काट चुका है, इसलिए आजीवन कारावास के स्थान पर दोषी को 13 साल की सजा दी जाती है।"

इसे देखते हुए अपीलार्थी पर आरोपित दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। हालांकि, आजीवन कारावास की सजा को 13 साल के लिए आरआई में संशोधित किया गया। एक महीने के लिए आरआई से गुजरने में चूक के लिए 3000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया।

केस का शीर्षक - भूरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 110

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