संभल हिंसा | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जांच पैनल पहले ही गठित किया जा चुका है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'पुलिस अत्याचार' के खिलाफ जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज संभल हिंसा के दौरान पुलिस अत्याचार की कथित घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस ड गौतम चौधरी की पीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) द्वारा दायर जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हिंसा की घटना की जांच के लिए पहले ही न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है।

अदालत को यह भी बताया गया कि जनहित याचिका में सभी प्रार्थनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के दायरे में आती हैं। इसे देखते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उचित चरण में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

“हम आपको यह जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति देते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण मामले हैं... एक बार समिति गठित हो जाने के बाद, हम रिपोर्ट मांगेंगे और फिर समानांतर कार्यवाही होगी।

डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की,

"यदि किसी अधिकार का उल्लंघन होता है या कार्रवाई का कोई नया कारण बनता है, तो आप उचित चरण में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।"

यूपी सरकार ने पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन की सदस्यता वाला तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था। स्थानीय अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व वाली टीम द्वारा मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद 24 नवंबर को संभल जिले में हिंसा भड़क उठी थी।

जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षाकर्मियों से झड़प में चार लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया, जबकि सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया।

एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संभल में लोगों पर कथित तौर पर गोली चलाने की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए तत्काल जनहित याचिका दायर की है।

जनहित याचिका में कहा गया कि पुलिस और राज्य दोनों ही हिंसा को रोकने में विफल रहे हैं, और घटना के दौरान उनकी भागीदारी और अवैध और अपर्याप्त उपायों को अपनाने के माध्यम से मिलीभगत के आरोप हैं।

याचिकाकर्ता ने यह भी रेखांकित किया कि प्रथम दृष्टया, हिंसा के अधिकांश पीड़ित मुस्लिम थे, और हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोग भी मुख्य रूप से मुस्लिम हैं।

एडवोकेट पवन कुमार यादव के माध्यम से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस मनमाने ढंग से सामूहिक गिरफ्तारियां, हिरासत और अंधाधुंध गोलीबारी सहित अत्यधिक बल प्रयोग कर रही है, जिससे मुख्य रूप से एक समुदाय के लोग अवैध अभियोजन के डर से क्षेत्र से भागने को मजबूर हो गए हैं।

याचिका में आगे दावा किया गया है कि पुलिस मनमाने ढंग से और अवैध रूप से गिरफ्तारियां और हिरासतें कर रही है, जो किसी अपराधी का काम लगता है, न कि पुलिस का जो सुरक्षा के लिए काम करती है और शांति और सद्भाव, कानून और व्यवस्था बनाए रखती है।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादियों की कार्रवाई अवैध और भेदभावपूर्ण है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 तथा डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

पीआईएल याचिका में कहा गया है, "हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कोई आधार, गिरफ्तारी ज्ञापन, एफआईआर का विवरण नहीं दिया जा रहा है तथा लोगों को मनमाने ढंग से उठाया जा रहा है, जबकि कानून या माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है।"

इन दलीलों की पृष्ठभूमि में, पीआईएल याचिका में निम्नलिखित की मांग की गई है:

1. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे 24.11.2024 को संभल में हुई हिंसा तथा हिंसा वाले अन्य क्षेत्रों में हुई मौतों की संख्या तथा मृत्यु के कारण पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

2. 24.11.2024 से हिंसा के संबंध में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नामों का खुलासा करते हुए स्टेटस रिपोर्ट की मांग करें, साथ ही उस एफआईआर/क़ानून की जानकारी भी दें जिसके तहत उन्हें हिरासत में लिया गया/गिरफ़्तार किया गया है।

3. स्थानीय पुलिस को निर्देश दें कि वे अपने द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को प्रक्रिया के अनुसार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और उन्हें तुरंत आरोपियों और पीड़ितों को उपलब्ध कराएं।

4. स्थानीय पुलिस को निर्देश दें कि वे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नामों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 37 के अनुसार जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष/पुलिस स्टेशन के बाहर सूचीबद्ध करें, जिसे केस-दर-केस आधार पर अपडेट किया जाना चाहिए।

5. निर्देश दें कि पुलिस धारा 194 (1) बीएनएसएस के अधिदेश के अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आवश्यक जानकारी भेजे और प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देश दें कि वे पुलिस गोलीबारी/पुलिस बर्बरता में अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को धारा 396 बीएनएसएस के तहत मुआवजा प्रदान करें।

6. निर्देश दें कि व्यापक हिंसा के संबंध में पुलिस या राज्य के पदाधिकारियों द्वारा किए गए कृत्यों, अपराधों और अत्याचारों का आरोप लगाने वाली सभी शिकायतें पंजीकृत की जाएं और स्वतंत्र जांच एजेंसी/टीम द्वारा जांच की जाए

7. प्रतिवादियों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दें कि पुलिस अधिकारियों को जनता पर गोली चलाने के लिए किस आधार पर प्रेरित किया गया, जिसके कारण पांच लोगों की मौत हो गई।

8. प्रतिवादियों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दें, साथ ही सहायक सामग्री भी दें, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि भीड़ पर गोली चलाने से पहले प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और क्या उपाय किए गए।

9. नईम गाजी, मोहम्मद बिलाल, रुमान खान, मोहम्मद अयान और मोहम्मद कैफ नामक पांच लोगों की नृशंस हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इस माननीय न्यायालय या किसी अन्य सक्षम एजेंसी की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच करने का निर्देश दें और की गई जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगें।

संबंधित समाचार में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले महीने भड़की हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका (पीआईएल) को आपराधिक जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।