पिता पर नाबालिग बेटे के यौन शोषण का आरोप- माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहींः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले से निपटते हुए जहां पिता पर अपने ही नाबालिग लड़के के यौन शोषण का आरोप है, कहा कि ऐसे मामलों को वैवाहिक कलह के मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि बच्चे को न्याय पाने का अपना व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकार है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि पीड़ित को न्याय पाने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित करना बहुत अनुचित होगा, क्योंकि आरोपी उसका असली पिता है और उसके माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह है।अदालत ने इस प्रकार यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की...

कोल्लम पुलिस स्टेशन के अंदर वकील पर हमला करने के आरोप में चार पुलिसकर्मी निलंबितः केरल हाईकोर्ट में सरकार ने बताया

केरल हाईकोर्ट को गुरुवार को सूचित किया गया कि 5 सितंबर को पुलिस थाने के अंदर वकील को कथित तौर पर पीटने और हथकड़ी लगाने के आरोप में चार पुलिस अधिकारियों को बुधवार को निलंबित कर दिया गया।कोल्लम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की कार्रवाई के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका की सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई।जस्टिस ए.के. जयशंकर नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने पुलिसकर्मियों के निलंबन की सूचना मिलने के बाद नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई के लिए बाद की तारीख तय कर दी।अवमानना ​​​​याचिका में...

विभागीय जांच में क्लीन चिट के बिना सेवा में केवल बहाली आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विभागीय जांच में क्लीन चिट के बिना सेवा में बहाल करना आरोपों के सेट से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,"यह स्पष्ट है कि परियोजना से जुड़े याचिकाकर्ताओं को क्लीन चिट नहीं दी गई, लेकिन उनकी भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं को विभागीय जांच के बाद बहाल कर दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर आपराधिक मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"पीठ उस याचिका पर सुनवाई...

अवैध प्रतिष्ठानों को अब तक हटाया क्यों नहीं गया? केरल हाईकोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे पर लगाए गए झंडे, बैनर की आलोचना की

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ी यात्रा के दौरान राज्य में राजमार्गों के किनारे लगे झंडों और बैनरों की आलोचना की।कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि अधिकारियों ने पहले के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लगाए गए बैनर, बोर्ड और झंडे को नहीं हटाया है।एमिकस क्यूरी एडवोकेट हरीश वासुदेवन के अनुरोध पर कोर्ट ने मामले पर तुरंत सुनवाई की।एमिकस क्यूरी ने अदालत के समक्ष दायर रिपोर्ट में कहा कि एक विशेष राजनीतिक दल ने एक गणमान्य व्यक्ति की यात्रा के...

पुलिस में शिकायत नहीं करने पर अस्पताल ने गर्भ समाप्त करने से इनकार किया; दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नाबालिग बेटी के गर्भ को समाप्त करने की एक मां की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सरकारी खर्च पर की जाए।सरकारी और निजी अस्पतालों ने पहले गर्भ को समाप्त करने से इनकार कर दिया था क्योंकि किशोरी का परिवार पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था।POCSO अधिनियम की धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि इस अधिनियम के तहत...

ज्ञानवापी - हिंदू उपासकों की याचिका में 'शिव लिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग : वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद समिति को नोटिस जारी किया

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित तौर पर पाए गए 'शिव लिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग करने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर एक याचिका पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) को नोटिस जारी किया । जिला जज एके विश्वेश ने समिति से आपत्ति मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तैयारी के लिए 8 सप्ताह का समय मांगने वाली मस्जिद समिति की प्रार्थना खारिज कर दी।यह याचिका वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद...

धारा 24 एचएमए | मुकदमे के खर्च के लिए आवेदन तय किए बिना तलाक का फैसला दिया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस को फैमिली कोर्ट को वापस भेजा

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पत्नी की ओर से दायर मुकदमे के खर्च (maintenance pendente lite) के लिए अंतरिम आवेदन पर फैसला किए बिना तलाक दिए जाने के बाद तलाक के मामले को फैमिली कोर्ट में वापस भेज दिया है।अदालत ने कहा, "हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मुकदमे के खर्चके लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर फैसला करने के लिए निचली अदालत को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।"जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने एक पारिवारिक अपील में तलाक की डिक्री को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत...

क्लास I और II के अधिकारियों को असाधारण मामलों में अतिरिक्त भुगतान की वसूली से छूट दी जा सकती है, रफीक मसीह मामले में शर्तें संपूर्ण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक (क्लास 2 ऑफिसर) को महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा उन्हें गलती से भुगतान किए गए अतिरिक्त वेतन और लाभों की वसूली के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की। भुगतान उन्हें उनकी सेवा के दौरान किया गया था।अदालत ने कहा, "मौजूदा मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि वसूली मनमानी होगी, हमारे पास दो बहुत मजबूत कारण हैं यानी वसूली की 23 साल की अनुचित लंबी अवधि और या‌चिकाकर्ता का रिटायरमेंट।",जस्टिस मंगेश एस पाटिल और जस्टिस संदीप वी मार्ने की...

केवल एक पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मध्यस्थता खंड वाले प्रस्ताव का संदर्भ, मध्यस्थता समझौते के बराबर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित एक समझौते में, जिसमें स्वतंत्र नियम और शर्तें शामिल हैं, एक मध्यस्थता खंड के प्रस्ताव का एक मात्र संदर्भ, जिस पर एक पक्ष ने ही हस्ताक्षर किए थे, पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते की मौजूदगी के बराबर नहीं है।जस्टिस मनीष पितले की पीठ ने कहा कि एक मध्यस्थता समझौते की मौजूदगी के लिए, एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो मध्यस्थता खंड या समझौते को शामिल करे, जिसे दोनों पक्षों ने निष्पादित किया हो और वह उनके बीच आम सहमति को दर्शाता...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पिता की अपील को अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या के लिए जालंधर की एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए एक पिता की आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया है।पीड़िता की मां शकुंतला द्वारा अपने पति के खिलाफ दी गई आपत्तिजनक गवाही को खारिज करते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने कहा कि कथित घटना के समय उसका आचरण अप्राकृतिक था और उसकी गवाही अदालत के विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।बेंच ने कहा,"शकुंतला ने स्वीकार किया कि उसके घर के आस-पास कई मकान थे और उन घरों के लोग मौके पर आए...

ट्रैफिक जाम के कारण कोर्ट में सुनवाई के लिए देरी से पहुंची महिला वकील; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी ट्रैफिक की व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को एक दिलचस्प घटना हुई, जब प्रयागराज में ट्रैफिक जाम के कारण अदालत की सुनवाई के लिए एक महिला वकील देर से पेश हुई, जिसके बाद अदालत ने प्रयागराज के एसपी ट्रैफिक को खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट के आसपास ट्रैफिक और पार्किंग की फ्री एंट्री और आउटिंग के प्रबंधन के लिए उचित योजना बनाएं।दरअसल, कोर्ट तैयबा नामक एक महिला के मामले की सुनवाई कर रही था, जिसने अपने पति से भरण-पोषण की मांग करते...

ट्रांसफर याचिका: ईडी ने कहा आप नेता सत्येंद्र जैन की बीमारी फर्जी, जज ने की आपत्तियों की अनदेखी

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन (Money Lundery) की कार्यवाही को एक विशेष अदालत से स्थानांतरित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आवेदन पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता द्वारा बाद में आदेश सुनाए जाने की संभावना है।एजेंसी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि शहर में स्वास्थ्य और जेल मंत्री के रूप में सेवा करने के बाद जैन डॉक्टरों और जेल अधिकारियों को...

'नेहरू प्लेस में नकली हार्ड डिस्क की बिक्री': दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में वेस्टर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज के पक्ष में फैसला सुनाया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फैसला सुनाया कि पुराने और प्रयुक्त हार्ड-डिस्क ड्राइव को उनके लेबल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करके नए उत्पाद के रूप में उपयोग स्पष्ट रूप से मूल निर्माता के ट्रेडमार्क का उल्लंघन है।भंडारण उपकरणों के एक प्रसिद्ध निर्माता - वेस्टर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक (डब्ल्यूडी) द्वारा दायर एक मुकदमे में अदालत ने कहा कि वादी के सामान को नए और अप्रयुक्त के रूप में पारित करने से एक अनजान ग्राहक को धोखा देने है और ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। साथ ही अनुचित व्यापार...

स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए राज्य की निष्क्रियता अनुच्छेद 21 के तहत छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा के छात्रों द्वारा उठाए जाने वाले स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई।एडवोकेट रमेश नाइक एल का कहना है कि याचिका बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकास को लेकर चिंता के साथ दायर की गई है।उन्होंने कहा,"यदि कोई वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया की कल्पना करने की कोशिश करता है तो उसे कंधे पर बैग के साथ बच्चे की छवि दिखाई देती है। बच्चे के चेहरे की मुद्रा और...

शिवाजी पार्क ग्राउंड में किसे मिलेगी दशहरा रैली करने की अनुमति? बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा, ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी को वार्षिक दशहरा रैली करने के लिए शिवाजी पार्क मैदान का उपयोग करने की अनुमति देने की याचिका पर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा।याचिका का विरोध करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे से दादर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सदा सर्वंकर द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर भी अदालत सुनवाई करेगी।याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा और बीएमसी ने जवाब देने के लिए समय मांगा, इसके बाद...

आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के खिलाफ दायर चुनौती पर अवार्ड पारित होने के बाद ही सुनवाई की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की पांचवीं अनुसूची में निहित आधार पर मध्यस्थ के खिलाफ कोई भी चुनौती, जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड दिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।जस्टिस पंकज भंडारी की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति को विवादों को संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता खंड प्रदान किया गया, अधिकार प्राप्त समिति को इच्छुक...

वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के निष्पादन करने में पति की विफलता पत्नी के परित्याग के कृत्य को नहीं छोड़ती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली में अपने पक्ष में एक डिक्री पारित करने के बाद भी अपनी पत्नी को अपने साथ वैवाहिक घर में जाने के लिए राजी करने में विफलता और उसके साथ शामिल होने के लिए अनिच्छा के बाद एक पति की गई तलाक की याचिका को अनुमति दे दी।जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यह कहते हुए उनकी शादी को भंग करने से इनकार कर दिया था कि यह नहीं कहा जा सकता कि...

छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम के तहत 'आवास' में कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं होने वाली कोई भी भूमि शामिल: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम, 2011 के तहत 'आवास' की परिभाषा में ऐसी कोई भी भूमि शामिल है, जिसका उपयोग किसी कृषि कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है।जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने कहा:"इस पहलू पर भी कोई विवाद नहीं कि यदि कानून के प्रावधानों को अंग्रेजी भाषा से समझने या व्याख्या करने में कोई अस्पष्टता है तो उक्त प्रावधान के हिंदी संस्करण से सहायता ली जा सकती है। यह उक्त का हिंदी संस्करण है। प्रावधान जिसे अधिक प्रामाणिक और स्वीकार्य माना...

हाईकोर्ट के आदेशों के लिए "कोई सम्मान नहीं": कश्मीर के संभागीय आयुक्त और श्रीनगर के उपायुक्त के खिलाफ जमानती वारंट जारी

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट अपने आदेशों की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को संभागीय आयुक्त, कश्मीर और उपायुक्त, श्रीनगर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।पिछले साल जिला विकास परिषद और पंचायत चुनावों के लिए किराए पर लिए गए होटल के मालिक के पक्ष में किराया जारी करने के संबंध में दोनों अधिकारी हलफनामा दाखिल करने और कोर्ट के समक्ष पेश होने में विफल रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला ‌लिया।जस्टिस संजीव कुमार की पीठ होटल साइडिक पैलेस द्वारा अपने मालिक, गुलाम रसूल नदाफ के माध्यम से...

'क्या आप फेसबुक पोस्ट पर तभी संज्ञान लेते हैं जब वे राजनेताओं के खिलाफ हों?' बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महिला वकील की सुरक्षा से जुड़े मामले में पुणे के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से उसके आचरण के लिए पूछताछ की।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ एडवोकेट नूर याकूब सैयद द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने सीनियर पीआई सरदार पाटिल पर उन्हें जारी की गई मौत की धमकियों से संबंधित उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उनमें से कुछ धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई। उसने आगे आरोप लगाया कि जब उसने शिकायत...