'ड्रग्स पूरे समाज को प्रभावित करता है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में मेडिकल दुकान के मालिक को जमानत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने केरल के निवासी थाहा उमेरकी ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसे 25 अगस्त को कथित रूप से प्रतिबंधित क्लोनाज़ेपम टेबलेट्स बेचने पर गिरफ्तार किया गया था।उमर को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत गिरफ्तार किया गया है।जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा,"ड्रग का खतरा पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है और विशेष रूप से यह युवा पीढ़ी को टारगेट कर...

नियुक्ति प्रक्रिया की अमान्यता संपूर्ण मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं करेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया 2015 के संशोधन अधिनियम के कारण अमान्य हो गई है, यह पूरे मध्यस्थता खंड (Arbitration Clause) को अमान्य नहीं करेगा।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने कहा कि मध्यस्थता खंड में कई तत्व मौजूद हैं, जैसे मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया, मध्यस्थता का कानून, अनुबंध का कानून, सीट और स्थान आदि हैं। हालांकि, मूल तत्व पक्षकार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हैं। इसलिए केवल इसलिए कि एक तत्व अमान्य हो गया है, यह पूरे खंड को...

गुरुग्राम कंज्यूमर फोरम ने नगर निगम को परिवार के लिए कुत्तों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, 11 विदेशी नस्लों के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगाया

गुरुग्राम में जिला कंज्यूमर विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को नगर निगम को निर्देश दिया कि एक परिवार केवल एक कुत्ता ही रखे। इसने आगे 11 "विदेशी नस्लों" के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही निगम से ऐसे किसी भी प्रतिबंधित कुत्तों के संबंध में दिए गए रजिस्ट्रेशन को रद्द करने और उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के लिए भी कहा।स्थानीय निवासी द्वारा कुत्ते के काटने की शिकायत पर सामान्य निर्देश जारी करते हुए फोरम ने आदेश दिया:1. नगर निगम, गुरुग्राम को निर्देशित किया जाता है कि एक परिवार केवल एक कुत्ता...

मोरबी ब्रिज हादसा- "अजंता कंपनी ने पूर्व अनुमति के बिना पुल को फिर से खोला, कोई फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया": मोरबी सिविक बॉडी ने गुजरात हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया

मोरबी ब्रिज हादसे से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए मोरबी सिविक बॉडी ने गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया कि 26 अक्टूबर को रेनोवेशन के बाद अजंता कंपनी (ओरेवा ग्रुप) द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के पुल को लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया था। बता दें, 30 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी।मोरबी नगर पालिका के प्रभारी मुख्य अधिकारी नारन कलाभाई मुचर के माध्यम से दायर हलफनामे में आगे कहा गया है कि मोरबी नगर पालिका को कंपनी द्वारा किए गए...

धूला रेप-मर्डर केस: झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के आरोपी डॉक्टरों को गुवाहाटी हाईकोर्ट से मिली जमानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने धूला रेप-मर्डर केस में कथित रूप से रिश्वत लेने के बाद झूठा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट बनाने के आरोप में हिरासत में लिए गए तीन डॉक्टरों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।हाईकोर्ट ने कहा,"आईपीसी की धारा 120 बी के आधार पर, वर्तमान अभियुक्त को आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत मूल अपराधों से नहीं जोड़ा जा सकता है, जो कथित रूप से आरोपी कृष्ण कमल बरुआ द्वारा किए गए थे, जिन्हें पहले ही जांच के बाद चार्जशीट किया जा चुका है।"सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत देने के लिए आरोपी डॉक्टरों, डॉ. अनुपम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सारेगामा को 'डिस्को डांसर' मूवी में शेमारू के कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोका, लंदन शो की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सारेगामा इंडिया लिमिटेड पर मिथुन चक्रवर्ती स्टारर डिस्को डांसर में शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड के कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए एक अस्थायी आदेश पारित किया।हालांकि अंतरिम आदेश में सारेगामा द्वारा स्टेज प्ले 'डिस्को डांसर - द म्यूजिकल' के प्रदर्शन को भी शामिल किया गया है, अदालत ने स्पष्ट किया कि शेमारू को दी गई अंतरिम राहत 16 नवंबर से लंदन के एक थिएटर में कार्यक्रम के मंचन को प्रभावित नहीं करेगी।वादी के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए जस्टिस मनीष पितले...

विदेश भेजने के बहाने मासूमों को ठगने का चलन 'बड़े पैमाने' पर बढ़ा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेश भेजने के बहाने निर्दोष लोगों को ठगने का चलन बड़े पैमाने पर है और ऐसे निर्दोष लोगों को बचाने के लिए इस पर सख्ती से अंकुश लगाने की आवश्यकता है।जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की पीठ ने एक महिला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं।शिकायतकर्ता/हरप्रीत सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपी सरबजीत कौर और उसके सह-आरोपी अर्शदीप सिंह ने उसे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' को अवैध रूप से स्ट्रीम करने वाली 700 से अधिक वेबसाइट पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अजय देवगन स्टारर फिल्म "भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया" का अवैध रूप से प्रसारण और स्ट्रीमिंग करने के आरोप में कुल 732 वेबसाइटों को स्थायी रूप से रोक दिया है। भुज अभिषेक दुधैया के निर्देशन में बनी यह फिल्म पिछले साल 13 अगस्त को रिलीज हुई थी। यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध से संबंधित है और अब इसे विभिन्न ऑनलाइन और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने पिछले साल स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 42 ऐसे वेबसाइटों...

बिना राष्ट्र-विरोधी सामग्री के महज अवैध प्रवेश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने लश्कर के 4 सदस्यों की मौत की सजा को कम किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के चार सदस्यों की मौत की सजा को कम कर दिया, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 2007 में अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में सीमा पार करने का प्रयास करते हुए पकड़ा था।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने पाया कि लश्कर के सदस्यों द्वारा विस्फोटकों और अन्य राष्ट्र-विरोधी सामग्रियों को रखना उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया था।कोर्ट ने कहा,"रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता वे पुरुष नहीं...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नवजात बच्ची को बेचने में मदद करने के आरोपी सरकारी अस्पताल की नर्स को अग्रिम जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने नवजात बच्ची को बेचने में मदद करने के आरोपी सरकारी अस्पताल की नर्स को अग्रिम जमानत दी।कोर्ट ने देखा कि शिशु की मां ने वित्तीय कठिनाई के कारण उसे पालने में अनिच्छा व्यक्त की थी।जस्टिस शिवशंकर अमरनवर की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पाया कि इस शिकायत में कोई विशिष्ट प्रकथन नहीं है कि याचिकाकर्ता-नर्स ने बेचने की सुविधा दी।बच्ची को आरोपी नंबर 2 को सौंपे जाने के तुरंत बाद शिशु की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल, बच्ची को 1,00,000/- के नकद और रु.70,000/- रुपए के...

वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के कब्जे की मांग वाले मुकदमे को सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका दायर

वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) में ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case) का कब्जा 'भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान' को सौंपने की मांग वाले मुकदमे को सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग वाला आवेदन दायर किया गया है। जिला जज, जो वर्तमान में इसी तरह के एक अन्य मुकदमे की सुनवाई कर रहा है।ट्रांसफर आवेदन सीपीसी की धारा 24 (1) (बी) के तहत लक्ष्मी डेसी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष मुकदमा ट्रांसफर किया जाए और जिला जज के समक्ष लंबित एक...

"याचिकाओं में साइटेशन का उल्लेख पर्याप्त": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाओं के साथ अनावश्यक रूप से निर्णय फोटोकॉपी दाखिल करने से बचने का अनुरोध किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने वादियों और उसकी रजिस्ट्री पर याचिकाओं/आवेदनों के साथ अनावश्यक दस्तावेज़ दाखिल करने के वित्तीय बोझ को समझाते हुए बार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे ऐसे साइटेशन दाखिल करने से बचें, जिन पर तर्क के समय उनके द्वारा भरोसा किया जा सकता है।खंडपीठ में जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस ए.एन. केशरवानी ने मध्य प्रदेश रोकथाम और सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति की वसूली अधिनियम, 2021 की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणियां कीं।न्यायालय ने कहा...

एक राज्य के आरक्षण लाभ का दूसरे राज्य में दावा नहीं किया जा सकता, भले ही प्रवास विवाह के कारण हुआ हो: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 'अनुसूचित जनजाति' के व्यक्ति होने के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले एक उम्मीदवार की तरफ से दायर एक मामले में कहा कि एक राज्य के आरक्षण लाभ का दूसरे राज्य में दावा नहीं किया जा सकता, भले ही प्रवास विवाह के कारण हुआ हो।मामला एक याचिकाकर्ता महिला से जुड़ा है, जो जन्म से हरियाणा की गुर्जर जाति की थी। याचिकाकर्ता ने नैन सिंह से शादी की थी, जो उसी जाति के थे। याचिकाकर्ता की जाति, शादी से पहले और बाद में, एक ही रही, फर्क सिर्फ इतना है कि गुर्जर समुदाय को हिमाचल प्रदेश में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पहले 10 साल की लड़की से बलात्कार करने वाले व्यक्ति की सजा बरकरार रखी, शेष सजा काटने के लिए उसे जेल भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय पाते हुए 43 साल पहले (वर्ष 1979 में) 10 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा। फिलहाल जमानत पर चल रहे दोषी को शेष सजा काटने के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया गया है।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने यह भी कहा कि आरोपी की उम्र उसके द्वारा किए गए अपराध में उसे कोई लाभ देने का आधार नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा 6 साल कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले और आदेश के खिलाफ दोषी की अपील खारिज कर...

बिजली बहुत जरूरी सर्विस है, बिना ठोस और वैध कारण के इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली को आवश्यक सेवा मानते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को बिना ठोस और वैध कारण के इससे वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सोमवार को पारित फैसले में कहा कि यह अच्छी तरह से सुलझा हुआ है कि भले ही किसी संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में विवाद मौजूद हो, जिस पर बिजली कनेक्शन मांगा गया हो। संबंधित अधिकारी इस बात पर जोर देकर कानूनी कब्जे से वंचित नहीं कर सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दूसरों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो मालिक होने का दावा करते हैं।दिलीप (मृत)...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का फिर से टेस्ट करने का निर्देश दिया, कंपनी को पाउडर बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन बिक्री या वितरण पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड (Johnson & Johnson Baby Power) को अपनी मुलुंड यूनिट में फिर से बेबी पाउडर बनाने की अनुमति दी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को दो सरकारी और एक निजी प्रयोगशाला में चार सैंपल का फिर से टेस्ट करने का निर्देश दिया।अदालत ने एफडीए को तीन दिनों के भीतर कंपनी से अधिकृत व्यक्ति के सामने टेस्ट के लिए सैंपल एकत्र करने और अगले तीन दिनों के भीतर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद...

महामारी के चरम पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की अनुपस्थिति COVID-19 मृत्यु मुआवजे से इनकार करने का कोई आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या पर्याप्त मेडिकल दस्तावेज" की अनुपस्थिति फ्रंटलाइन COVID-19 कार्यकर्ता के परिजनों को राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती, राज्य सरकार को अगस्त, 2020 में पहली COVID-19 लहर के चरम पर मारे गए बेस्ट बस कंडक्टर के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि कंडक्टर को राहत देने से इंकार करना "अमानवीय" होगा, जिसने अपने जीवन के 22 साल सर्वश्रेष्ठ...

लॉ कॉलेज इलेक्शन | रिटर्निंग ऑफिसर केवल नॉमिनेशन पेपर की वैधता सत्यापित कर सकते हैं, उम्मीदवार की योग्यता नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कोझिकोड के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 'क्लास रिप्रेजेंटेटिव' चुनाव से संबंधित मामले से निपटते हुए कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर में निहित शक्ति नॉमिनेशन पेपर की वैधता की पुष्टि करने तक सीमित है, वह उम्मीदवार की योग्यता निर्धारण नहीं कर सकता।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मौजूदा मामले में कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने याचिकाकर्ता के नॉमिनेशन पेपर इस आधार पर खारिज कर दिया कि अगर वह चुनाव जीत जाता है तो यह एक निरर्थक अभ्यास होगा, क्योंकि उसकी कक्षाएं जल्द ही समाप्त होने वाली हैं।इस तरह के दृष्टिकोण को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में 'पिकाशो' ऐप ब्लॉक करने का आदेश दिया, कहा- 'बड़ी मात्रा में कॉपीराइट सामग्री' अवैध रूप से स्ट्रीम की जा रही है

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए 'पिकाशो' मोबाइल एप्लिकेशन ब्लॉक करने का आदेश दिया कि यह "दुष्ट ऐप" है, जिसका उद्देश्य "केवल अवैध सामग्री को प्रसारित और स्ट्रीम करना है।"जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आवेदन और उसके मालिकों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करते हुए दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पिकाशो ऐप और इसे उपलब्ध कराने वाले सभी डोमेन नामों के खिलाफ अवरुद्ध आदेश जारी करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह देश भर में सेवा प्रदाता (आईएसपी) सभी...

मोरबी ब्रिज हादसा- 'इस मामले को हल्के में न लें; आज शाम 4:30 बजे तक जवाबी हलफनामा दाखिल करें या 1 लाख रुपए का भुगतान करें': गुजरात हाईकोर्ट ने सिविक बॉडी को निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने 30 अक्टूबर को मोरबी पुल हादसे (Morbi Incident) से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आज मोरबी सिविक बॉडी को आज शाम 4:30 बजे तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने या 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।मोरबी सिविल बॉडी के वकील ने आज बताया कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में कोर्ट के 7 नवंबर के आदेश के अनुसार जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता है, जो सिविक की देखभाल कर रहे हैं। निकाय मामले भी चुनाव ड्यूटी पर हैं और वह यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सा वकील कोर्ट के...