शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य मंत्री की बेटी के अगले आदेश तक शिक्षक के रूप में काम करने पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी को अगले आदेश तक संबंधित स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही कहा कि उन्हें हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास सहायक स्कूल शिक्षक के अपने कार्यकाल के दौरान अब तक प्राप्त कुल वेतन भी जमा करना होगा।हाईकोर्ट ने पीड़ित उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए उक्त निर्देश जारी किए। पीड़ित उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षा में मंत्री की बेटी की...

अलाप्पुझा जिले में स्थिति अभी भी "अस्थिर": केरल हाईकोर्ट ने प्रस्तावित पीएफआई और बजरंगदल मार्च पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा इस शनिवार को अलाप्पुझा जिले में आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित 'जन महा सम्मेलन' के तहत सार्वजनिक सम्मेलनों, मार्च, सामूहिक अभ्यास और मोटरसाइकिल रैलियों पर रोक लगाने मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस एन. नागरेश ने सरकारी वकील से एडवोकेट श्रीकुमार जी. चेलूर के माध्यम से दायर याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा।याचिकाकर्ता ने बताया कि आरएसएस कार्यकर्ता नंदू, एसडीपीआई के राज्य सचिव के.एस.शान और ओबीसी मोर्चा...

यदि एफआईआर में आरोपों की पुष्टि नहीं होती तो जांच जारी रखना कानून का दुरुपयोग है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एसएचओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर खारिज की

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में एक एसएचओ के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। उस पर जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4-ए और धारा 120-बी आरपीसी के तहत अपराध का आरोप था।जस्टिस संजय धर ने कहा, "यह एक स्थापित कानून है कि यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप मामले की जांच के दरमियान जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री से प्रमाणित नहीं होते हैं, तो ऐसे मामलों में जांच/अभियोजन जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस प्रकार, यह यह एक उपयुक्त मामला है जहां इस न्यायालय को सीआरपीसी...

"निकट संबंधियों के लिए झूठा आरोप लगाने का कोई कारण नहीं": उड़ीसा हाईकोर्ट ने चचेरे भाई की हत्या मामले में दोषी-व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने अपने चचेरे भाई की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा पाने वाले एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है।अपील खारिज करते हुए चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की खंडपीठ ने कहा,"यह गलत पहचान का मामला नहीं है क्योंकि सभी गवाह आरोपी और मृतक दोनों के करीबी रिश्तेदार हैं। तथ्य यह है कि आरोपी ने मृतक के सिर पर मारा, यह स्पष्ट रूप से मृतक की मौत का कारण बनने का उसका इरादा बताता है। झगड़ा शाम को हुआ जबकि घटना रात में हुई जब मृतक सो रहा था और पूरी...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: हाईकोर्ट ने मीरान हैदर की ट्रायल कोर्ट के जमानत से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मीरान हैदर द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूएपीए के तहत आरोप लगाते हुए 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का भागीदार बताया गया है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की खंडपीठ ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अभियोजन पक्ष को चार सप्ताह का समय दिया।प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 21...

"न्यायिक संस्थान पर गंभीर प्रभाव होगा": मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को चाकू मारने के आरोपी ऑफिस असिस्टेंट को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को ऑफिस असिस्टेंट को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस पर न्यायिक अधिकारी को छुरा घोंपने का आरोप था।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका व्यापक रूप से संस्थान पर प्रभाव पड़ा है।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा,"इस तरह के हमले का बड़े पैमाने पर संस्थान पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे अत्यधिक गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता को इस स्तर पर जमानत दी जाती है तो न्यायिक अधिकारियों के दिमाग पर इसका गंभीर प्रभाव...

बिक्री विलेख के निष्पादन में बेटे के शामिल होने से यह धारणा नहीं बनती कि विषय संपत्ति "पारिवारिक संपत्ति" है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि एक बेटे को एक सेल डीड में सह-विक्रेता के रूप में जोड़ा गया है, इस अनुमान को जन्म नहीं देगा कि जिस संपत्ति का ‌निस्तारण किया जा रहा है, वह एक पारिवारिक संपत्ति है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने कहा, यह साबित करना दावा करने वाले पर है कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी या पैतृक संपत्ति से सरप्लस इनकम से खरीदी गई थी। इसे स्वयं नहीं माना जाएगा और इसे साक्ष्य के माध्यम से साबित करना होगा।तथ्ययहां अपीलकर्ता मूल वाद में प्रतिवादी है। उनके निधन पर, उनकी...

बलात्कार का झूठा मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा,पीड़िता को राज्य द्वारा दिया गया मुआवजा वापस करने के लिए कहा जाए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह बलात्कार के एक मामले में पीड़िता के खिलाफ राज्य सरकार से मिले मुआवजे को वापस करने के लिए निर्देश जारी करे क्योंकि उसने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दायर की गई जमानत अर्जी पर निर्णय करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा- ट्रायल कोर्ट पीड़िता के खिलाफ उसके द्वारा प्राप्त राशि वापस करने के लिए एक निर्देश जारी करने पर विचार करे क्योंकि उसने अपनी गवाही में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की योजना को रद्द कर दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने योजना का विरोध करने वाले दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन द्वारा दायर याचिकाओं में फैसला सुनाया।खंडपीठ ने हालांकि कहा कि दिल्ली सरकार टीपीडीएस के तहत लाभार्थियों को टीपीडीएस लाभार्थियों के दरवाजे पर खाद्यान्न या राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए योजना तैयार करने की हकदार है। हालांकि, मौजूदा कानूनों के अनुपालन में जीएनसीटीडी...

पुलिस सुपरिटेंडेंट के नाम से फर्जी कॉल करने, जमीन और पैसों के लेन-देन को लेकर दवाब डालने का मामला: पटना हाईकोर्ट ने आरोपी-व्यक्ति को जमानत दी

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस सुपरिटेंडेंट के नाम से फर्जी कॉल करने, जमीन और पैसों के लेन-देन को लेकर दवाब डालने के मामले में आरोपी-व्यक्ति को जमानत दे दी।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने आदेश में कहा,"निचली अदालत याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास की जांच करेगी और यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है, तो निचली अदालत याचिकाकर्ता के जमानत बांड को रद्द करने के लिए कदम उठाएगी।" वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद इमरान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नशे की हालत में एसओ से बदसलूकी करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ जारी सेवा बर्खास्तगी आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के खिलाफ पारित आदेश को खारिज कर दिया। उक्त कांस्टेबल को कथित तौर पर सेवा से हटा दिया गया था, क्योंकि उसने स्टेशन अधिकारी के साथ नशे की हालत में बदसलूकी की थी।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि कांस्टेबल नशे की हालत में था, इसलिए याचिकाकर्ता को शराब की गंध आ रही थी, जिसकी वजह से उनके बीच बहस हुई।अदालत ने इसे जांच अधिकारी की ओर से बिल्कुल गलत निर्णय बताते हुए पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा उन्हें सेवाओं से बर्खास्त करने के...

"पत्नी को धोखा दिया, नाबालिग लड़की का विश्वास तोड़ा": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाने के आरोपी-विवाहित व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नाबालिग को इस्लाम में परिवर्तित करने और निकाह के लिए दबाव डालने के आरोपी-विवाहित व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि आरोपी ने न केवल अपनी पत्नी और परिवार को धोखा दिया, बल्कि एक मासूम लड़की का भी विश्वास तोड़ा, जो उस पर विश्वास करती थी और जो उसके झूठे प्यार में फंस गई थी।कोर्ट अनवर अली की जमानत याचिका पर विचार कर रहा था, जिस पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया...

शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्रर को आज शाम कोलकाता हवाईअड्डे पर उपस्थित रहने का आदेश दिया ताकि पश्चिम बंगाल मंत्री परेश अधिकारी को सीधे सीबीआई कार्यालय ले जाया जा सके

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर को गुरुवार शाम को नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डे पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया ताकि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी को हवाई अड्डे से सीधे सीबीआई कार्यालय ले जाया जा सके।अधिकारी से कोलकाता के निज़ाम पैलेस में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक के रूप में अपनी बेटी की कथित अवैध नियुक्ति पर पूछताछ की जानी है।एक पीड़ित उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश जारी किया गया था, जिसने आरोप लगाया गया था...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : वाराणसी कोर्ट को मिली सर्वे रिपोर्ट, पक्षकारों से मांगी आपत्ति, 23 मई को अगली सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के 17 मई के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट गुरुवार को वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर को सौंपी गई। कोर्ट के निर्देशानुसार 14, 15 और 16 मई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के बाद अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा व्यापक रिपोर्ट संकलित की गई है। अदालत ने अब इस मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इससे पहले कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करने का फैसला किया था।सुप्रीम कोर्ट ने...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा संचालित कोचिंग सेंटर आईसीएसआर में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने बुधवार को मलप्पुरम जिले में सरकारी कैरियर स्टडीज एंड रिसर्च संस्थान (आईसीएसआर) में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया है।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एक वकील द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।ICSR की स्थापना स्थानीय स्वशासन मंत्रालय और सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन केरल (CCEK) द्वारा सहयोग से की गई थी और यह सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए...

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कुकर्म और रेप के मामले में गलत तरीके से दोषी करार व्यक्ति की सजा कम की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में 7 साल की बच्ची के साथ सोडोमी, रेप और हत्या के दोषी एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया। कोर्ट ने कहा, यह गलत तरीके से दोषी ठहराने का मामला प्रतीत होता है, जिसमें वास्तविक अपराधियों ने पुलिस की मदद से अपराध को वर्तमान दोषी पर स्थानांतरित कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी मौजूदा मामले को पेश किया गया था, हालांकि उन्होंने दोषसिद्धि को छेड़ा नहीं और और मामले में सजा के फैसले पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप...

"वह गर्वित मां बन गई, लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ी": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गर्भावस्था के कारण फिजिकल टेस्ट में शामिल होने में विफल रही महिला को राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में राज्य सरकार को एक महिला (जेल वार्डर के पद के लिए) का शारीरिक दक्षता टेस्ट (Physical Efficiency Test) करने का निर्देश दिया, जो पिछले साल अपनी गर्भावस्था के कारण टेस्ट के लिए उपस्थित होने में विफल रही थी।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने महर्षि वेद व्यास को कोट करते हुए कहा,"नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गति:। नास्ति मातृसमं त्राणं. नास्ति मातृसमा प्रिया।" (माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है। माता के समान कोई...

कथित रूप से विफल जांच के लिए कार्रवाई का आदेश देने से पहले ट्रायल कोर्ट को जांच अधिकारी को सुनवाई का मौका देना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में पुलिस अधीक्षक को कथित रूप से खराब जांच के लिए जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह देखते हुए निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया कि आईओ को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था।जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए कहा,इन परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश अपने आप में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि याचिकाकर्ता को निचली अदालत के...

जिस अपराध की अभी तक जांच की जानी है, उसके लिए केवल इसलिए जमानत से इनकार करना कि आरोपी आदतन अपराधी है, "अन्यायपूर्ण" है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर आदतन अपराधी होने का आरोप है या उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए जेल में रखना, जिसकी जांच होनी बाकी है, 'अन्यायपूर्ण' है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने इंजमाम शरीफ नामक एक व्यक्ति की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की और उन्हें जमानत दे दी। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।मामला25.02.2022 को टीएस मनोज नामक एक व्यक्ति की शिकायत के अनुसार, दो...

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार

दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के अपना गुनाह कबूल करने के बाद जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया।सजा पर 25 मई को सुनवाई होगी।कोर्ट ने मलिक से उनकी वित्तीय संपत्ति को लेकर हलफनामा मांगा है। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भी उनके वित्तीय मूल्यांकन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने इस साल मार्च में मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मलिक और अन्य के...