क्या सरकार द्वारा वित्तपोषित मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्या यह अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन करती है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है कि क्या सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन है?

जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मदरसों में छात्रों को सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा धार्मिक शिक्षा भी प्रदान किए जाने पर संज्ञान लेते हुए आज से छह सप्ताह की अवधि में जवाब देने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा,

" केंद्र सरकार के सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ, उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामों को छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिका और उपरोक्त प्रश्नों का जवाब दाखिल किया जाना चाहिए।"

न्यायालय समदनिया इस्लामिया, शुद्धनीपुर, जिला-जौनपुर में स्थित एक मदरसे में शिक्षक के रूप में कार्यरत एजाज अहमद द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था । उन्होंने जवाब देने वाले प्रतिवादियों के खिलाफ विभिन्न राहत की मांग करते हुए कुछ वेतन विवाद से संबंधित अदालत का रुख किया था।

याचिकाकर्ता की शिकायत को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार के हलफनामे मांगना उचित समझा, जिसमें यह बताया गया हो कि सरकारी खर्च पर या सरकारी खजाने से धार्मिक शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है और क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन हो सकता है।

मामले को छह सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।

अगस्त 2021 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा जैसे धार्मिक शिक्षण संस्थानों से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा उत्तर देने के लिए राज्य सरकार और इस तरह के संस्थानों के बीच की भूमिका और इंटरप्ले के संविधान के ढांचे के भीतर कुछ सवालों को तैयार किया था।

कई सवालों के बीच कोर्ट ने राज्य सरकार से निम्नलिखित सवाल पूछे थे

क्या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की राज्य सरकार की नीति संविधान की योजना के अनुरूप है, विशेष रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष" शब्द के आलोक में?

क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों, जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा देश में सभी धार्मिक आस्थाओं, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण को लागू किया जाता है, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में?

केस टाइटल - अजाज अहमद बनाम सचिव और अन्य चार के माध्यम से यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स [WRIT - A No. - 2474/ 2023]

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