[जन प्रतिनिधित्व अधिनियम] धारा 127A गैर-संज्ञेय अपराध निर्धारित करता है, पुलिस जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-ए (पैम्फलेट, पोस्टर आदि की छपाई पर प्रतिबंध) के तहत अपराध एक गैर-संज्ञेय अपराध है और इसलिए, पुलिस जांच की अनुमति सीआरपीसी की धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जानी चाहिए।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने महंतेश कौजालगी नाम के व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 127-ए के तहत उसके खिलाफ दायर आरोपपत्र को खारिज कर दिया।पीठ ने मामले को पुलिस अधिकारियों को दी जा रही जानकारी के...

सीआरपीसी की धारा 311 | मुकदमे में किसी भी पक्ष को गलतियां ठीक करने से रोका नहीं जा सकता, अभियोजन में गलती का लाभ अभियुक्त को जाना चाहिए: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) ने हाल ही में देखा कि न्यायालय सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आरोपी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दे सकता है और न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी गवाह को फिर से बुलाने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।जस्टिस अमरनाथ गौड़ ने कहा:"अभियोजन में कमी को अभियोजन मामले के मैट्रिक्स में निहित कमजोरी या गुप्त कील के रूप में समझा जाना चाहिए। इसका लाभ आम तौर पर मामले की सुनवाई में अभियुक्तों को जाना चाहिए, लेकिन पीड़ित पक्ष के प्रबंधन में दृष्टि इसे अपूरणीय कमी...

ट्विटर यह तय नहीं कर सकता कि कौन सी सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है: केंद्र ने ऑर्डर ब्लॉक करने के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया

केंद्र सरकार ने यूएस-आधारित माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर द्वारा दायर याचिका का विरोध किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कई 'टेक डाउन' आदेशों पर सवाल उठाया गया है। इसमें किसानों के विरोध-प्रदर्शन, COVID-19 के कथित कुप्रबंधन के संबंध में अकाउंट सहित सामग्री को दिखाने से संबंधित है।कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष दायर आपत्तियों के अपने बयान में केंद्र ने कहा कि यह ट्विटर जैसे मध्यस्थ प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है कि यह परिभाषित करे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है और कौन-सी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में गणेश चतुर्थी समारोह का हवाला देते हुए विध्वंस कार्रवाई पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में चल रहे गणेश चतुर्थी समारोह का हवाला देते हुए स्लम पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विध्वंस आदेशों के खिलाफ झुग्गीवासियों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।जस्टिस संदीप के. शिंदे ने उन याचिकाकर्ताओं को राहत दी जो अपनी झोपड़ियों को गिराने के आदेश और नोटिस की वैधता को चुनौती दे रहे हैं।स्लम पुनर्वास प्राधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को महाराष्ट्र स्लम एरिया (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 की धारा 33 और 38 के तहत नोटिस जारी किया। उक्त अधिनियम के प्रावधान कुछ...

केरल हाईकोर्ट ने विझिंजम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अदानी बंदरगाहों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुरुवार को मेसर्स अदानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और इसकी अन्य कंपनी होवे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों और कामगारों को पुलिस सुरक्षा और निर्माण स्थल पर मुफ्त प्रवेश और निकास की मांग वाली याचिका की अनुमति दी।जस्टिस अनु शिवरामन ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि विरोध या आंदोलन के अधिकार का मतलब यह नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट को बाधित करने या नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा करने का कोई अधिकार है।"यह मानते हुए कि विरोध करने का अधिकार...

ईसाई उत्तराधिकार में बेटियों को समान अधिकार देने वाले ऐतिहासिक फैसले में याचिकाकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट मैरी रॉय का निधन

प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् मैरी रॉय (89) का गुरुवार को केरल के कोट्टायम में निधन हो गया। लैंगिक समानता के लिए एक मुखर कार्यकर्ता, रॉय 1986 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में याचिकाकर्ता थीं, जिसमें बेटियों को ईसाई उत्तराधिकार में बेटों के समान अधिकार दिया गया।लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय मैरी रॉय की बेटी हैं। रॉय ने कोट्टायम में प्रसिद्ध पल्लीकूडम स्कूल (जिसे पहले कॉर्पस क्रिस्टी के नाम से जाना जाता था) की स्थापना की थी।मैरी रॉय केस क्या था?1983 में, मैरी रॉय ने...

अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती के अभाव में पदोन्नति के प्रशासनिक निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कहा कि प्रस्तावित पदोन्नति को चुनौती देने के लिए इससे पीड़ित व्यक्ति को पहले अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती देनी होगी। अन्यथा, ऐसी वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"जब तक फीडर कैडर की अंतिम वरिष्ठता सूची में निर्दिष्ट रैंकिंग को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी जाती है, वह प्रस्तावित पदोन्नति सूची से संबंधित प्रशासनिक निर्णय को चुनौती देने का हकदार नहीं है। ऐसी...

आपराधिक मामले में आरोपी को समन करना गंभीर कार्य है, इसे मैकेनिकली नहीं किया जाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आपराधिक मामले में आरोपी को समन करना गंभीर कृत्य है और संबंधित अदालत द्वारा विवेक के प्रयोग के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए।जस्टिस संजय धर ने कहा:"आपराधिक मामले में आरोपी को बुलाना गंभीर कृत्य है। एक बार आपराधिक कानून लागू होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना से अवगत कराया जाता है और उसे जमानत लेने के लिए अदालत में जाना पड़ता है। इसलिए, आपराधिक शिकायत में आरोपी को समन का आदेश यांत्रिक नहीं होना चाहिए। इस तरह के आदेश को प्रतिबिंबित करना...

आरोप पत्र दाखिल करने में जांच एजेंसी की ओर से देरी सीआरपीसी की धारा 468 को आकर्षित नहीं करती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आरोप पत्र दाखिल करने में जांच एजेंसी की ओर से देरी सीआरपीसी की धारा 468 को आकर्षित नहीं करती, जो परिसीमा की अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक लगाती है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने कहा कि अगर एफआईआर में की गई जांच में देरी को सीआरपीसी की धारा 468(2) के दायरे में माना जाता है तो संहिता की धारा 173 का जनादेश खतरे में पड़ जाएगा।प्रावधान के खंड 1 (ए) में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर जांच पूरी करने के लिए समय की कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है।...

प्रथम दृष्टया राज्य सरकार जहरीली शराब के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि राज्य सरकार जहरीली शराब पीने से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है क्योंकि राज्य के पास शराब के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण और विनियमन है।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि यू.पी. आबकारी अधिनियम, 1910 और बनाए गए नियम, राज्य सरकार के पास शराब के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण और विनियमन है, और इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, वे पीड़ितों या मृतक के...

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी नियमों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियम प्रकृति में फायदेमंद हैं और इसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए।यह टिप्पणी न्यायमूर्ति एच. एस. थांगखियू ने की:''विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से पेंशन और सेवांत (टर्मिनल) लाभों की मंजूरी के मामलों में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पेंशन के संबंध में प्रावधान या नियम, जो स्वाभाविक तौर पर फायदेमंद हैं, की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (2005...

कथित तौर पर अनधिकृत संपत्ति के खिलाफ विध्वंस कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक मालिक/निवासी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि किसी संपत्ति को इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता कि वह अनधिकृत है, जब तक कि मालिक या निवासी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन का कोई जवाब नहीं कि अगर अवसर दिया जाता तो प्रभावित करने वाले लोगों के पास कोई बचाव नहीं होता।कोर्ट ने कहा,"मेरे विचार से किसी भी संपत्ति को इस आधार पर ध्वस्त करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता कि यह अनधिकृत है, जब तक कि संपत्ति के मालिक और/या संपत्ति के...

''यौन उत्तेजक पोशाक'' टिप्पणी मामला-केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसफर को चुनौती देने वाली सत्र न्यायाधीश की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, कोझीकोड द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कोल्लम के पद पर उनका ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। यौन उत्पीड़न के एक मामले में सिविक चंद्रन को जमानत देने के आदेश में न्यायाधीश द्वारा विवादास्पद ''यौन उत्तेजक पोशाक'' टिप्पणी करने के बाद यह ट्रांसफर आदेश जारी किया गया था। जस्टिस अनु शिवरामन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य है, इसलिए श्रम न्यायालय के पीठासीन...

"मुक्त जीवन का आनंद लेने" के लिए युवा शादी से परहेज कर रहे हैं, लिव-इन संबंध बढ़ रहे हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि 'यूज एंड थ्रो' की उपभोक्तावादी संस्कृति ने वैवाहिक संबंधों को प्रभावित किया है। न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी विवाह को "बुराई" के रूप में देख रही है। वह "मुक्त जीवन का आनंद लेने" के लिए शादी से परहेज कर रहे हैं और लिव-इन संबंध बढ़ा रहे हैं।जस्टिस ए. मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"केरल भगवान के देश के रूप में जाना जाता है, एक बार अपने अच्छी तरह से जुड़े पारिवारिक बंधन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वर्तमान प्रवृत्ति यह कमजोर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी मोहम्मद सैफ अली को जमानत दी।कोर्ट ने पाया कि जमानत पर रिहा किया जा सकता है।जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के वकील की दलीलों और अपराध की प्रकृति, सबूत और आरोपी की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देने का आदेश दिया।लाइव लॉ द्वारा एक्सेस किए गए एफआईआर के अनुसार, सैफ पर ट्विटर पर हिंदू महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करके एक विशेष समुदाय (हिंदू) के खिलाफ...

यूजीसी नियमों में निर्धारित आवश्यक सेवा अवधि को कार्य अनुभव से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जब यूजीसी के मानदंडों में 'प्रोफेसर' पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए 'रीडर' के पद पर 8 साल की निरंतर सेवा अनिवार्य है तो उस पद पर व्यक्ति के कार्य अनुभव के आधार पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नियमों में पदोन्नति के मानदंड निर्धारित हैं, जिनके आधार पर पदोन्नति देना तय किया गया है।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस मैरी जोसेफ की खंडपीठ ने अपने समक्ष पुनर्विचार याचिका में कहा कि जब यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताओं को...

आईपीसी की धारा 306- बिना किसी इरादे के क्रोध में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं माना जा सकता : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक हाल के एक फैसले में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संबंध में स्पष्ट किया है कि परिणाम का इरादा किए बिना क्रोध या भावनाओं में बहकर बोले गए शब्द वास्तव में 'उकसाने' के समान नहीं हो सकते।इसलिए, यदि वर्तमान मामले में, आरोपी/आवेदक ने कहा था कि 'आप जो चाहें कर सकते हैं और यदि आप मरना चाहते हैं, तो आप मर सकते हैं', इनसे धारा 306 के तहत उकसाने के अपराध का गठन नहीं होगा।ये टिप्पणियां कोर्ट ने धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में की हैं,जिसमें आईपीसी की धारा...

"पीड़ित-आरोपी पत्नी-पति के रूप में खुशी से रह रहे हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस खारिज किया, मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो मामले (POCSO Case) में दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया। कोर्ट ने देखा कि आरोपी व्यक्ति और पीड़ित-पत्नी (जो घटना के समय नाबालिग थे) एक-दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में 'खुशी से' रह रहे हैं।जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने एक गुफरान शेख को जमानत दी, जिस पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 , यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 और एससी/ एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 की धारा 3 (2)...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप 'नाजायज बेटों' सहित वारिसों के बीच मृतक कर्मचारी की ग्रेच्युटी के वितरण का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एक मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों, जिसमें नाजायज बच्चे भी शामिल थे, के बीच ग्रेच्युटी राशि के वितरण के संबंध में फैसला सुनाया।जस्टिस मनीष चौधरी की सिंगल जज बेंच ने नियोक्ता को दावे का निस्तारण ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 और धारा 8, धारा 9 और धारा 10 सहपठित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3 [1] [एफ] के प्रावधानों के अनुसार करने को निर्देश दिया।बेंच ने कहा,...

आबकारी कांस्टेबल परीक्षा : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग पीईटी मानदंडों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (U.P. Subordinate Service Selection Board Excise Constable recruitment exam) के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)के लिए अलग-अलग मानदंडों को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कहा कि शारीरिक दक्षता में पुरुषों और महिलाओं का वर्गीकरण मनमाना नहीं है और इसलिए पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव का आरोप निराधार है और इसे स्वीकार नहीं...