भाजपा यूथ विंग के नेता की मौत: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जो फांसी से मौत का संकेत देती है, राज्य पुलिस जांच जारी रखेगी

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम बंगाल के युवा नेता अर्जुन चौरसिया की मौत से संबंधित पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जो उत्तरी कोलकाता के घोष बागान इलाके में एक इमारत के अंदर लटका हुआ पाया गया था।

चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अप्राकृतिक मौत की घटना में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण 24-परगना की उपस्थिति में, कमांड अस्पताल, कोलकाता में वीडियो निगरानी के तहत पोस्टमार्टम परीक्षण आयोजित करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने निर्देश दिया था,

"कमांड अस्पताल के प्रमुख उक्त पोस्टमॉर्टम के उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करेंगे और पोस्टमॉर्टम के समय एम्स, कल्याणी के विशेषज्ञ के साथ-साथ फॉरेंसिक साइंस विभाग के प्रमुख आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मौजूद रह सकते हैं। सीजेएम, दक्षिण 24-परगना भी पोस्टमार्टम के समय मौजूद रहेंगे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी।"

मंगलवार को भारत सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने सीलबंद लिफाफे में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पेश की और बेंच को आगे बताया कि पोस्टमॉर्टम जांच कोलकाता के कमांड हॉस्पिटल में डॉक्टरों और चीफ ज्यूडिशियल की मौजूदगी में की गई है। मजिस्ट्रेट जैसा कि पहले न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके अलावा, पोस्टमार्टम परीक्षण के समय मौजूद व्यक्तियों के पैनल का खुलासा करने वाली एक रिपोर्ट भी अलग से पेश की गई थी।

पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह कहा गया है कि मौत फांसी के कारण हुई है और यह कि संयुक्ताक्षर के निशान पूर्व-मॉर्टम हैं।

कोर्ट ने रिपोर्ट के हवाले से आदेश में कहा,

"हमारी जानकारी के अनुसार मौत का कारण फांसी है। संयुक्ताक्षर का निशान पोस्टमार्टम है।"

इसके अलावा, कोर्ट ने आदेश दिया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ-साथ फोटोग्राफ, एक्स-रे वाले अन्य लिफाफों को महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी को सौंप दिया जाए।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि संरक्षित विसरा भी जांच के उद्देश्य से संबंधित राज्य जांच एजेंसी को सौंप दिया जाना चाहिए।

पीठ ने आगे कहा कि यदि मृतक का परिवार राज्य को आवेदन करता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आपूर्ति के उनके अनुरोध पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।

महाधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि राज्य पुलिस मामले को अप्राकृतिक मौत का मामला मानकर जांच कर रही है और जांच जारी रहेगी।

तदनुसार, मामले को आगे की सुनवाई के लिए 19 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

केस का शीर्षक: अमृता पांडे बनाम भारत संघ एंड अन्य