Motor Accident Claims | मुआवजे के उद्देश्य से वेतन की गणना में बकाया को शामिल नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मोटर दुर्घटना के मुआवजे के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के वेतन की गणना करते समय बकाया राशि पर विचार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस शिवकुमार डिगे ने दुर्घटना में मृतक के परिवार को मुआवजा बढ़ाने को बरकरार रखते हुए मासिक आय की गणना करते समय उनके वेतन पर्ची में उल्लिखित बकाया राशि की कटौती की।

अदालत ने कहा,

“यह वेतन पर्ची 8,900/- रुपये का बकाया दर्शाती है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस राशि को मृतक का वेतन माना है। मेरी राय में एरियर को वेतन नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं यह राशि मृतक के वेतन से काट रहा हूं।”

अदालत घातक दुर्घटना मामले में मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के मुआवजे के खिलाफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

परिवार ने दावा किया कि 26 जुलाई 2011 को मृतक शशीन मोगले अपनी कार से अपने घर जा रहे थे। लगभग 1:55 बजे एक टैंकर विपरीत दिशा से तेजी से आया और मृतक की कार से टकरा गया। मोगले को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। ट्रिब्यूनल ने उनके वेतन को 88,22,000 रुपये बकाया सहित 98,700 रुपये प्रति माह का मुआवजा दिया गया। बीमा कंपनी ने इसे वर्तमान अपील में चुनौती दी। दावेदारों ने दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग करते हुए क्रॉस-आपत्ति भी दर्ज की।

बीमा कंपनी ने दावा किया कि ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की गणना करते समय गलती से वेतन के बकाया को शामिल कर लिया और मृतक की अंशदायी लापरवाही पर जोर दिया। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि शराब की गंध आ रही थी, जिससे पता चलता है कि मृतक शराब के नशे में था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया।

दावेदारों ने रासायनिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जहर की अनुपस्थिति का संकेत दिया गया, लेकिन शराब का उल्लेख नहीं किया गया। उन्होंने भविष्य की संभावनाओं के लिए आयकर और कंसोर्टियम राशि की मात्रा के रूप में 30 प्रतिशत की कटौती को चुनौती देते हुए मुआवजे में वृद्धि की मांग की।

अदालत ने माना कि ट्रिब्यूनल द्वारा वेतन गणना में बकाया राशि को शामिल करना अनुचित है। बकाया, कर और कुछ भत्तों में कटौती के बाद अदालत मृतक की 75,812 रुपये की संशोधित मासिक आय पर पहुंची।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की मिसाल के आधार पर कंसोर्टियम राशि पर दोबारा विचार किया और प्रत्येक दावेदार के लिए 48,000 रुपये के अतिरिक्त संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 36,000 रुपये का अवार्ड दिया।

अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी मामले में सुप्रीम कोर्ट की मिसाल के साथ अपने फैसले को जोड़ते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए दावेदार के अधिकार को स्वीकार किया।

अदालत ने घटनास्थल-पंचनामा और दुर्घटना स्थल के स्केच का हवाला देते हुए बीमा कंपनी की अंशदायी लापरवाही की दलील खारिज कर दी, जिससे संकेत मिलता है कि हमलावर ट्रक सड़क के गलत साइड पर आ गया था।

अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि पेट में खाने के साथ शराब मिली हुई थी, बल्कि केवल यह बताया गया कि पेट में शराब की गंध आ रही थी। अदालत ने कहा कि इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि मृतक शराब के नशे में था, इस बात पर जोर दिया गया कि रक्त की रासायनिक जांच रिपोर्ट में शराब की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई।

अदालत ने आंशिक रूप से अपील और प्रति-आपत्ति की अनुमति देते हुए मुआवजे में 16,71,227 रुपये से 1,04,93,227 रुपये की बढ़ोतरी की। अदालत ने 2011 में हुई दुर्घटना को देखते हुए इस आदेश पर रोक लगाने की बीमा कंपनी की याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लॉरेटा शशि मोगले और अन्य।

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