कथित चेक उनके इस्तीफे के बाद जारी किए गए: केरल हाईकोर्ट ने कंपनी से इस्तीफा देने वाले निदेशकों के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक कंपनी के दो अतिरिक्त निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो चेक ‌डिसऑनर के लिए एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अभियोजन का सामना कर रहे थे। जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक रहेगी क्योंकि उन्होंने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।

उन्होंने कहा,

"याचिकाओं को पढ़ने और याचिकाकर्ताओं के वकील को सुनने के बाद मुझे लगता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। अकेले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही पर छह महीने की अवधि के लिए अंतरिम रोक रहेगी। मैं यह स्पष्ट करता हूं कि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रह सकती है।"

मामले में तीसरे और चौथे आरोपी (सीसी नंबर: 1089/2020, जेएफसीएम II, त्रिशूर) द्वारा याचिका दायर की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि कथित लेनदेन और चेक जारी करना कंपनी के भीतर उनके निदेशक की भूमिका से इस्तीफा देने के बाद हुआ।

याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें लेनदेन और चेक जारी करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे 2016 में ही कंपनी के निदेशक मंडल को छोड़ चुके हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न प्रासंगिक निर्णयों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं रखा जा सकता है।

याचिका में कहा गया है,

“याचिकाकर्ताओं को कथित लेनदेन और चेक जारी करने की तारीख के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जो बहुत बाद में हुआ था। इस संबंध में इस माननीय न्यायालय के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न बाध्यकारी निर्णयों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संयुक्त रूप से या अलग-अलग कार्रवाई का कोई भी कारण सुनवाई योग्य नहीं है।''

एक निजी शिकायत के जवाब में, जिसके कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया, याचिकाकर्ताओं ने जेएफसीएम II, त्रिशूर में सीसी नंबर: 1089/2020 में उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

केस टाइटल: पीटर जोसेफ बनाम केरल राज्य

केस नंबर: CRL.MC NO. 8889 OF 2023