तहसीलदार द्वारा न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के तहत पति को अनुचित लाभ देकर पद का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया, सुरक्षा के हकदार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में कहा कि एक तहसीलदार ने अपने पति के साथ-साथ अपने नौकर को अनुचित लाभ देकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। वे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति वी.के. शुक्ला एक आपराधिक पुनरीक्षण से निपट रहे थे, जिसमें आवेदक निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसके तहत उसे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत सुरक्षा से वंचित कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी कि उसने अपने पद और तहसीलदार के कार्यालय का दुरुपयोग करके एक संपत्ति को दिशानिर्देश मूल्य से काफी कम कीमत पर नीलाम किया। संपत्ति उसके नौकर को बेच दी गई थी, जबकि उसका पति गवाह था।

तदनुसार, उस पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) और धारा 169, 120-बी आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे।

निचली अदालत ने आरोप तय करते हुए 1985 के अधिनियम के तहत सुरक्षा की मांग करने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया।

आदेश का विरोध करते हुए आवेदक ने तर्क दिया कि एक राजस्व अधिकारी होने के नाते, वह मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 31 के आधार पर, 1985 के अधिनियम की धारा 2 के अनुसार न्यायाधीश की स्थिति रखती थी। उसने आगे तर्क दिया कि किसी भी कानूनी कार्यवाही में एक निश्चित निर्णय देने के लिए कानून द्वारा सशक्त होने के कारण, वह 1985 के अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त सुरक्षा की हकदार थी।

आवेदक ने जोर देकर कहा कि 1985 के अधिनियम के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि क़ानून के तहत सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से, संबंधित व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की कार्रवाई का कारण उनके द्वारा न्यायनिर्णय का प्रयोग करते हुए किए गए किसी कार्य से संबंधित है। अधिकार क्षेत्र यानी, यह दिखाने के लिए कि वे न्यायिक अधिकारी के रूप में मुकदमे का फैसला कर रहे हैं।

1985 के अधिनियम के तहत प्रावधानों की जांच करते हुए न्यायालय ने कहा कि धारा 3(1) न केवल न्यायाधीशों को, जैसा कि परिभाषित धारा 2, किसी भी कृत्य, या अपने आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में कृत्य करने के दौरान, बात या शब्द के लिए दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से बचाता है, जब उनके द्वारा किया या बोला जाता है, लेकिन अपने अधिकारी के निर्वहन में कृत्य करने के लिए उसके द्वारा किए गए किए गए या बोले गए किसी भी कार्य, बात या शब्द के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है।

कोर्ट ने कहा कि कोई भी कार्य, जो उनके न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं किया जाता है, धारा 3(1) के अंतर्गत नहीं आता है।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने 1985 के अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवेदक की याचिका को खारिज कर दिया था-

वर्तमान मामले में आवेदक के खिलाफ आरोप है कि उसने अपने पति के साथ-साथ उसके नौकर को अनुचित लाभ देकर अपने पद और कार्यालय का दुरुपयोग किया है। हमारा विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने सही माना कि वर्तमान आवेदक न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत संरक्षण का हकदार नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने माना कि आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है और तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया।

केस का शीर्षक: दीपाली जाधव बनाम मध्य प्रदेश एंड अन्य राज्य।

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