कोई भी भगवान, चर्च, मंदिर या मस्जिद धार्मिक रूपांतरण के लिए पुजारी/भगवानों के कदाचार को मंजूरी नहीं देगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स अधिकारियों को राहत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी और अन्य प्रलोभन देकर महिला को ईसाई धर्म अपनाने के लिए राजी करने के आरोपी सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति और अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि पृथ्वी पर कोई भी सच्चा धर्म पुजारी या धर्मगुरुओं के कदाचार को स्वीकार नहीं करेगा।

जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने अवलोकन किया,

“कोई भी भगवान या सच्चा चर्च या मंदिर या मस्जिद इस प्रकार के अनाचार को मंजूरी नहीं देगा। अगर किसी ने अपनी मर्जी से उसे अलग धर्म में परिवर्तित करने का विकल्प चुना है तो यह इस मुद्दे का बिल्कुल दूसरा पहलू है। मौजूदा मामले में एक युवा लड़की के कोमल मन पर उपहार, कपड़े और अन्य भौतिक सुविधाएं प्रदान करना और फिर उसे बपतिस्मा लेने के लिए कहना अक्षम्य पाप है।“

कोर्ट ने शुआट्स वीसी (प्रोफेसर राजेंद्र बिहारी लाल) और निदेशक (विनोद बिहारी लाल) और अन्य प्रोफेसरों सहित 7 आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

एफआईआर के अनुसार, पीड़िता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व स्टूडेंट है, जिसने नवंबर 2005 में बीए की पढ़ाई पूरी की, अपने स्टूडेंट दिनों के दौरान उसकी मुलाकात रेखा पटेल (आरोपी नंबर 2) से हुई, जो अपनी साथी लड़कियों को उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए उनकी पसंद के उपहार और ढेर सारी चीजें उपलब्ध कराने का लालच देती थी।

हालांकि, नवंबर 2023 में दर्ज की गई एफआईआर में आगे कहा गया कि पीड़िता निम्न मध्यम वर्ग से थी और पटेल ने उसे फंसाया था, जो उसे नियमित रूप से चर्च ले जाता था। एफआईआर में यह भी कहा गया कि आरबी लाल (आरोपी नंबर 1/शुआट्स के वीसी) सहित आरोपियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा उसका नियमित रूप से यौन शोषण किया गया और उसे धर्मांतरण और अन्य अवैध कार्यों के लिए महिलाओं को लाने के लिए मनाया और दबाव डाला गया।

2014 में उनका कथित तौर पर बपतिस्मा हुआ और उसके बाद उन्हें (HRM&R) शुआट्स निदेशालय में स्टेनोग्राफर (हिंदी) के रूप में नौकरी की पेशकश की गई। हालांकि, आंतरिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद एक व्यक्ति से 5.5 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में समिति से उन्हें वर्ष 2022 में बर्खास्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 328, 376डी, 365, 506, यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। आरोपी ने तर्क दिया कि पीड़िता को शुआट्स में नौकरी की पेशकश की गई और उसे वर्ष 2022 में उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए प्रतिशोध के रूप में उसने सभी उच्च अधिकारियों को फंसाने के लिए कुलपति सहित शुआट्स के रुप एफआईआर में उल्लिखित कहानी बनाई थी।

एफआईआर की सामग्री पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता पर याचिकाकर्ताओं द्वारा मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया गया और एफआईआर में पीड़िता द्वारा सामना किए गए अत्याचारों की "दुखद गाथा" को दर्शाया गया, जिसे रेखा नाम की महिला ने फंसाया था। पटेल ने उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए कहा।

कोर्ट ने कहा,

“प्रतिवादी नंबर 4 के कोमल मन का ब्रेनवॉश चर्च के उच्च पुजारी ने किया, जिसने उसे नौकरी की पेशकश करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए राजी किया, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रहे और वह नियमित रूप से चर्च में जाती रहे।''

इसके अलावा, अदालत ने एफआईआर में लगाए गए आरोप को "बेहद गंभीर और भयावह" पाया, क्योंकि उसकी राय थी कि आरोपी/याचिकाकर्ताओं ने उसकी वित्तीय स्थिति का फायदा उठाया और उसे पक्ष बदलने के लिए फुसलाया और सफल हुए और उसके बाद उस पर हावी हो गए।

कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा, एफआईआर में लगाए गए आरोप न केवल घृणित बल्कि अरुचिकर हैं, जिसमें उसने यौन शोषण की अपनी दुखद कहानी सुनाई है।

इस पृष्ठभूमि में यह देखते हुए कि जांच प्रसव पूर्व चरण में है, अदालत ने कहा कि वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती और मामले की जांच को और अधिक नहीं रोक सकती, जब एफआईआर पढ़ने के बाद आरोपी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गंभीर संज्ञेय अपराध का मामला बनता है।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

“यह केवल उन मामलों में है, जहां एफआईआर में किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध या अपराध का खुलासा नहीं किया गया, अदालत जांच की अनुमति नहीं देगी… इस स्तर पर पुलिस द्वारा जांच को रोकना अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। यह महिलाओं के खिलाफ एक क्रूर और जघन्य अपराध है।' यह कल्पना करना बहुत दूर की बात है कि प्रतिशोध के लिए महिला अपनी गरिमा और सम्मान को दांव पर लगा देगी और सिर्फ आरोपी याचिकाकर्ताओं को झूठा फंसाने के लिए इसे सार्वजनिक कर देगी।“

न्यायालय ने टिप्पणी की और जोर देकर कहा कि महिला के लिए गरिमा और सम्मान मूल्यवान और गैर-परक्राम्य संपत्ति है।

हालांकि, जांच के नतीजे पर कोई फैसला किए बिना अदालत ने एसपी हमीरपुर को सीओ के तीन सीनियर पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया। आज से 90 दिनों के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता से मामले की तह तक जाकर जांच करने और सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

अंत में, इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाकर्ता जघन्य अपराध के आरोपी हैं, अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपियों को 20.12.2023 को या उससे पहले अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए और नियमित जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए।

इसके साथ ही आपराधिक रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

केस टाइटल- राजेंद्र बिहारी लाल और 6 अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य [आपराधिक विविध। रिट याचिका नंबर-19192/2023]

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