मद्रास हाईकोर्ट ने आतंकवाद विरोधी दस्ते बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में समर्पित आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की स्थापना की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे।

एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी कृष्णकुमार की खंडपीठ ने राज्य के जवाब के लिए मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

याचिकाकर्ता बी जगन्नाथ ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए फुलप्रूफ तकनीकी और आतंकवाद विरोधी समर्थन होना जरूरी है। ऐसे में एटीएस का गठन जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि तमिलनाडु बहुत ही कमजोर भू-राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र है और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह लिट्टे, कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी कृत्यों के किसी भी खतरे के खिलाफ अपने नागरिकों की रक्षा करे।

भले ही तमिलनाडु में समुद्री पुलिस विंग है, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह कुशलता से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास 50 पेट्रोल बोट भी नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि इन नौकाओं में उचित जीरो इमर्जेंट क्रिटिकल स्ट्राइक मैरीटाइम क्षमताएं भी नहीं हैं।

मामला सोमवार को जब सुनवाई के लिए आया तो याचिकाकर्ता ने हालिया समाचार पत्रों का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया कि इस्लामी कट्टरवाद में वृद्धि हुई है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कट्टरपंथी जिहादी तत्वों का खतरा है।

जस्टिस टी राजा ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की।

पीठ ने कहा कि राज्य की सीमा पुलिस और राष्ट्रीय तटरक्षक बल पहले से ही आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने का कुशल काम कर रहे हैं। इस प्रकार इसने याचिकाकर्ता को विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देने का निर्देश दिया, जिसके लिए एटीएस की स्थापना की आवश्यकता है।

इसके लिए, याचिकाकर्ता ने समझाया कि एटीएस निवारक कार्य बल के रूप में आवश्यक है और 2008 के हमलों के बाद मुंबई पुलिस ने समर्पित एटीएस कैसे स्थापित किया, इसका उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी एटीएस का गठन किया। हालांकि उन्होंने कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं देखी।

एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राज्य के पास सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए पहले से ही समर्पित दस्ते हैं। इसके अलावा, चूंकि याचिका सुरक्षा मुद्दों से संबंधित है, इसलिए राहत केंद्र सरकार से मांगी जानी चाहिए, राज्य सरकार से नहीं मांगी जानी चाहिए। ऐसे में उन्होंने याचिका खारिज करने की मांग की।

केस टाइटल: बी जगन्नाथ बनाम मुख्य सचिव और अन्य

केस नंबर: डब्ल्यूपी नंबर 26853/2022