श्रीलंकाई नागरिक की समय से पहले रिहाई के आदेश का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 33 साल से अधिक समय से कैद एक दोषी श्रीलंकाई नागरिक की समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए न्यायालय के पहले के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को फटकार लगाई।

शीर्ष अदालत ने 2018 की नीति के आधार पर याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई पर विचार करते हुए पहले राज्य सरकार से उसके अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा था। इस बीच अदालत ने याचिकाकर्ता को उपयुक्त ट्रांजिट कैंप में स्थानांतरित करने का आदेश दिया और इस प्रक्रिया के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने हालांकि अवमानना ​​​​कार्रवाई शुरू नहीं की, लेकिन अदालत के पहले के आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर राज्य 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा।

"हम यह जानकर हैरान हैं कि हालांकि यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता 33 साल से अधिक समय से कैद में है, इस तरह के एक साधारण आदेश का प्रतिवादी-राज्य सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है। आज हम न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई शुरू करने से बच रहे हैं। हालांकि, अब से 24 घंटे के भीतर उपरोक्त आदेश का पालन करने में राज्य सरकार की विफलता पर सख्त कार्रवाई की बात कही जाएगी। 24 फरवरी, 2023 के आदेश के पैराग्राफ 8 के संदर्भ में निर्णय लेने का समय तीन सप्ताह की अवधि तक बढ़ाया जाता है।”

याचिकाकर्ता को आजीवन कारावास का दोषी ठहराया गया था और वह लगभग 35 साल की सजा काट चुका है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि दिनांक 1 फरवरी, 2018 की नीति के अनुसार समय पूर्व रिहाई देने के लिए उसके आवेदन पर विचार किया गया था। 12 फरवरी, 2021 के एक आदेश के माध्यम से उसकी प्रार्थना को दो आधारों पर खारिज कर दिया गया: पहला, किए गए अपराध की गंभीरता और दूसरा, सह-अभियुक्तों के ट्राउल अलग कर दिये गये। इसलिए, याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई निष्पक्ष सुनवाई में बाधा होगी।

कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पहले दायर एक हलफनामे का हवाला देते हुए कहा था कि जेल में याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक था। कोर्ट ने 2021 के आदेश का हवाला दिया और दर्ज किया था कि यह पता लगाना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता किसी अन्य अपराध में शामिल तो नहीं है। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से पक्षकार बनाया गया था कि याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के बाद, वह अपने देश लौट जाए, जिसकी बाद में पुष्टि की गई।

मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल, 2023 को होगी।

केस टाइटल : राजन बनाम तमिलनाडु राज्य

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