उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग के फ्रीजिंग आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के शिवसेना के 'धनुष और तीर' पार्टी चिह्न को फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

ठाकरे ने अपनी याचिका द्वारा दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की कि चुनाव आयोग को उनके द्वारा प्रस्तावित चुनाव चिह्न पर विचार करने और चिह्न आदेश के तहत अधिसूचित मुक्त चिह्न सूची से चिह्न की पसंद को प्रतिबंधित किए बिना आवंटित करने के लिए कहा जाए।

चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ग्रुप्स को "शिवसेना" या चुनाव चिह्न "धनुष और तीर" नाम का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया, जब तक कि आधिकारिक मान्यता के लिए प्रतिद्वंद्वी गुटों के दावों का अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता।

आयोग ने आदेश दिया कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप्स को अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे, क्योंकि वे स्वतंत्र चिह्नों की सूची में से चुन सकते हैं।

चुनाव आयोग ने आदेश में कहा,

"दोनों ग्रुप को ऐसे नामों से जाना जाएगा जो वे अपने संबंधित समूहों के लिए चुन सकते हैं, जिसमें वे चाहें तो अपनी मूल पार्टी 'शिवसेना' के साथ जुड़ाव भी शामिल है।"

एडवोकेट विवेक सिंह, देवयानी गुप्ता और तन्वी आनंद के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव आयोग के आदेश को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए जाने के आधार पर चुनौती दी गई।

याचिका में कहा गया,

"मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के मौखिक सुनवाई का अनुरोध करने वाले आवेदन के बावजूद सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिवादी नंबर एक ने अनुचित जल्दबाजी दिखाई और राजनीतिक दल शिवसेना के "धनुष और तीर" के चिह्न को फ्रीज करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता उक्त चिह्न के साथ आंतरिक रूप से पहचाना जाता है, इसको 1966 में पार्टी की स्थापना के बाद से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।"

याचिका में आगे कहा गया कि ठाकरे को चिह्नों की सीमित सूची में से चिह्न का चयन करने से प्रतिबंधित करना 'अपनी पसंद के चिह्न को चुनने या प्रस्तावित करने के उनके अधिकार के मूल पर प्रहार करता है।'

आगे यह भी कहा गया कि आक्षेपित आदेश झूठी आशंका का हवाला देते हुए पारित किया गया कि दोनों ग्रुप्स के उम्मीदवार "धनुष और तीर" के चिह्न के तहत अंधेरी पूर्व में होने वाले उप-चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

याचिका में कहा गया,

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह गलत आधार है, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि प्रतिवादी नंबर दो के नेतृत्व वाले ग्रुप का कोई भी उम्मीदवार उक्त उपचुनाव नहीं लड़ रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।"

याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि 19 जुलाई से 8 अक्टूबर तक दोनों ग्रुप्स द्वारा पार्टी के बहुमत और नियंत्रण के संबंध में स्थापित दावों के संबंध में परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

इस पृष्ठभूमि में याचिका में दावा किया गया कि केवल इसलिए कि अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई, जिसमें एकनाथ शिंदे या उनका ग्रुप किसी भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग के पास शिवसेना पार्टी के प्रतीक चिन्ह को फ्रीज करके ठाकरे द्वारा नाम और प्रतीक की मौजूदा यथास्थिति को बदलने का कोई कारण नहीं है।

याचिका में कहा गया,

"प्रतिवादी नंबर दो (एकनाथ शिंदे) ने चिह्न आदेश के पैरा 15 के तहत शिकायत का समर्थन करने की आड़ में शिवसेना विधायक दल के ग्रुप नेता के पद से हटाने के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की। यह सम्मानजनक है। प्रस्तुत किया गया कि इस तरह की राहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह चिह्न आदेश के पैरा 15 के तहत प्रतिवादी नंबर एक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।"

ठाकरे ने तर्क दिया,

एक चिह्न का विचार राजनीतिक दल की विचारधाराओं, लोकाचार और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है, इस मामले में शिवसेना राजनीतिक दल की आकांक्षाओं और मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त पक्षकार है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 27 सितंबर को उद्धव समूह द्वारा शिंदे द्वारा शुरू की गई ईसीआई के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।