राज्य के पास असीमित संसाधन नहीं हैं, अनुदान प्राप्त करने के लिए बकाया राशि छोड़ने वाली संस्थाओं को यू-टर्न लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना के अनुसार देहरादून ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्य संस्कृत कॉलेज में कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन जारी करने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा:

"राज्य के पास असीमित संसाधन नहीं हैं। राज्य ने उक्त संचार के खंड 3 में निहित स्पष्ट समझ के आधार पर संस्थान को सहायता अनुदान को मंजूरी देने का सचेत निर्णय लिया। याचिकाकर्ता अब 16 वर्षों के बाद उपयुक्त भाग को परेशान करना चाहते हैं। इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं को राहत देने से राज्य के संसाधनों और वित्तीय स्थिति पटरी से उतर जाएगी, जिसके लिए उन्होंने कभी सौदेबाजी नहीं की।"

खण्ड 3 के अनुसार, संस्था के पक्ष में इस विशेष शर्त पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया कि बकाया के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कूल के पिछले वर्षों की सेवा की गणना भविष्य में लाभ की किसी भी अवधि के लिए नहीं की जाएगी।

चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता मांगी गई राहत के हकदार नहीं हैं।

याचिकाकर्ता-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना के अनुसार अपने बकाया वेतन और पेंशन जारी करने की मांग की।

पहली राहत के संबंध में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादियों को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया। दूसरी राहत के संबंध में प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार से इनकार किया।

याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि कर्मचारियों द्वारा की गई पुरानी पेंशन योजना के तहत कवरेज की मांग की उत्तरदाताओं द्वारा जांच की गई और संचार में राय भी दी गई कि याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए। उस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन के अधिकार का दावा किया। यह भी तर्क दिया गया कि कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल रही है।

इस संबंध में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि इस विशिष्ट शर्त पर संस्था के पक्ष में सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया कि बकाया के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और स्कूल के पिछले वर्षों की सेवा की गणना भविष्य में किसी भी लाभ के लिए नहीं की जाएगी। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता इस स्तर पर पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का दावा करना शुरू नहीं कर सकते हैं, जब संस्था ने अनुदान सहायता को मंजूरी देते समय दिनांक 09.05.2006 के संचार पर लगाई गई शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई।

वकीलों को सुनने के बाद न्यायालय की राय थी कि इस याचिका में कोई दम नहीं है, जहां तक ​​याचिकाकर्ताओं के पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के दावे का संबंध है। इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं को राहत देने से राज्य के संसाधनों और वित्तीय स्थिति पटरी से उतर जाएगी, जिसके लिए उन्होंने कभी सौदेबाजी नहीं की।

इसी के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: डॉ. बलदेव प्रसाद चमोली और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य

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