ईशा फाउंडेशन का योगा सेंटर 'शैक्षिक संस्थान' है: मद्रास हाईकोर्ट, राज्य के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने की अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट कहा कि जग्गी वासुदेव का ईशा फाउंडेशन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने से छूट प्राप्त संस्थाओं के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा 2014 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार शैक्षिक संस्थानों के दायरे में आएगा। .

एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी कृष्णकुमार की पीठ ने कहा कि कार्यालय ज्ञापन में वे संस्थान भी शामिल हैं जो मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। चूंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सेंटर योगा प्रदान कर रहा है, इसने मानसिक विकास को बढ़ावा दिया और इस प्रकार शिक्षण संस्थानों के दायरे में आ जाएगा।

बेंच ने कहा,

"ऑफिस मेमोरेंडम को पढ़ने से पता चलता है कि शैक्षिक संस्थान का मतलब एक स्कूल, मदरसा, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पेशेवर अकादमियां, प्रशिक्षण संस्थान या अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठान होगा, जो जरूरी नहीं कि एक चार्टर्ड संस्थान हो और इसमें न केवल भवन शामिल हैं, बल्कि इसके लिए मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक उन चीजों सहित आवश्यक सभी आधार भी शामिल हैं। इसलिए जब कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों का अर्थ केवल स्कूल कॉलेज आदि नहीं होगा, बल्कि मानसिक और नैतिक विकास से निपटने वाले भी होंगे, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित योग केंद्र को शामिल किया जा सकता है।"

प्रारंभ में फाउंडेशन ने राज्य द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। अदालत ने राज्य को कारण बताओ नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हुए अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद फाउंडेशन ने कारण बताओ नोटिस को ही चुनौती देने के लिए एक अतिरिक्त प्रार्थना जोड़ने की मांग की।

अदालत ने आज फाउंडेशन को केंद्र सरकार की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना, कोयंबटूर में 2006-2014 के बीच निर्माण कार्य करने के लिए राज्य द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने की अनुमति दी। दावा किया कि चूंकि यह एक "शैक्षिक संस्थान" है, इसलिए कारण बताओ नोटिस अपने आप में गैरकानूनी है।

2006 में, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के माध्यम से, सभी निर्माण गतिविधियों के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। हालांकि, 2014 में, शैक्षणिक संस्थानों को पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से छूट दी गई थी।

महाधिवक्ता ने आज फाउंडेशन की दलील का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा कि क्या फाउंडेशन एक शैक्षणिक संस्थान था, ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार-विमर्श किया जाना था।

उन्होंने कहा,

"सेमिनरी एक दिव्य विद्यालय है। क्या योगा एक दिव्य विद्यालय है? यह एक विवाद है जिसे निचली अदालत को देखना है।"

इस बीच, एक पक्षकार ने अदालत को सूचित किया कि केरल उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2020 में शैक्षणिक संस्थानों को छूट देने वाली केंद्र सरकार की 2014 की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने तब केंद्र को निर्देश दिया कि वह मई 2022 में स्पष्टीकरण कैसे जारी कर सकता है, जब उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही रोक लगा दी गई थी।

कोर्ट ने कहा,

"जब आपने अपवाद देते हुए 2014 में कार्यालय ज्ञापन पारित किया था और उस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी, तो क्या आप पहले के कार्यालय ज्ञापन को स्पष्टीकरण देना जारी रख सकते हैं? उस याचिका में क्या हुआ, इस पर स्पष्टता की आवश्यकता है, क्या यह निर्णय लिया गया है।"

मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

इस बीच, महाधिवक्ता आर शुनमुगसुंदरम ने अतिरिक्त प्रार्थना का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

केस टाइटल: ईशा फाउंडेशन बनाम भारत संघ

केस नंबर: WP नंबर 467 ऑफ 2022