लखीमपुर खीरी हिंसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष शिकायतकर्ता को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में शिकायतकर्ता को प्रमुख आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाले पीड़ितों द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए मिश्रा की जमानत याचिका को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट में वापस भेज दिया गया था।हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को यह देखते हुए जमानत दे दी थी कि इस बात...

हाईकोर्ट में केस लिस्टिंग की नई प्रणाली के खिलाफ कार्य बहिष्कार करेगा अवध बार एसोसिएशन और इलाहाबाद एचसीबीए

लखनऊ स्थित अवध बार एसोसिएशन और प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों का बॉयकॉट करने/तटस्‍थ रहने का निर्णय लिया है। बार ने यह फैसला हाईकोर्ट में मामलों की ल‌िस्टिंग संबंधित नई प्रणाली के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए लिया है।अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने सोमवार को बैठक कर सदस्यों की समस्याओं और बार के सदस्यों से नई लिस्टिंग प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर विचार-विमर्श किया।लाइव लॉ से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार चौधरी ने कहा कि...

आवश्यक सूचना दिए बिना नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कर्मचारी की ओर से नियोक्ता को दिया गया मुआवजा कर योग्य सर्विस नहीं है: CESTAT

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) की बैंगलोर बेंच ने माना है कि अपेक्षित नोटिस दिए बिना सर्विस से इस्तीफा देने के कारण कर्मचारी की ओर से नियोक्ता को भुगतान किया गया कोई भी मुआवजा, रोजगार के अनुबंध के लिए विचार के रूप में नहीं माना जाएगा और कर योग्य सर्विस के पूर्वावलोकन के अंतर्गत नहीं आएगा। अधिकरण की पीठ में एसके मोहंती (न्यायिक सदस्य) और पी अंजनी कुमार (तकनीकी सदस्य) शामिल थे।अपीलकर्ताओं/निर्धारिती ने अपने कर्मचारियों से 'नोटिस पीरियड पे' या 'बॉन्ड इनफोर्समेंट...

राजद्रोह : सुप्रीम कोर्ट आईपीसी की धारा 124 ए पर केंद्र के पुनर्विचार करने तक सुनवाई स्थगित करने के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को तब तक के लिए टालने के केंद्र के सुझाव पर सहमति जताई ,जब तक कि वह प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करता।कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर निर्णय लिये जाने तक लंबित और भविष्य के मामलों की स्थिति पर केंद्र से जवाब मांगा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की एक विशेष पीठ प्रारंभिक मुद्दे पर विचार कर रही है कि क्या इस मामले...

मानव तस्करी को भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के रूप में नहीं देखा जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने कहा है कि मानव तस्करी (Human Trafficking) को भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।जस्टिस सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने आगे कहा कि यह एक विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरे में डाल सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत उपलब्ध हों।इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल का पासपोर्ट जब्त करने के पासपोर्ट अथॉरिटी के आदेश को इस संदेह के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडाणी इलेक्ट्रिसिटी को वर्कर्स यूनियन को दो लाख रुपए देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडाणी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड पर मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन को दो लाख रुपए देने का आदेश दिया। कंपनी के उस दावे को खारिज कर दिया गया, जिसमें उसने कहा था कि यह महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 (MIR अधिनियम) के तहत कवर नहीं किया गया था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि यह "स्पष्ट रूप से इतना स्पष्ट" है कि कंपनी इस अधिनियम के तहत कवर की गई कि न तो बीएसईएस लिमिटेड और न ही अडाणी से पहले के प्रभारी रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ने कभी इसे मुद्दे के...

"अगर खरीदार के साथ समझौता नहीं हो पता है तो बिल्डर की संपत्ति को 15 दिनों में बेचें": बॉम्बे हाईकोर्ट ने महारेरा के आदेशों को निष्पादित करने में विफल रहने पर निर्देश दिए

एक फ्लैट खरीदार के पक्ष में महारेरा के आदेशों को निष्पादित करने में विफल रहने वाले राजस्व अधिकारियों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने केवल 15 दिनों के भीतर एक बिल्डर की संपत्ति की कुर्की और बिक्री का निर्देश दिया, यदि समझौता वार्ता विफल हो जाती है।जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस एमजी सेवलीकर की खंडपीठ ने कहा,"यदि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के बीच दो महीने की अवधि के भीतर समझौता नहीं होता है, तो तुरंत 15 दिनों के भीतर तहसीलदार / सक्षम राजस्व प्राधिकरण महाराष्ट्र भूमि...

बीरभूम नरसंहार| कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस डायरी का निरीक्षण किए बिना दो नाबालिग आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा से संबंधित मामले में आरोपी दो नाबालिगों की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस मामले में स्थानीय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता भादु शेख की हत्या के प्रतिशोध में कथित रूप से दस लोग मारे गए थे। फिलहाल इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।अदालत ने इससे पहले स्थानीय टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की जांच सीबीआई को हस्तांतरित कर दी थी। इसके बाद बोगतुई गांव,...

वकील के लिए यह सुनिश्चित करना बाध्यकारी है कि अदालत के समक्ष पेश दलीलें समझने में आसान होंः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां पार्टियों का प्रतिनिधित्व वकील करते है, उनमें वकील के लिए यह सुनिश्चित करना बाध्यकारी है कि अदालत के समक्ष पेश दलीलें समझने में आसान (सुबोध) हों।जस्टिस सी हरि शंकर ने एक मामले में नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 14 के तहत दायर एक आवेदन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आवेदन में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो ग्रामर या विन्यास के स्तर पर सही हो।उन्होंने कहा, "... किसी को यह समझने के लिए कि आवेदन क्या कहना चाहता है, अपनी कल्पना पर जोर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर छह जुलाई तक रोक लगा दी।यह निर्देश हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ द्वारा आधी रात की सुनवाई के तीन दिन बाद आया है। पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह बग्गा के खिलाफ 10 मई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ पंजाब की स्थानीय अदालत (एसएएस नगर) के आदेश के खिलाफ बग्गा की याचिका पर फिर से सुनवाई कर रही थी। इसमें उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए,...

भाजपा यूथ विंग के नेता की मौत: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जो फांसी से मौत का संकेत देती है, राज्य पुलिस जांच जारी रखेगी

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम बंगाल के युवा नेता अर्जुन चौरसिया की मौत से संबंधित पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जो उत्तरी कोलकाता के घोष बागान इलाके में एक इमारत के अंदर लटका हुआ पाया गया था।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अप्राकृतिक मौत की घटना में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी।पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा और...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद सैफी की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सैफी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूएपीए के तहत आरोपों से जुड़े 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए एक मामले के संबंध में जमानत देने से इनकार किया गया था।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जुलाई को सूचीबद्ध किया।खालिद सैफी को 8 अप्रैल को शहर की...

जमानत राशि का भुगतान आईटीसी के डेबिट लेजर, कैश लेजर से किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी से आईटीसी पाने के आरोपी की जमानत रद्द करने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि जमानत राशि का भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के कैश लेजर और डेबिट लेजर से किया जा सकता है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता की पीठ के समक्ष विभाग ने यह आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता मेसर्स ब्रिलियंट मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रोग्रेसिव अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स जेबीएन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों/प्रमुख व्यक्तियों में से एक है।वह कथ‌ित रूप से विभिन्न सप्लायरों के बिलों के आधार पर आईटीसी का लाभ उठाने के लिए एक मैकेनिज्‍म तैयार...

हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के कामकाज के संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली सरकार को दिया गया समय बढ़ाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज और उसके सहायता अनुदान को जारी करने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली सरकार को दिया गया समय बढ़ा दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने फरवरी में इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दिया था। कोर्ट ने यह समय यह देखते हुए दिया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने कामकाज में विभिन्न बाधाओं का सामना कर रहा है।जबकि मामला अनुपालन के लिए सूचीबद्ध किया गया था, दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि पैनल के वकील में बदलाव किया...

'पत्नी के धैर्य को कमजोरी या झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश न समझें': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी पति की जमानत रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर बेंच ने हाल ही में अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने आरोपी/पति को अग्रिम जमानत देते समय आवेदक/पत्नी की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध के खुलासे में देरी करने को आधार बनाया था,जो अनुचित है। वहीं आसपास के हालात पर विचार किए बिना ही इस देरी को जमानत देने का आधार बना दिया गया। जमानत रद्द करने की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा- ''यह अदालत इस...

मुवक्किल के लिए पेश होने वाले हर वकील को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, अपने मुवक्किल की ओर से पेश होने वाले हर वकील को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, चाहे शिकायतकर्ता कोई भी हो।"जस्टिस तलवंत सिंह सात आरोपी व्यक्तियों द्वारा सीधे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में दावा किया गया कि चूंकि शिकायतकर्ता एक वकील है, इसलिए जिला न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि उनके वकीलों को बहस के दौरान परेशान किया जा सकता है।हालांकि, अदालत में मौजूद शिकायतकर्ता ने पीठ को आश्वासन दिया...

बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी ने 19 एडवोकेट की लॉ प्रैक्टिस पर रोक लगाई

तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बार काउंसिल ने 09.05.2022 को 19 वकीलों के खिलाफ भारत के सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों में उनके नाम पर या किसी भी नाम के तहत एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। बार काउंसिल के सचिव द्वारा जारी अधिसूचना इन एडवोकेट के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मद्देनजर थी। इन एडवोकेट पर भारतीय दंड संहिता, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, तमिलनाडु संपत्ति (नुकसान और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992, एससी / एसटी...

हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट के लिए मुंबई पुलिस की याचिका पर विशेष अदालत ने नोटिस जारी किया

विशेष अदालत ने सोमवार को सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को मुंबई पुलिस की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जमानत की शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई।मुख्यमंत्री के निजी आवास के बाहर जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने की उनकी मांग को लेकर 23 अप्रैल को देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उन्हें चार मई को जमानत मिली थी।अभियोजन पक्ष ने सोमवार को आरोप लगाया कि मीडिया से बात करके और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आरोप लगाकर दोनों ने...

बच्चे को सीधे बायोलॉजिकल पैरेंट्स से गोद लेना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 80 के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे को सीधे बायोलॉजिकल पैरेंट्स से गोद लेना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 80 के तहत अपराध नहीं है।जेजे अधिनियम की धारा 80 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों या प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी भी अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे को गोद लेने के लिए दंड प्रदान करती है।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने दो जोड़ों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर...

[जयेशभाई जोरदार] फिल्म यह प्रदर्शित नहीं कर सकती है कि जन्म पूर्व लिंग-निर्धारण तकनीक बिना किसी रूकावट के उपलब्ध हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि रणवीर सिंह अभिनीत यशराज फिल्म "जयेशभाई जोरदार" कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है। इसका उद्देश्य समाज को एक अच्छा संदेश देना है। लेकिन इसके ट्रेलर में जन्म पूर्व लिंग-निर्धारण तकनीक (जो निषिद्ध हैं) बिना किसी रूकावट के उपलब्ध हैं।यूथ अगेंस्ट क्राइम नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा,"ट्रेलर में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि महिला को गुपचुप...