केंद्र ने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के सीजे पंकज मिथल को राजस्थान हाईकोर्ट सीजे के रूप में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने जम्मू एंड-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मिथल को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है। केंद्र ने जम्मू एंड-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया है।इन नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को सिफारिशें की थीं।

केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस पीबी वराले की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्ना बी वरले को कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। कॉलेजियम ने 28 सितंबर को जस्टिस वराले की पदोन्नति की सिफारिश की थी।जस्टिस वराले के बारे मेंजस्टिस वरले ने 12 अगस्त, 1985 को एक वकील के रूप में नामांकन किया। उन्होंने 1990 से 1992 तक औरंगाबाद के अम्बेडकर लॉ कॉलेज में कानून के व्याख्याता के रूप में और सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक, हाईकोर्ट में कार्य किया। उन्होंने औरंगाबाद में और भारत संघ के लिए एक...

सेक्‍शन 43डी यूएपीए | लोक अभियोजक की रिपोर्ट में जांच का विवरण होता है, आरोपी के साथ उसे साझा करने की जरूरत नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दो श्रीलंकाई नागरिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर लिट्टे को फंड करने के लिए मुंबई में एक मृत महिला के बैंक खाते से धन निकालने का प्रयास करने का आरोप है। जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस टीका रमन की पीठ ने यह कहते हुए जमानत से इनकार कर दिया कि डिफॉल्ट जमानत के लिए अपरिहार्य अधिकार समाप्त हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहले ही अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी थी।कुछ अन्य लोगों के साथ अपीलकर्ताओं ने हमीदा लालजी के खाते से धन निकालने का प्रयास किया था,...

मद्रास हाईकोर्ट ने आतंकवाद विरोधी दस्ते बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में समर्पित आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की स्थापना की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी कृष्णकुमार की खंडपीठ ने राज्य के जवाब के लिए मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता बी जगन्नाथ ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए फुलप्रूफ तकनीकी और आतंकवाद विरोधी समर्थन होना जरूरी है। ऐसे में एटीएस का गठन जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि तमिलनाडु बहुत ही कमजोर...

दिल्ली कोर्ट में आदिपुरुष फिल्म निर्माता भूषण कुमार ने मूवी ट्रेलर के खिलाफ सूट के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया

दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म निर्माता भूषण कुमार को उनकी आगामी फिल्म 'आदिपुरुष' की मौजूदा रूप में रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाले वकील द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई पर बहस करने का मौका दिया।एडवोकेट राज गौरव द्वारा दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया कि इसके निर्माताओं द्वारा जारी किए गए प्रोमो ने हिंदू देवताओं, भगवान राम और हनुमान को "गलत तरीके से" चित्रित करके हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया।तीस हजारी अदालतों के सीनियर दीवानी न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने अब मामले को सिविल प्रक्रिया...

कॉलेज महज इस 'आशंका' पर एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता कि कैंडिडेट अनुशासन भंग करेगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इलाहा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस को ऐसे कैंडिडेट को एडमिशन देने का निर्देश दिया, जिसे इस आशंका पर एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया कि वह कॉलेज के अनुशासन को बाधित करेगा।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को 'सट्टा कारणों' के आधार पर कॉलेज में एडमिशन से वंचित किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा,"... यह स्पष्ट है कि कॉलेज कुछ अटकलों के आधार पर याचिकाकर्ता को एडमिशन देने से इनकार कर रहा है। यह सच हो सकता है कि अतीत में कोई घटना हुई, जिसके कारण...

जिन पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, उन 81,902 पोक्सो मामलों के लिए एसओपी तैयार करना है: दिल्ली हाईकोर्ट में डीएसएलएसए ने बताया

हाईकोर्ट में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बताया किया कि वह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत निपटाए गए 81,902 मामलों से निपटने के लिए अन्य हितधारकों के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है, जहां पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया।जस्टिस जसमीत सिंह ने 7 अक्टूबर के आदेश में कहा,"उम्मीद है कि एसओपी आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार और लागू हो जाएगा।"हर्षिता मिश्रा, सचिव मुकदमेबाजी, डीएसएलएसए ने पहले अदालत को...

अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी, बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो कुरान के अनुसार वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high Court) ने एक द्विविवाह मामले में कहा कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी, बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो कुरान के अनुसार वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता है।कोर्ट ने यह भी कहा कि पवित्र कुरान के जनादेश के अनुसार, द्विविवाह को तब तक पवित्र नहीं किया जाता जब तक कि कोई व्यक्ति अनाथों के साथ न्याय नहीं कर सकता।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार-चतुर्थ ने कहा,"सूरा 4 आयत 3 (कुरान का) का धार्मिक आदेश सभी मुस्लिम पुरुषों पर बाध्यकारी है...

तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान की निंदा की

तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सोमवार को एक बयान जारी कर जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ के खिलाफ हाल ही में लिखे गए गए दुर्भावनापूर्ण पत्र की निंदा की।एसोसिएशन ने कहा कि हाल ही में एक आरके पठान द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं और पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण इरादे से धारणाओं पर आधारित हैं।एसोसिएशन ने कहा, "ऐसे पत्रों के पीछे एक छिपा हुआ मकसद और एजेंडा लगता है, जो केवल भारतीय न्यायपालिका की महिमा को पटरी से उतारने के लिए संबोधित हैं।"यह भी कहा गया कि इस तरह की अवांछित टिप्पणियां अंततः आम जनता के मन...

अदालत को एक अंडर ट्रायल की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित करनी चाहिए, जहां उसकी गलती के बिना मुकदमे में देरी हो रही होः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में जोर देकर कहा है कि जब एक विचाराधीन कैदी काफी समय से हिरासत में हो और उसकी ओर से बिना किसी गलती के मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही हो, तो अदालतों से मूकदर्शक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और उन्हें एक विचाराधीन कैदी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के हस्तक्षेप करना चाहिए। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की पीठ ने एनडीपीएस के मामले के उस आरोपी को जमानत दे दी है, जो अक्टूबर 2020 से हिरासत में था। अदालत ने कहा कि आधिकारिक गवाहों...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मेडिकल में एडमिशन नहीं पाने वाले उम्मीदवारों के लिए मुकदमेबाजी करने वाले दो डेंटल कॉलेजों पर जुर्माना लगाया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने वर्ष 2021 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रमों में एडमिशन नहीं पाने वाले कुछ छात्रों की ओर से राहत की मांग करने वाली याचिकाएं दायर करके अदालत का समय बर्बाद करने के लिए दो डेंटल कॉलेजों में से प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने वेंकटेश्वर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और केवीजी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को एक महीने के भीतर एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु के पास जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया।बीडीएस...

वे आपके अपने लोग हैं, उन्हें दिवाली का तोहफा देना चाहिए: बिजली कनेक्शन के लिए पाक हिंदू प्रवासियों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि शहर के आदर्श नगर इलाके में कथित रूप से बिना बिजली कनेक्शन के रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने से संबंधित मामले को उच्चतम स्तर पर देखा जा रहा है।चीफ ज‌स्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) में अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को तीन सप्ताह की अवधि दी, जिसमें परिसर के अधिभोग के संबंध में आधार कार्ड और लंबी अवधि के वीजा को पर्याप्त प्रमाण के रूप...

'रजनीगंधा प्रसिद्ध ट्रेडमार्क, सुरक्षा की उच्च डिग्री का हकदार': दिल्ली हाईकोर्ट ने रजनी-पान की बिक्री पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रतिष्ठित पान मसाला रजनीगंधा के निर्माता धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड के पक्ष में आदेश पारित किया और ट्रेडमार्क 'रजनी पान' के तहत किसी भी उत्पाद के उत्पादन, बिक्री या प्रचार को स्थायी रूप से रोक दिया।यह मानते हुए कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर "वादी की महत्वपूर्ण सद्भावना और प्रतिष्ठा का लाभ लेने" का प्रयास किया, अदालत ने उन्हें हर्जाने में तीन लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। 2018 में कोर्ट ने मामले में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी।जस्टिस ज्योति सिंह की एकल...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 33एम के तहत मंजूरी केवल आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जरूरी, एलोपैथिक के लिए नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 33एम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति केवल आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनीनी दवाओं के मामले में लागू होती है और जहां अभियोजन एलोपैथिक दवाओं से संबंधित हो, वहां यह लागू नहीं होती है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने एम्कर फार्मास्यूटिकल्स और उसके दो निदेशकों द्वारा दायर याचिका पर यह टिप्पणी की। उन्होंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज शिकायत को रद्द कराने के लिए याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ताओं ने...

उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग के फ्रीजिंग आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के शिवसेना के 'धनुष और तीर' पार्टी चिह्न को फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।ठाकरे ने अपनी याचिका द्वारा दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की कि चुनाव आयोग को उनके द्वारा प्रस्तावित चुनाव चिह्न पर विचार करने और चिह्न आदेश के तहत अधिसूचित मुक्त चिह्न सूची से चिह्न की पसंद को प्रतिबंधित किए बिना आवंटित करने के लिए कहा जाए।चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ग्रुप्स को "शिवसेना" या...

केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल जज के खिलाफ अपनी टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए फिल्म निर्देशक बैजू कोट्टाराक्कारा को दो सप्ताह का समय दिया

केरल हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए मलयालम फिल्म निर्देशक बैजू कोट्टाराक्कारा सोमवार को अपने खिलाफ लगे अवमामना के आरोपी पर स्पष्टीकरण देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। मलयालम फिल्म निर्देशक बैजू कोट्टाराक्कारा के खिलाफ निचली अदालत के जज के खिलाफ न्यूज चैनल शो के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला चल रहा है। उक्त टिप्पणी उन्होंने तब की जब जज 2017 अभिनेता के अपहरण और हमले के मामले की सुनवाई कर रहे थे।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी पी की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ...

धारा 23 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम: मद्रास हाईकोर्ट बेटे के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड को रद्द किया, बेटा वृद्ध माता -पिता की देखभाल करने में विफल रहा था

मद्रास हाईकोर्ट एक बूढ़े दंपति की दुर्दशा से द्रवित होकर ट्रायल कोर्ट के एक फैसले और डिक्री को बरकरार रखा और उसके बेटे के पक्ष में निष्पादित एक सेटलमेंट डीड को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि बेटा बूढ़े माता -पिता की देखभाल करने में विफल रहा।कोर्ट ने कहा,अगर विलेख को भरणपोषण अधिनियम की धारा 23 के आधार पर एक सेटलमेंट डीड भी माना जाता है, तो उसे उस हद तक शून्य घोषित किया जाना चाहिए, जिस हद तक वादी ने अपने माता-पिता की चिकित्सा आवश्यकताओं की अनदेखी करके विलेख के तहत उस पर आरोपित दायित्वों का पालन...

गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी बिजली कंपनी में इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 'अपात्र' कलर ब्लाइंड उम्मीदवार को राहत देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे उम्मीदवार को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसे इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट (सरकारी बिजली कंपनी में) पोस्ट के लिए अपात्र माना गया था। उम्मीदवार को इस आधार पर अपात्र माना गया था कि वह वर्णान्धता से पीड़ित है।जस्टिस एन.वी.अंजारिया और जस्टिस मौना एम. भट्ट की खंडपीठ ने उम्मीदवार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें आधिकारिक अधिकारियों के फैसले को उनके वर्णांधता के आधार पर नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने के फैसले को बरकरार रखा...

सजा से ज्यादा दिनों तक जेल में रखने के एवज में मांगा मुआवजा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये कहते हुए वापस जेल भेजा कि रिहाई गलती से हुई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की सजा से ज्यादा दिनों तक जेल में बंद रखने पर मुआवजे की मांग वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे गलती से जल्दी रिहा कर दिया गया था। इस तथ्य का पता चलने पर अदालत ने उसे जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया ताकि वह सजा के शेष हिस्से को पूरा कर सके।चीफ जस्टिस रवि मलीमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें अत्यधिक कारावास के लिए राज्य से 10 लाख रुपये का मुआवजा मांगा...

पीएफआई गिरफ्तारियां: एफआईआर की कॉपी दी गई, रिमांड आवेदन की प्रति नहीं दी जा सकती, इसमें गोपनीय जानकारी है: दिल्ली हाईकोर्ट में एनआईए ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले में एफआईआर और गिरफ्तारी के आधार की प्रति हाल ही में एजेंसी द्वारा किए गए एक छापे में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद यूसुफ को प्रदान की गई।एनआईए की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक ने हालांकि रिमांड आवेदन की प्रति मांगने वाली प्रार्थना पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि इस तरह की राहत मांगने के लिए उपयुक्त मंच निचली अदालत है न कि हाईकोर्ट।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ...