बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर सलमान खान के खिलाफ पत्रकार की आपराधिक धमकी की शिकायत खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार द्वारा 2019 में आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए एक्टर सलमान खान के खिलाफ दायर निजी शिकायत खारिज कर दी।

अंधेरी की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने एक्टर को पहले सम्मन जारी किया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

जस्टिस भारती डांगरे ने पूछा,

"प्रक्रिया जारी होने से पहले क्या प्रक्रिया का पालन किया गया था? आप दावा करते हैं कि बल प्रयोग किया गया, लेकिन किस लिए?"

मजिस्ट्रेट पत्रकार अशोक पांडे के समक्ष अपनी निजी शिकायत में आरोप लगाया कि खान ने मुंबई की सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया, जब कुछ मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं। उन्होंने कहा कि एक्टर ने उनसे बहस की और फिर उन्हें धमकी दी।

पिछले साल मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस जांच का आदेश दिया और बाद में सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया और समन जारी किया, जो 5 अप्रैल, 2022 को वापस किया जा सकता है।

खान ने अपने अंगरक्षक नवाज शेख के साथ, जो इस मामले में आरोपी हैं, इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने पहले की तारीख में शिकायतकर्ता के बयान में सुधार का हवाला देते हुए सम्मन पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि पत्रकार होने के नाते शिकायतकर्ता चुप नहीं रहता और उसके सारे आरोप पहली शिकायत में ही झलक जाते।

जस्टिस डांगरे के समक्ष सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि सलमान खान ने केवल अपने अंगरक्षक को पांडे को कोई भी तस्वीर लेने से रोकने के लिए कहा।

उन्होंने तर्क दिया कि घटना की तारीख 24 अप्रैल को ही पुलिस को एक शिकायत भेजी गई, जिसमें पांडे ने आरोप लगाया कि उनका फोन छीन लिया गया। हालांकि, मजिस्ट्रेट को दी गई आपराधिक शिकायत में कई सुधार हुए।

पोंडा ने तर्क दिया,

"आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराध के बीच आम कड़ी खतरा है, जिसमें परिणाम शामिल हैं। दुर्व्यवहार धमकी नहीं है।"

पोंडा ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत सत्यापन जो कि प्रक्रिया जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकता है, इस मामले में नहीं किया गया।

पांडे के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अदालत में हलफनामा दिया गया, इसलिए सीआरपीसी की धारा 202 का पर्याप्त अनुपालन हुआ। योग्यता के आधार पर उन्होंने कहा कि अपराध बनता है और किसी भी सम्मानित व्यक्ति को दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे फोन छीनना।

उन्होंने अपने बयान में सुधार के बारे में कहा,

"लोगों को उनकी निजता रहने दें, मिस्टर काउंसलर।"

जस्टिस डांगरे ने अवलोकन किया,

"और आप भूल गए कि सलमान खान ने तुम्हारे साथ मारपीट की?"

जस्टिस डांगरे ने पांडे के वकील के यह कहने के बाद कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कहा,

"न तो आप और न ही वह कानून से ऊपर हैं। यहां तक कि प्रेस के लोग भी कानून से ऊपर नहीं हैं।"

मामले की पृष्ठभूमि

पांडे ने शुरू में आईपीसी की धारा 324, 392,426,506 (ii) और 34 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की और धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि, अदालत ने एफआईआर के अनुरोध को ठुकरा दिया, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि क्या खान और उसके अंगरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच का निर्देश दिया।

पुलिस रिपोर्ट में दावा किया गया कि केवल आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराध किए गए। उसके अनुसार प्रक्रिया जारी की गई। जबकि आईपीसी की धारा 506 (ii) गैर-जमानती है, आईपीसी की धारा 506 के तहत सजा एक ऐसी अवधि के लिए है, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों हो सकता है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने मामले में पुलिस रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 और 506 के तहत प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ अपराध बनता है। समन 5 अप्रैल, 2022 को लौटाया जा सकता है।

अंधेरी अदालत ने अपने आदेश में कहा,

"रिकॉर्ड पर स्वयं बोलने वाली सामग्री सीआरपीसी की धारा 202 के तहत सकारात्मक पुलिस रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसलिए मैं निम्नलिखित आदेश के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने से संतुष्ट हूं।"

उपस्थिति: वकील आबाद पोंडा है; अगस्त्य देसाई जूनियर वकील हैं और डीएसके लीगल से विक्रम सुतारिया- आनंद देसाई, मैनेजिंग पार्टनर; चंद्रिमा मित्रा, पार्टनर और पराग खंडार, पार्टनर