[जयेशभाई जोरदार] फिल्म यह प्रदर्शित नहीं कर सकती है कि जन्म पूर्व लिंग-निर्धारण तकनीक बिना किसी रूकावट के उपलब्ध हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि रणवीर सिंह अभिनीत यशराज फिल्म "जयेशभाई जोरदार" कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है। इसका उद्देश्य समाज को एक अच्छा संदेश देना है। लेकिन इसके ट्रेलर में जन्म पूर्व लिंग-निर्धारण तकनीक (जो निषिद्ध हैं) बिना किसी रूकावट के उपलब्ध हैं।

यूथ अगेंस्ट क्राइम नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा,

"ट्रेलर में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि महिला को गुपचुप तरीके से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जो सामने आ रहा है वह यह है कि किसी भी गर्भवती महिला को नियमित रूप से सोनोग्राफी मशीन से केंद्र में ले जाया जा सकता है और यह बिना किसी बेड़ियों के किया जा सकता है।"

बेंच ने कहा कि वह समझती है कि कहानी सुनाने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि शराबबंदी के बावजूद ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। हालांकि, यह राय है कि निर्माता इस गतिविधि या परियोजना को तुच्छ नहीं बना सकते हैं कि कोई भी इस सुविधा का स्वतंत्र रूप से लाभ उठा सकता है।

बेंच ने कहा,

"जब आप डकैती/हत्या/बलात्कार दिखाते हैं, तो क्या आप इसे रूटीन में दिखाते हैं? आपका नाटक इस तरह का होना चाहिए कि वे इस तथ्य से अवगत हों कि यह अवैध है लेकिन यह अभी भी एक बेईमान डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है।"

इसके बाद उसने मौखिक रूप से प्रतिवादियों को अदालत को यह दिखाने के लिए कहा कि फिल्म में महिला चरित्र को किन परिस्थितियों में क्लिनिक ले जाया जाता है और डॉक्टर और अन्य पात्र कैसे व्यवहार कर रहे हैं।

पीठ ने कहा,

"जब तक हम अपने लिए नहीं देखते और संतुष्ट नहीं होते, हम इसकी अनुमति नहीं देने जा रहे हैं। आप निर्देश मांगते हैं या अन्यथा हमें इसे रोकना होगा।"

फिल्म 13 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। सुनवाई कल भी जारी रहेगी।

प्रतिवादियों ने आश्वासन दिया है कि एक अधिकृत व्यक्ति कल तक पूरी फिल्म की प्रति उसके अवलोकन के लिए अदालत को सौंप देगा।

याचिकाकर्ता के वकील पवन प्रकाश पाठक ने जोर देकर कहा कि प्राथमिक शिकायत लिंग चयन के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के उपयोग के प्रदर्शन के संबंध में है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 की धारा 3, 3ए, 3बी, 4, 6 और 22 का संदर्भ दिया गया था।

अधिनियम गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाने और आनुवंशिक असामान्यताओं आदि का पता लगाने के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के नियमन का प्रावधान करता है।

धारा 3ए लिंग-चयन को प्रतिबंधित करती है, धारा 3बी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों आदि को अल्ट्रासाउंड मशीनों आदि की बिक्री पर रोक लगाती है।

धारा 22 विशेष रूप से लिंग के प्रसव पूर्व निर्धारण और उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित विज्ञापनों को प्रतिबंधित करती है।

इस प्रकार, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्म से अल्ट्रासाउंड क्लिनिक दृश्य को सेंसर करने या हटाने का निर्देश दिया जाए।

दूसरी ओर प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि प्रासंगिक अस्वीकरण के साथ फिल्म और इसके ट्रेलर दोनों को सीबीएफसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

केस का शीर्षक: यूथ अगेंस्ट क्राइम बनाम भारत संघ एंड अन्य।